काठमाडौं । निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्क बढाउने निर्णयले यतिखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो बहस पैदा गरेको छ ।  नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले संयुक्त रुपमा जेठ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी शुल्क वृद्धिको निर्णय गरेका छन् । 

तर, यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहमति नभएको पाइएको छ । मन्त्रालयको सहमति नहुनु र शुल्क वृद्धिको बलियो कानुनी आधार नहुनुले सो निर्णय कारण तत्काल लागु हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । 

दुईवर्षको अन्तरालमा दुर्ईपटक ओपीडी शुल्क वृद्धि 

२०७७ फागुन ५ गतेदेखि लागु हुनेगरी नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टीच्युसन नेपाल (अफिन) ले संयुक्त रुपमा चिकित्सकको ओपीडी शुल्क वृद्धिको निर्णय गरेको थियो । 

सो समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगको सहमतिअनुसार भन्दै चिकित्सकको अनुभव र योग्यताका आधारमा ३७० देखि ८२५ सम्म शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय गरेको थियो । 

शुल्क वृद्धिबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग अफिन र चिकित्सक संघको माघ ४ गते सहमति भएको थियो । बढाइएको शुल्कअनुसार पाँच वर्षभन्दा कम अनुभव भएका एमबीबीएस र बीडीएस डाक्टरले ३७० रुपैयाँ, पाँच वर्ष भन्दा माथि अनुभव भएकाले ४५० रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

त्यस्तै, एमबीबीएस र बीडीएस पास भएर डिप्लोमा तालिम लिएका चिकित्सकले ५१५ रुपैयाँ, पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ५९० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।  एमडीएमएस र एमडीएस चिकित्सकहरूको हकमा भने पाँच वर्ष अनुभव नभएकाले ६६० रुपैयाँ र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ७०० रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था थियो । 

त्यसैगरी डीएम तथा एमसीएच गरेका डाक्टरको हकमा पाँच वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ७७० रुपैयाँ र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ८२५ रुपैयाँ, १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका एमडीएमएस र एमडीएस डाक्टरले ८२५ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेगरी शूल्क तोकिएको थियो । 

यसपटक तिनै दुई संस्था अफिन र एनएमएको २०७९ चैत १८ गतेको बैठकले शुल्क वृद्धिको निर्णय गरेको हो ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि सहमतिमा शुल्क वृद्धि गर्न लागिएको अफिन र एनएमएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

बढाइएको शुल्कअनुसार चिकित्सकको अनुभव र योग्यताका आधारमा ४२० देखि ९४० सम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ शुल्कअनुसार पाँच वर्षभन्दा कम अनुभव भएका एमबीबीएस र बीडीएस चिकित्सकले ४२० र पाँच वर्ष भन्दा माथिकाले ५१५ रुपैयाँ ओपीडी शुल्क लिन पाउने छन् । एमबीबीएस र बीडीएस पास भएर डिप्लोमा तालिम लिएका पाँच वर्षभन्दा कम अनुभव भएका चिकित्सकले ५९० र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ६७० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने छन् ।

यस्तै, एमडी÷एमएस र एमडीएस चिकित्सकको हकमा पाँच वर्ष अनुभव नभएकाले ७५० र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ८०० रुपैयाँ लिन पाउने भएका छन् ।  डीमए तथा एमसीएच गरेका चिकित्सकको हकमा पाँच वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ८८० र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ९४० रुपैयाँ लिन पाउने भएका छन् । 

त्यसैगरी १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका एमडी/एमएस र एमडीएस डाक्टरले ९४० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फिति तथा शुल्क परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा नयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

मन्त्रालयको सहमति छैन : स्वास्थ्य सचिव 

चिकित्सकको ओपीडी शुल्क पुनरावलोकनबारे पटक–पटक छलफल भएपनि पछिल्लो निर्णयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहमति नभएको स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोख्रेल बताउँछन् । 

एनएमए र अफिनसँगको बैठकमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रुपमा गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्याय उपस्थित भएपनि शुल्क वृद्धिको निर्णयमा भने सहमति नजनाएको उनको दाबी छ । 

“महाशाखा प्रमुख छलफलमा जानुभएको हो, हाजिरीमा हस्ताक्षर गर्नुभयो तर शुल्क वृद्धिको निर्णयमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको  छैन,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।  एनएमएले शुल्क वृद्धिको निर्णय मन्त्रालयसँगको परिपक्व छलफलबिना नै सार्वजनिक गरेकोप्रति डा. पोख्रेल पनि असन्तुष्ट छन् ।

