काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याजीपीडितबीच शनिबार पाँचबुँदे सहमति भएको छ । मिटरब्याजका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको हो ।

सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णय गरिने र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको संयोजक पासवानले बताए ।

महोत्तरीबाट ११ दिन पैदल हिँडेर आएका मिटरब्याजीपीडित र सरकार पक्षबीच छलफलका क्रममा सहमति जुटेको हो ।

• सरकार र मिटरब्याजीपीडितबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिमा के छ ? (पूर्णपाठ)

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजीपीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले यो साझा सरोकारको विषय भएको उल्लेख गरे । यस्ता समस्याको समाधान हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“प्राविधिक रूपले र अहिलेको सन्दर्भका कारण दुई पक्षको बीचमा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुपरे पनि साझा सरोकारको विषय हो । आज लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यसप्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभई बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको सन्दर्भमा हामी सबैले यसलाई हरहालतमा सम्बोधन र समाधान गर्नुपर्छ,” उनले भने, “यसप्रकारको शोषण अन्त्य गर्नुपर्छ, यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ । यो साझा सरोकारको विषय हो । यसप्रकारका अन्यायपूर्ण शोषणको अन्त्य गर्नुपर्छ । यो सहमतिपत्र हरहालतमा कार्यान्वयन हुन्छ । हामीले समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्छ । यसले हामी सबैलाई यो समस्याको समाधानको नयाँ प्रक्रियामा नेपाललाई प्रवेश गराउनेछ ।”

पीडितका उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याजीपीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।