काठमाडौं । केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकलाई क्षमताभन्दा ठूलो भारी बोकाए दुर्घटना हुने बताएका थिए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मौद्रिक नीतिका कारण अहिलेको समस्या आएको भनेपछि गभर्नरको जवाफ आएको हो ।

तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गभर्नर अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो हुने संकेत देखाएका छन् । गभर्नरको भनाइलाई बल पुग्ने गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले अहिले नै खुकुलो मौद्रिक नीति लिन नहुने सुझाव दिएको छ । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई सुविधा तीन महिना समय थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि लागु हुने छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरेर होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्क्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षाबारे जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि गभर्नर अधिकारीले अहिलेको आर्थिक असहजतालाई मध्येनजर गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति लिएको बताए ।

“चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो बनाएका छौँ । मुलुकको मुद्रास्फीतिलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई सात प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो नीतिले बैंकहरूको ब्याजदर घट्छ,” उनले भने । तर, अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्रि बैंकले मात्र पहल गरेर नहुने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।   

राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई ८.५ प्रतिशतदेखि घटाएर सात प्रतिशतमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसका कारण अन्तर बैंक ब्याजदर १.५ प्रतिशतले कमी आएको छ । दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अहिले बजारको विश्वास बढाउन मौद्रिक नीतिलाई केही लचिलो बनाइएको उनको भनाइ छ । तर, अर्थतन्त्र अझै पनि सहज अवस्थामा नभएकाले पोलिसी रेट नघटाइएको श्रेष्ठले बताए । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जारी भएका ऋणपत्रहरूलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको रूपमासमेत गणना गर्न पाउने अहिलेको व्यवस्थालाई आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिइएको छ । वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई परेको समस्यालाई मध्येनजर गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

पुँजी बजारको हकमा धितोपत्र बोर्डले गर्न लागेको व्यवस्थालाई नै आधिकारिकता मान्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् । पुँजी बजारमा आएका समस्यालाई समाधान गर्न धितोपत्र बोर्डले विभिन्न ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको भन्दै उनले बजारमा आउने जोखिमलाई व्यवस्थापन ती ब्रोकर कम्पनीहरूले गर्ने र बैंकहरूले सेयरमा प्रत्यक्ष गर्ने लगानी व्यवस्थापन हुने उनका भनाइ छ । यसका लागि ब्रोकरले मार्जिन कारोबारबाट लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।