काठमाडौं । न्यायपालिका १५ महिनादेखि कायममुकायमको नेतृत्वमा छ । ०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएसँगै उनी निलम्बित भए । त्यसयता न्यायालय कायममुकायमकै नेतृत्वमा चलिरहेको छ ।

जबरापछि वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्कीले कायममुकायमका रूपमा आठ महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरे । उमेरहदका कारण उनले गएको असोजमै अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । महाअभियोगको प्रक्रिया नटुंगिँदै जबरा पनि उमेरहदका कारण बाहिरिइसकेका छन् ।

सर्वोच्चमा जबराविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी रिट पनि परेको छ । जबराविरुद्ध महाअभियोग अघि बढाउने संसद्को कार्यकाल सकिएपछि त्यो विषय निष्क्रिय भए–नभएबारे प्रश्न उठाइएको हो । संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै जबराले एक दिनका लागि भए पनि सर्वोच्च पस्ने चेष्टा गरेका थिए । तर, सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशले उनको प्रयासमा पूर्णविराम लगाइदिएको थियो ।

यसबीचमा नयाँ निर्वाचन भयो । प्रतिनिधिसभाको नयाँ कार्यकाल सुरु भएको पाँच महिना भइसकेको छ । तर, न्यायपालिकाले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । 

कायममुकाम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हरिकृष्ण कार्कीले जिम्ेमवारी सम्हाल्दै आएका छन् । कार्कीले पनि आउँदो साउन २७ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । 

प्रधानन्यायाधीश बन्ने जबरापछि रोलक्रममा रहेका कार्कीलाई रोक्न राजनीतिक दाउपेच भने चलिरहेकै छ ।

मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि सरकार स्थापना भएको चार महिना बितेको छ । 

चार महिनामा सरकारको समीकरण भने तीनपटक फेरिइसकेको छ । यसबीचमा संवैधानिक परिषद्को बैठक जम्मा एकपटक बसेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त परिषद्मा अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, उपसभामुखसहित ६ सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेकाले हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पनि सदस्य छन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा अहिले विपक्ष दलका नेता एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आनाकानी गरेको कतिपय व्यक्तिको बुझाइ छ । गएको हप्ता बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उनले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिअघि संसदीय समितिमा आफ्नो दलको स्थानका विषयमा जोड दिएका थिए ।

हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्की ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका महान्यायाधिवक्ता थिए । कार्की ओलीकै कार्यकालमा न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए । त्यस हिसाबले उनमा राजनीतिक रङ देखिने त होइन भन्ने आशंका पनि गरिएको थियो ।

तर, ओलीले संसद् विघटन गरेपछिको संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठ्नासाथ कार्कीले आफूलाई त्यसबाट अलग राखे । कार्कीले निभाएको व्यावसायिक भूमिकालाई ओलीले ‘असहयोग’का रूपमा लिँदा सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश पाउन नसकेको जानकार बताउँछन् ।

१५ महिनासम्म न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन राख्ने काम संविधानमाथिकै प्रहार भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ बताउँछन् । राजनीतिक स्वार्थका लागि न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन बनाइँदा सिंगो न्याय प्रणालीमा असर गर्ने उनको भनाइ छ ।

“संविधानले सर्वोच्च एक दिन पनि प्रधानन्यायाधीशबिना हुने कल्पना गरेको छैन,” श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “यसरी १५ महिनासम्म प्रधानन्यायाधीश बहाली नगर्नु सोझै संविधानमाथिको प्रहार हो ।”

राजनीतिक दलबीचको खिचातानीले न्यायालय ध्वस्त पारेको उनको बुझाइ छ । “यसरी न्यायालयलाई समयमा नेतृत्व नदिएर संसद् तथा राजनीतिक दल आफैँले संविधान च्यातेसरह भएको छ,” उनले भने, “राजनीतिक दलले हामीले न्यायालयलाई तह लगाउन सक्छौँ भन्ने सोचेका हुनसक्छन् । तर, यसले न्यायालयको भविष्यलाई नै धराशायी बनाउँछ ।”

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी त प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरेर राजनीतिक दल र संसद्ले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई नै लत्याएको टिप्पणी गर्छन् । संवैधानिक परिषद्को नेतृत्वको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठाइने उनले बताए ।

“प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत प्रमुख मात्र नभएर सिंगो न्यायालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो,” डा. अधिकारीले भने, “यसरी १५–१५ महिनासम्म न्यायालय नेतृत्वविहीन राख्दा संविधानले कल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा त सकिन्छ नि !”

संवैधानिक परिषद्मा रहेका अरू सदस्यको भूमिका पनि तटस्थ हुन नसकेको उनले बताए । परिषद्का सदस्यहरूले समेत ‘भाग’ खोज्ने गरेको अधिकारीको आरोप छ । यही कारण परिषद्को साखमा क्षयीकरण भएको उनको बुझाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा सिंगो न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने राजनीतिक दलको सोचले त्यसले नेतृत्व पाउन नसकेको आरोप लगाउँछन् । लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरूको यस्तो सोचले व्यवस्था कमजोर बन्ने उनको धारणा छ ।

“प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुनुले राजनीतिक दलको न्यायालयलाई नियन्त्रणमा राख्ने नियत स्पष्ट हुन्छ,” उनले भने ।

संवैधानिक परिषद् मात्र नभई समग्र राज्यसंयन्त्र आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएको आरोप उनले लगाए । “सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नहुनु, सिफारिस भएका अन्य न्यायाधीश नियुक्त नहुनुले न्यायालयमाथि प्रहार त गरेकै छ,” उनले भने, “यसले सिंगो नागरिकको न्यायको अधिकारलाई नै संकुचित तुल्याएको छ ।”