काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, सिंहदरबारबाट फोहोर उठाउन छाडेको एक साता नाघेको छ । सिंहदरबारसँगै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवासबाट पनि महानगरपालिकाले फोहोर उठाएको छैन । 

फोहोर नउठाएको पाँचौँ दिन काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित संघीय सरकारलाई चुनौती दिएका छन्– सिंहदरबार र राजधानी सार्न ।   

आफ्नो फेसबुक पेजमा बुधबार अपरान्ह उनले ‘स्टाटस’ लेखे, “कि काठमाडौंको हितमा काम गर्नुहोस्, कि सिंहदरबार अरु पालिकामा सार्नुहोस् । हामी काठमाडौंवासीलाई कुनै आपत्ति छैन– चाहे सिंहदरबार सार्नुस् कि राजधानी सार्नुस् । हामीलाई हाम्रो सम्पदा, संस्कृति, कला, सभ्यता चाहिन्छ, राजनीति हैन ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहले नौ दिनअघि शनिबार फेसबुक पेजमार्फत नै फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए । 

सिंहदरबारका नेताहरूलाई ‘सिस्डोलमा डम्प गर्नुपर्ने’ व्यहोरासहितको यस्तो ‘स्टाटस’ लेखेका थिए, “आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन । साच्चिकै देश सफा गर्नुपरे त्यहाँका नेताहरुलाई सिस्डोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

संघीयताको धज्जी, प्रधानमन्त्री नै अग्रसर

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार (चैत २८ गते)को बैठकले मेयर बालेनलाई ‘चेतावनी’ दियो । उक्त बैठकले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकोतर्फ सचेत पनि गराएका थिए । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, “काठमाडौँ महानागरपालिकाको फोहर स्थानीय तहले उठाउने कानूनी व्यवस्था छ, नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्छ । नीतिगत व्यवस्थाविपरीत महानगर प्रमुखबाट बालुवाटार, सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहर नउठाउने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएकोमा गम्भीरतापूर्वक बैठकमा छलफल भएको छ ।”

मन्त्रिपरिषद्ले चेतावनी दिएको एक दिनपछि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले फोहोर नउठाउनुको कारण आफूसँग १४ वटा मन्त्रालयले गरेको समझदारी पालना नगरेको भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरे– त्यो पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै । ती सहमति पूरा भए मात्र फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पूरा गर्ने उनको धारणा छ । उनले फोहोर उठाउने कम्पनी परिवर्तन नेपाललाई फोहोर नउठाउन आदेश दिएका छन् ।

मेयर साहले संघीय सरकारका १४ वटा मन्त्रालयले आफूसँग भएको सहमति पालना नगरेको बताएका छन् । 

उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग बैठक गरिरहेको तस्विर पनि सार्वजनिक गरेका छन् । 

शासन प्रणाली भएका मुलुकहरूमा सामान्यतया नदेखिने विवाद हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय राजधानीमै हुने हुनाले दूरी त नजिक हुन्छ तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध नयाँदिल्लीका मेयरले आन्दोलन गरेको र मोदीले उनीसँग सीधै वार्ता गरेको कहिल्यै सुनिँदैन । यस्तै विवाद सल्टाउन समन्वय गर्ने काम प्रदेश सरकारको हो, जो यसबारे बेखबर देखिन्छ ।

संघीय शासन प्रणालीका अध्येता राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम अहिलेको विवादलाई संघीय अभ्यास भन्न नमिल्ने बताउँछन् । 

उनले भने, “संघीयतामा स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच प्रत्यक्ष संवाद नै हुँदैन । त्यसैले यो राजधानीका मेयर र प्रधानमन्त्रीबीच देखिएको विवादलाई संघीय अभ्यास भन्नै मिल्दैन ।” 

राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनको विषय काठमाडौं महानगरसहित धादिङको धुनिवेसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकासँग पनि जोडिन्छ । यो तीन वटा जिल्लामा पर्छ । त्यसैले बञ्चरेडाँडा र सिसडोलको ल्याण्डफिल साइटबारे कुरा गर्दा कम्तिमा पनि यी जिल्ला र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्छ ।

