पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । राज्यमन्त्री बस्न सांसदहरुले अस्वीकार गरेपछि शुक्रबार प्रदेश सरकारले सात मन्त्रीसहित पूर्णता पाएको हो ।

शुक्रबार गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने र त्यसलाई पूर्णता दिने गरी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले तयारी गरिरहँदा मन्त्रीका आकांक्षी सांसदहरु भने काठमाडौंमा नै थिए । शीर्ष नेतृत्वलाई भेट्ने र आफू मन्त्री बन्ने अभिलाषा लिएर कांग्रेसका सांसदहरु सामूहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा काठमाडौं धाइरहेका थिए ।

यसअघि, नेकपा (एमाले)का खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर सातमा झारिदिएका थिए । मन्त्रालय तत्कालै बढाउँदा सरकारको आलोचना हुने बुझेर नै कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या नबढ्ने बताउँदै आएका थिए । 

तर, राज्यमन्त्री थप्ने विषयमा भने उनले प्रष्ट जवाफ दिएका थिएनन् । मन्त्री बन्न नपाएर असन्तुष्ट बनेका तथा मन्त्रालयको कम संख्याका कारण मन्त्रिपरिषद्मा अट्न नसक्ने सांसदलाई राज्यमन्त्री दिने तयारी पनि थियो ।

“मलाई बिहान राज्यमन्त्री बस्नुप¥यो भन्दै फोन आएको थियो । तर मैले हुँदैन भनिदिएँ,” मन्त्रीका आकांक्षी एक सांसदले भने ।

शुक्रबार चारजना नयाँ मन्त्रीले शपथ लिए भने यसअगावै शपथ लिइसकेका मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ । शुक्रबार दिउँसो ४ बजे प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शुक्रबार कांग्रेसबाट नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसी, बागलुङका दिपेन्द्रबहादुर थापा र तनहुँका जीतप्रकाश आले मगरलाई तथा माओवादीबाट रेशमबहादुर जुग्जालीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

जसमा जिसीलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, थापालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आले मगरलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय र जुग्जालीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसअघि, वैशाख १५ मा शपथ लिएका दुई मन्त्री सुशिला सिंखडालाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरस्वती अर्याललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

वैशाख ९ गते एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट गत वैशाख १४ गते पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसमा मन्त्रीको आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेको थिएन । अन्ततः दुई हप्तापछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् ।