“तत्काल यो निर्णय लागु गर्नेभन्दा पनि नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीले यसमा केही कदम चाल्नुहोला, हामी यस विषयमा मन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ गछौँ उहाँले नै यो निर्णय लागु गर्ने/नगर्नेबारे निर्णय लिनुहोला,” उनले भने । 

दुई वर्षसम्म मन्त्रालय बेपर्वाह हुनुको उपज शुल्क वृद्धि

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड पहिलो संशोधन २०७७ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाको शुल्क निर्धारणका लागि स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ । 

समितिमा सचिवसहित, गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, अफिन अध्यक्ष र उपभोक्ता महासंघको प्रतिनिधि र उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । 

मापदण्ड लागु भए पनि तत्कालीन समयमा तत्काल शुल्क पुनरावलोकन समिति नबनेका कारण शुल्क निर्धारण तथा पुनरावलोकन समिति बनेन । ६ वर्षदेखि पुनरावलोकन नभएको चिकित्सकको शुल्क २०७७ माघ ४ गते एनएमए र अफिनले मन्त्रालयको सहमति अनुसार नै बढाएका थिए । 

त्यसयता पनि समिति गठन गर्ने र शुल्क पुनरावलोकन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयकै काँधमा थियो । तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले यसबारे फाइल अघि बढाएन । बरु एनएमएले २०७८ भदौ ३ गते मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शुल्क वृद्धिको अनुमति माग्यो । 

सो समयमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठले भदौ १३ गते एनएमएलाई शुल्क वृद्धिको अनुमति दिए । सो पत्रमा मन्त्रालयबाट ओपीडी शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण नहुन्जेलसम्म भनि प्रष्ट लेखिएको छ र पत्र भदौ ३० गते एनएमलाई पठाइएको छ । 

एनएमएले ०७८ भदौ ३० गतेकै अनुमतिलाई आधार मानेर अहिले ओपीडी शुल्क वृद्धि गरेको जनाएको  छ । शुल्क वृद्धिबारे मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग पर्याप्त छलफल भएको एनएमएका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की बताउँछन् । 

यता मन्त्रालयमा भने अझैसम्म पनि शुल्क निर्धारण तथा पुनरावलोकन समिति बन्न सकेको छैन । दुई वर्षमा तीन मन्त्री फेरिँदा पनि फाइल बघि बढाउन नसक्नुमा मन्त्रायल चुकेको स्वास्थ्य सचिव डा. पोख्रेल स्वीकार गर्छन् । 

शुल्क वृद्धिको कानुनी आधार देखिँदैन 

स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मेवार निकाय हुँदाहुँदै कुनै संगठनको निर्णयमा शुल्क निर्धारण र वृद्धि गर्नु कानुनसम्वत नभएको तर्क विज्ञहरूको छ ।  पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती मन्त्रालयको सहमतिबिना गरिएको निर्णय कानुनी रुपमा वैध नहुने तर्क गर्छन् । 

“हुन त हाम्रो देशमा अधिकांश समय सरकार सुतिरहन्छ, यही सुतेको मौकामा यस्ता भद्रगोल निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । तर, जेसुकै भएपनि शुल्क वृद्धिजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सम्पूर्ण प्रक्रिया सरकारसँगको सहमतिमा हुन पर्छ र गरिनुपर्छ,” डा. उप्रेतीले भने । 

“यस्ता निर्णयमा सरकार चुप रह्यो भने गलत निर्णयहरूले जितेको जित्यै हुने अवस्था रहन्छ, अहिलेको शुल्क वृद्धिमा म चाहिँ कानुनी आधार प्रष्ट नभएकै देख्छु,” उनी थप्छन् । 

शुल्क वृद्धिको निर्णयमा मन्त्रालयको अनुमति नरहेकाले यो निर्णय लागु हुने नहुने वा एनएमएसँग पुनः छलफलमा बसेर थप प्रक्रियामा अघि बढ्ने भन्ने कुरा नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीमा नै निर्भर रहने सवास्थ्यसचिव डा. पोख्रेलको निष्कर्ष छ । 

६५ दिनको रिक्ततापछि बिहीबार नेपाली कंग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।