काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याजीपीडितबीच शनिबार पाँचबुँदे सहमति भएको छ । मिटरब्याजका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको हो ।

सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णय गरिने र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको संयोजक पासवानले बताए ।

महोत्तरीबाट ११ दिन पैदल हिँडेर आएका मिटरब्याजीपीडित र सरकार पक्षबीच छलफलका क्रममा सहमति जुटेको हो ।

पीडितका उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याजीपीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको छ ।

पूर्णपाठ पढ्नोस्–