राजनीतिक दलका नाममा हुने आयव्यय पूर्ण पारदर्शी नहुनु पनि देशमा भ्रष्टाचार बढाउने प्रमुख कारण हो । व्यक्तिगत भ्रष्टाचार चर्चाको विषय बने पनि दलका नाममा गरिने भ्रष्टाचारप्रति समाजलेसमेत आँखा चिम्लने गरेको छ । 

हुनत, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का विभिन्न दफामा दलहरूको कारोबार पारदर्शी बनाउनुपर्ने प्रावधान रहेका राखिएका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोग दुवै गम्भीर र जिम्मेवार भएको देखिएन ।

ऐनमा राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराई आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यस प्रावधानको कार्यान्वयन नहुँदा पनि कारबाही भने गरिएको छैन ।

हुनत आयोगले हालै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाइसकेका राजनीतिक दलहरूलाई एक साताभित्र कुनै न कुनै माध्यमबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, त्यसरी सार्वजनिक गरिने प्रतिवेदन पनि औपचारिकतामा सीमित हुने देखिन्छ ।

यस्तै दलहरूले पेस गरेको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेखित विषयका प्रश्न गर्ने पनि आयोगले गरेको छैन । नत्र, ‘राजनीतिक नियुक्ति’ शीर्षकमा आमदानी देखाउने दलसँग स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्नुपर्थ्यो । 

दलका नेताहरूबीच भागबन्डा गरिने राजनीतिक नियुक्ति किनबेच हुनेगरेको त सबैले थाहा पाएकै थिए । नेकपा ९एमाले०को प्रतिवेदनले त्यसको पुष्टि गरिदियो । यत्ति हो, अरू दलका नेताले नियुक्ति बेचेको पैसा पार्टीको खातामा देखाएनन् ।

अर्थात्, राजनीतिक दल दर्ता गर्नुको अर्थ भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स पाउनुजस्तो हुनपुगेको देखियो । नेताहरूको यस्तै व्यवहारले जनमानसमा राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको हो । जनताले प्रकट गर्ने वितृष्णा पनि दल हैन नेताप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूले गर्ने आमदानी र खर्चमात्रै पनि पारदर्शी हुने हो भने भ्रष्टाचारको जोखिम कम हुनेछ । जनमानसमा राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा पनि कम हुनेछ । दलहरूको छवि सकारात्मक बन्यो भने नेता, देश र लोकतन्त्र सबैको भलो हुन्छ ।

यसैले नेताहरूलाई लोकतन्त्रको चिन्ता भए कम्तीमा दलका क्रियाकलाप पारदर्शी बनाऊन् । दलहरूलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने दायित्व पूरा गर्न निर्वाचन आयोग पनि नचुकोस् १  अनिमात्र भ्रष्टाचारको जरोकिलो उखेलिन थाल्नेछ ।