काठमाडौं । भारतीय राज्य कर्नाटकको चुनाव राष्ट्रिय मुद्दाको सट्टा स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित हुँदा कांग्रेस विजयी बन्यो । भाजपाका लागि दक्षिणको प्रवेशद्वार मानिने कर्नाटक आफ्नो हातबाट गुम्न पुग्यो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तुफानी प्रचारले पनि भाजपाको यो किल्ला बचाउन सकेन ।

कर्नाटकमा कांग्रेसले यसपटक समस्या पहिचान गर्नमा राम्रो चलाखी देखाएको छ । कांग्रेसले बढ्दो मुद्रास्फीति र बेरोजगारीलाई चुनावी मुद्दाको रुपमा उठायो । पार्टीले विजयी भएपछि महिलाका लागि कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेका योजनाले पनि प्रभाव देखाउँदा पाँच वर्षपछि कर्नाटकमा कांग्रेसको सत्तामा आउने बाटो खुल्न पुग्यो । 

कर्नाटकको चुनावी नतिजाले कांग्रेसको मनोबल बढाएको छ । कांग्रेस अब राजस्थान, मध्य प्रदेश र छत्तीसगढको विधानसभा चुनावमा प्रवेश गर्नेछ र त्यसपछि २०२४ को लोकसभा चुनावमा यो उत्साह थप्दै भाजपालाई कडा टक्कर दिन सक्षम हुने चुनावी नतिजाले देखाएको विश्लेषण भएको छ ।

कर्नाटकको चुनावी नतिजाले यहाँका जनताले लगातार दोस्रोपटक कुनै पनि पार्टीलाई मौका नदिने देखाएको छ । यो शृङ्खला सन् १९८५ देखि चल्दै आएको छ ।

मे १० मा भएको निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा जनताले मतदान गरेका थिए । प्रदेशमा मतदान प्रतिशत ७३.१ रहेको छ । यसअघि, कर्नाटकमा यति धेरै मतदान भएको थिएन ।

अझ, विशेष कुरा त के छ भने यसपटक मतदाताले स्पष्ट जनादेश दिएका छन् । २०१८ जस्तै यसपटक भने त्रिशंकु सभाको अवस्था छैन ।

कर्नाटक चुनावको महत्त्वपूर्ण पक्ष

कर्नाटकमा यस चुनावको विशेष कुरा कांग्रेसले स्थानीय मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु थियो । उसले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा ध्यानाकर्षण गरेन । जबकि, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लगातार ‘डबल इन्जिन’ सरकार र ‘केरला स्टोरी’ उल्लेख गरेर कांग्रेसलाई आफ्नो मैदानमा तान्न खोजेका थिए ।

“विपक्षीहरू शासनको मुद्दामा केन्द्रित रहे । यस रणनीतिको तुलनामा भाजपाले आफ्नो बाटो गुमाएको जस्तो देखिन्थ्यो,” राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामशेषनले बीबीसीसँग भनिन्, “प्रतिपक्षको यो बाजीको बारेमा उसलाई कुनै जानकारी थिएन ।”

जनताको मन बुझाउन सफल कांग्रेस

जागरण लेकसाइड विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा राजनीतिक विश्लेषक सन्दीप शास्त्रीका अनुसार कांग्रेसले चुनावी प्रचारको अन्तिम चरणमा ‘जय बजरंगबली’को नारा लगाएको थियो ।

शास्त्री भन्छन्, “कांग्रेसले जनताको ‘मुुड’ ठिकसँग बुुझेको छ । जनता दुःखी थिए र पार्टीले राम्रो प्रक्षेपण गर्यो । भाजपाको अभियानको कथामा कांग्रेस फसेको देखिँदै आएको थियो । तर, यसपटक उसले बदला लियो ।”

हिमाचलमा जस्तै कर्नाटकमा पनि कांग्रेसले महिलाको मुद्दामा ध्यान दिएको छ । पाँच ग्यारेन्टी योजनामध्ये दुई महिलासँग सम्बन्धित छन् । यसको प्रत्यक्ष असर महिलालाई परेको छ ।