संघीयता भएका देशहरूमा संघ र प्रदेश सरकार हुन्छ । अनि कार्यान्वयनको भनेको आम नागरिकसम्म सेवा पुर्‍याउने कार्यान्वयन तह हो । 

प्रदेश बेखबर

नेपालको संविधानले भने तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । “यस्तो विषयमा प्रदेशको मध्यस्थता हुनुपर्छ । यसमा बागमती प्रदेशको भूमिका हुनुपर्छ कि सिंहदरबारको ? यदि समन्वय र विवादमा मध्यस्थतासमेत गरिदिँदैन भने वागमती प्रदेश किन बनाएको ?”, गौतमले प्रश्न गरे, “एउटा स्थानीय तहले आफूलाई सरकार भनेर व्यवहार गरेको छ । अर्को वागमती प्रदेशलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध छैन । त्यसको क्षेत्राधिकारमा सिंहदरबार प्रवेश गरेको छ । संघको अनधिकार चेष्टा हो । वागमती प्रदेशले  छ भनेर उसले ‘नोटिस’मा पनि लिएन ।” 

वागमती प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने हो भने स्थानीय तहहरूबीचको समन्वय गर्नु ‘मेरो कार्यक्षेत्रभित्रको कुरा हो’ भनेर दाबी गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । 

“वागमतीका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्थ्यो– तिमी मेरो क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्‍यौ भनेर । महानगरका मेयरलाई भन्नुपर्थ्यो, मसित कुरा गर्न आऊ भनेर । वागमती प्रदेशले हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो । प्रदेशलाई मेरो कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ यो भन्ने थाहै छैन ।” 

संघीय मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी मेयरलाई चेतावनी दिए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई संघीय सरकारले न हटाउन सक्छ न सरुवा नै गर्न मिल्छ । त्यसैले सहमतिमै टुंगो लगाउनुको विकल्प छैन । 

“लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्वाचित पदाधिकारी जो रहन्छ, त्यसमा अवशिष्ट अधिकार हुन्छ । यस्तो बेलामा प्रदेशले यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, आउनुस् मेयर भनेर बोलाउनुपर्छ । आउँदिन भन्यो भने त्यसपछिको कुरा हो,” उनले भने ।

मेयर बालेन साह भने संघीयतालाई नै अस्वीकार गर्छन् । गत संसदीय चुनावमा पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई भोट हाल्न अस्वीकार गरेका उनी संघीयताका विरोधी मानिन्छन् । त्यसैले उनले आफूलाई ‘बेग्लै स्थानीय सरकार हुँ’ भन्न सक्छन् । 

यदि त्यसो भएमा मुख्यमन्त्रीले यो विषय वागमती प्रदेशको प्रदेशसभामा लैजानुपर्ने गौतमले बताए । अहिले त मुख्य सचिवले नगरपालिकाको अधिकृतलाई भनेजस्तो प्रचण्डले बालेनलाई भन्न खोजे– प्रशासकीय भाषाबाट । 

मेयर बालेन साहले प्रदेशलाई चिन्दिनँ भनेको देखिन्छ । अनि प्रदेशले काठमाडौंको समस्यालाई सुन्दा पनि सुनेको छैन । देख्दा पनि देखेको छैन । 

“मन्त्रिपरिषद्ले चेतावनी दियो– मेयरलाई । के गर्नसक्छ– निर्वाचित मेयरलाई हटाउन छ सक्दैन,” गौतमले भने, “सरुवा गर्न पनि मिल्दैन । केन्द्र सरकारले भ्यालुलेस प्रचारवाजी गरिरहेको छ । वागमतीको मुख्यमन्त्री को हो भन्ने नामसमेत थाहा छैन आममान्छेलाई । सरकारका सबै अंग जिम्मेवार नहुँदाको समस्या हो यो ।”