काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार बैंकरहरुसँग गरेको छलफलमा सहभागी सबैको चासाको विषय थियो– खराब कर्जा बढ्दैछ । ऋण उठाउनै सकस पर्दैछ ।”

यो बैंकरहरुको साझा गुनासो थियो ।  अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या छ । जसले गर्दा ऋण लिएर व्यवसाय गरेकाहरुलाई निकै समस्या परेको छ । 

त्यसमाथि बैंकको ब्याजदरविरुद्ध भएको आन्दोलनले समेत बैंकको ऋण असुली विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई ऋण उठाउन समस्या परेको छ । 

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला ऋण असुल गर्न कठिनाई भएको बताउँछन् । 

“ऋण नउठेपछि स्वाभाविकरुपले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्ने छ,” कोइरालाले भने, “आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको बेला अन्य क्षेत्रको असर स्वाभाविक रुपमा बैंकलाई समेत पर्छ ।”

गभर्नरसँगको छलफलमा बैंकरहरुले गतवर्षको तुलनामा खराब कर्जा दोब्बर हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । 

गभर्नर अधिकारीले खराब कर्जा बढे पनि सीमाभित्रै रहने बताएका थिए । 

पुस मसान्तको तथ्यांकअनुसार बैंकहरुको औसतमा खराब कर्जा अनुपात २.३५ प्रतिशत छ । गतवर्षको पुस मसान्तमा १.११ प्रतिशत खराब कर्जा अनुपात थियो । 

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पत्रिकामा छापिने ऋण तिर्न आउने सूचना निकै बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रमा ऋण तिर्न र चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या गतवर्षको भन्दा दोब्बरले बढेको छ । 

बैंकरका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अहिलेको स्थिति कायम रहेमा खराब कर्जा ५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने बताउँछन् । 

“औसतमा ५ प्रतिशत खराब कर्जा अनुपात पुग्दा बैंकहरुले नाफबाट लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था आउने छैन,” एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, “यसले बजारमा थप नकरात्मक सन्देश जान्छ कि भन्ने डर हामीलाई हो ।”

बैंकहरुले खराब कर्जा बढ्ने बताए पनि अहिलेको तथ्यांकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ)ले विश्वास गरेको छैन । 

आईएमएफले १० वटा ठूला बैंकको लेखापरीक्षण विदेशी लेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्ने शर्त राखेको छ ।  नेपालका बैंकहरुले ऋण तिर्नको लागि ऋण दिने(इभरग्रिनिङ)को काम गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

बैंकहरु भने नेपालको बैंकिङ प्रणाली धितोको आधारमा भएको हुँदा बाहिरको जस्तो समस्या नहुँने बताउँदै आएका थिए । 

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग छलफलमा गभर्नर अधिकारीले नेपालले ‘कन्जरभेटिभ’ बैंकिङ अभ्यास गरेको भन्दै आत्तिनु नपर्ने बताएका थिए । 

तर बैंकरहरु भने आर्थिक अवस्थाको कारण ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।  राष्ट्र बैंकको नीतिले समेत बैंकलाई थप असजिलो बनाएको बुझाई बैंकरको छ । 

राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार चैत मसान्तमा बैंकहरुले ४.२ तथा असार मसान्तमा ४ प्रतिशतमा स्प्रेड छाड्नुपर्छ । 

राष्ट्र बैंकले ४.४ प्रतिशतसम्म स्प्रेड लिन पाउने सुविधालाई ४ तथा विकास बैंक र फाइनान्सको ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नीति लिएको छ । 

स्प्रेड घटाउने नीतिको कारण १० अर्बजति नाफा घट्ने बैंकरहरुले बताएका थिए ।  अहिले बैंकको ऋणको किस्ता तथा ब्याज उठ्न नसक्नुको पछाडि मुख्य कारण घरजग्गा तथा सेयर बजारको कारोबार घटेर भएको हो । 

कित्ताकाट नभएको तथा पैसा अभावले गतवर्षको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घरजग्गा कारोबार घटेको छ । 
नेप्से परिसूचक १९ सयभन्दा तलको बिन्दुमा पुगेको छ । 
कोभिडको समयमा पाएको सहुलियत तथा कम ब्याजदरमा धेरैले जग्गा तथा सेयरमा ठूलो लगानी गरेका थिए । 

त्यो बेलासम्म घरजग्गाको कारोबार अत्याधिक भएको तथा सेयर बजार ‘बुल’भएको कारण व्यवसायी तथा बैंक कसैलाई समस्या भएको छैन । 

सेयर बजारको पुँजीकरणको हिसाबले अहिले १० खर्बभन्दा बढी सम्पत्ति गुगेको अवस्था छ । 

“सेयर बजारमा सूचिकृत कम्पनीको मूल्य निकै घटेको छ, घरजग्गा बिक्दैन,” एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, “लिलामीमा लगेकोसमेत घरजग्गा अहिले तिर्न मुस्किल हुने अवस्था छ ।”

यस्तो अवस्थामा बैंकको खराब कर्जा बढ्ने तथा नाफा घट्ने अवस्था आउने हुन्छ ।  बैंकहरुले दिएको करिब ६८ प्रतिशत ऋण घरजग्गा धितोमा रहेको छ । 

मूल्यसमेत घटेको घरजग्गा बिक्री नभएको हुँदा बैंकहरुको खराब ऋण बढ्ने भएको हो ।  कुनै पनि ऋणीले सावा तथा ब्याज तीन महिनामा नतिरेमा २५ प्रतिशत रकम नोक्सानी व्यवस्थाको लागि छुट्टयाउनुपर्छ । 

यस्तै ६ महिना कटेमा ५० प्रतिशत र एकवर्ष कटेमा शतप्रतिशत रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  बैंकरका अनुसार यो पटक सबैभन्दा बढी खराब अवस्था निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगलाई परेको छ । 

सरकारले निर्माण व्यवसायीको ८० अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।  निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग सिमेन्ट, डण्डी, इट्टा, डण्डी बालुवासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बढी समस्या छ । 

समस्या उद्योग व्यवसायका अरु क्षेत्रमा बढी भए पनि निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगमा बढी समस्या छ ।  सिमेन्ट र डण्डी उद्योगमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तीन खर्बजति ऋण छ ।  यसबाहेक अरु निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगमा गर्दा चार खर्बजति ऋण बैंकहरुले दिएका छन् ।