कांग्रेसले बीपीएल परिवारका महिला प्रमुखलाई मासिक दुुई हजार रुपैयाँ र राज्य बसमा महिलालाई निःशुल्क यात्रा दिने वाचा गरेको छ । रामशेषनले भने, ‘उज्ज्वला योजनाअन्तर्गत भाजपाले निःशुल्क ग्यास सिलिन्डर वितरण गरेको थियो । तर पटकपटक ग्यासको मूल्य बढेपछि त्यसको प्रभाव हरायो । यो गरिबमाथि खेलिएको क्रूर मजाक थियो ।”

रणनीति बदलियो

सन् १९९२ को अमेरिकी चुनावमा क्लिन्टनले जर्ज बुसविरुद्ध खेलेजस्तै यसपटक कांग्रेसले भाजपाविरुद्ध आफ्नो कार्ड खेलेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । शास्त्री विश्वास गर्छन् कि कांग्रेसको पाँच–ग्यारेन्टी योजनाले क्लिन्टन टोलीको रणनीतिसँग काम गर्यो ।

कांग्रेसले बीपीएल परिवारलाई हरेक महिना २०० युनिट निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ । यससँगै स्नातक र डिप्लोमा भएकालाई दुई वर्षको बेरोजगारी भत्ता दिने घोषणा पनि गरिएको छ । बीपीएल परिवारका सदस्यलाई मासिक १० किलो चामल दिने वाचा पनि घोषणापत्रमा छ ।

बीजेपी सरकारले अन्न भाग्य योजनाअन्तर्गत सात किलो चामल दिने गर्दथ्यो । तर पछि यसलाई घटाएर चार किलोमा झारिएको छ । यसबाट गरिबहरू दुःखी थिए ।

आरक्षण विवाद

बसवराज बोम्माई सरकारले आरक्षण नीतिलाई जोड दियो । यससँगै जनतालाई सताउने आर्थिक समस्यामा पनि उनी फसेकी छन् । यसले जनतामाझ एउटा अवस्था सिर्जना गर्‍यो, जसलाई ‘इंद्रधनुष सामाजिक गठबन्धन’ भनिन्छ ।

शास्त्री भन्छन्, “सिद्धरामैयाको अहिन्द समीकरण (अल्पसंख्यक, ओबीसी र कन्नडमा दलित)सँग, भोक्कालिगा र लिंगायत मतहरूको एक भाग एकसाथ आयो र ‘इंद्रधनुष सामाजिक गठबन्धन’लाई भाजपाले काट्न सकेन । 

तटीय क्षेत्रबाहेक कांग्रेसको विजयको दायरालाई हेर्ने हो भने भाजपाले सन् २००८ येदियुरप्पाले जितेका दलितहरूको मत समेत गुमाएको देखिन्छ । 

येदियुरप्पाले माडिगा समुदायका मानिसहरूलाई आरक्षित सिट दिएर दलितहरूबीचको कांग्रेसको प्रवेश समाप्त गरेका थिए । बदलामा, माडिगाहरूबाट उनीहरूले निकटतम सामान्य सिटहरूमा लिंगायत उमेदवारहरूलाई मद्दत गर्ने वाचा लिइयो । त्यसयता कांग्रेसले माडिगासको समर्थन पाउन सकेको थिएन ।

उत्तर कर्नाटकका जिल्लाहरूमा बीजेपीको जित भए पनि धेरै लिंगायतहरूको समर्थन यसपटक साथ रहेन भन्ने देखाएको छ । ६५ प्रतिशत लिंगायत मतहरू बीजेपीमा जाने र बाँकी कांग्रेसमा जाने विश्वास गरिन्छ । नतिजाले लिंगायतहरूको समर्थनमा भाजपालाई खस्किएको देखाएको छ ।

पञ्चमशालीहरूले साथ दिएनन् ?

पञ्चमशालीहरूको छुट्टै आरक्षणको मागको मुद्दामा बीजेपीको अडानबाट लिंगायतहरूको एक भाग पनि असन्तुष्ट थियो । पञ्चमशाली लिंगायतहरूको सबैभन्दा ठूलो समूह हो । उनीहरु आफूलाई बाँकी लिंगायतहरूसँग मिलाउन चाहँदैनन् । तर, बोम्मई सरकारले मुस्लिमहरूको लागि चार प्रतिशत आरक्षण फिर्ता लियो र लिंगायत तथा भोक्कालिगाहरूमा दुई–दुई प्रतिशत बाँड्यो ।

लिंगायत समुदायका सबैभन्दा ठूला नेता येदियुरप्पालाई भाजपाले किनारामा पारेपछि आरक्षणको मुद्दा उठ्यो । विश्लेषक शास्त्रीले येदियुरप्पालाई पन्छाएर राष्ट्रिय नेताहरूले अभियानको लगाम लिएको बताए । येदियुरप्पालाई पछि चुनावी अभियानमा उभ्याइयो । तर, उनको शरीरको भाषाबाट यस्तो देखिन्थ्यो कि उनलाई पर्याप्त ध्यान दिइएन । उनी माध्यमिक भूमिकामा थिए ।

अर्कोतर्फ, कांग्रेसले ५० प्रतिशत आरक्षणलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने वाचा गरेको थियो ।

अन्य मुद्दाहरू

बीजेपीलाई हराउने एउटा कारण पुरानो मैसुरु क्षेत्रमा जनता दल (सेक्युलर)को विघटन थियो । यहाँ मुख्य चुनौती कांग्रेस थियो । प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले यहाँ पूरा जोड दिएको थियो । भोक्कालिगा समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको क्षेत्रमा पार्टीलाई जिताउन अमित शाह पनि पुुगेका थिए ।

शास्त्रीले भने, “एक हिसाबले प्रतिस्पर्धा दुईतर्फी भएको छ । तीन वा चारजना उमेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको ठाउँमा भाजपाले केही सिट जितेको छ । तर, जहाँ जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) कमजोर साबित भयो, जनताको ठूलो भोट भाजपाको सट्टा कांग्रेसलाई गयो ।”

यसको मतलब उत्तर कर्नाटकमा धेरै सीटहरू छन् । र, अब उत्तर कर्नाटकमा जित्ने दल सरकार बनाउन निर्णाय हुने भएको छ ।

बम्बई–कर्नाटक जिल्लाहरूमा कांग्रेसले ५० मध्ये ३३ सिट जित्न सफल भयो । यसले हैदराबाद–कर्नाटक जिल्लाहरूमा ४० मध्ये २६ सिट पनि प्राप्त गर्यो । पुरानो मैसुरु जिल्लामा पनि अधिकांश सिटमा विजयी भएको छ ।

तर, कर्नाटकको तटीय र बेंगलुरु सहरी सिटहरूमा भने भाजपाको प्रदर्शन राम्रो छ ।

निर्वाचनको राष्ट्रिय प्रभाव

रामशेषन भन्छन्, “यो कांग्रेसका लागि उत्साहजनक चुनाव भएको छ । यसले राहुल गान्धीमा थप आत्मविश्वास जगाएको छ ।”

उनी थप्छन्, “एकै साथ, यसले बीजेपीलाई सन्देश दिएको छ कि कर्नाटकमा येदियुरप्पा र राजस्थानमा वसुन्धरा राजे जस्ता ठूला राज्य नेताहरूलाई कटौती गर्नु हुँदैन । केन्द्रको आदेशले राज्यहरूमा काम गर्दैन ।”

यसअघि, एआईसीसीका (कांग्रेस) अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले प्रधानमन्त्रीले कर्नाटकमा आएर डबल इन्जिन सरकार जस्तो कुरा गर्नु आवश्यक नभएको बताएका थिए । 

खर्गेले बीबीसीलाई भनेका थिए, “प्रधानमन्त्रीले आफ्नो काममा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । जे गर्न चुनेका छन्, त्यही गरुन् । उनी नगरपालिकाको अध्यक्ष, मेयर वा मुख्यमन्त्री हुन सक्दैनन् ।”