site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
ऐना पुछेर अनुहारको मैलो मेटिँदैन 

बाहिरिएको जानकारीअनुसार आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ । सँगै सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि आज नै सार्वजनिक गरिने रे ! सरकार सम्बद्ध नेतृत्वले हिजो बुधबार दिएको जानकारी हो यो । साझा कार्यक्रमले सरकारको अनुहार उजिल्याउने धोको होला पक्का छ त्यो पूरा हुँदैन । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने जानकारीको म्याद पटकपटक सरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै यही चैतको १० गतेसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने बताएका हुन् त सकेनन् । त्यसपछि केही मन्त्रीले भोलिभोलि भनेको पनि एकसाता टरिसक्यो । आज त केही न केही होला कि ? कुन्नि ?  

जसरी गठबन्धन सरकार आवश्यक निरन्तरताजस्तै देखियो त्यसरी नै साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि ‘बिरालो बाँध्ने’ शैलीमा परम्परा नै बन्नथाल्यो । व्यावहारिक नेपाली राजनीतिमा गठबन्धनले आर्जन गरेको विश्वास सधैँ ‘धरमराउँदो’ भन्ने नै हो । आवधिक स्थिरता दिन्छ भन्ने चाहिं होइन रहेछ । कतिबेला भत्कने र बन्ने हो गठजोड ? अहिलेसम्मको अनुभवजन्य आशंका यस्तै छ । 

Agni Group

सरकारी गठजोड भत्क्यो कि वा नयाँ बन्यो न्यूनतम कार्यक्रम पनि त्यस्तै हुने भयो । न्यूनतम कार्यक्रममा साझा जोडिएको छ । कारण गठजोडी समूहहरुको साझा भन्ने नै हो । जहिले आएको भए नि, जजसले ल्याएको भए नि ती कार्यक्रम सुन्दा खासै आलोच्य लाग्दैनन् । 

सबैले संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, देशको समृद्धि, न्याय र अवसरमा समान पहुँच, सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, उद्यम, उत्पादकत्व वृद्धि एवं सार्वभौम राष्ट्रियहित प्रवद्र्धन आदि साझा कार्यक्रममा लेखेकै हुन्छन् । तिनमा शाब्दिक भिन्नता होला भाव उही हुन्छ । 

Global Ime bank

यस्ता सदाबहार प्रतिबद्धता सबैको सधैँको आवश्यकता, अपेक्षा र पाउनुपर्ने लक्ष्य हुन् । लक्ष्य प्राप्तिको साधन राज्य संयन्त्र हो । यन्त्र सञ्चालक सरकार । अर्थात् मन्त्रिपरिषद् । अर्थात्, दलहरुको मन्त्रीमण्डल । अर्थात् गठजोडको ‘हल्लनताम् ।’ 

गणतन्त्रपछि पनि कति मन्त्रीमण्डल बने ? कुन चाहिँ मण्डलले यस्ता लक्ष्य र योजना तोकेनन् होला ? प्रतिबद्धता बोलेनन् होला ? तर, ती कति पाइए वा पूरै अधुरै रहे ? हिसाब सजिलो छैन ।    

यतिमात्रै किन ? सरकारमा जाने दलहरुको आआफ्ना घोषणापत्र छन् । कसैले प्रतिबद्धतापत्र घोषणा गरेका छन् । सम्भव, असम्भव प्रतिबद्धता । ती पनि सरकारमा पुग्ने भर्याङजस्ता मात्र । लागु गर्नुनपर्ने कागजी दस्ताबेजहरु । 

चुनाव सकियो । घोषणापत्र थन्कियो । अनि सरकारी वाचाल मुखले दिनदिनै गर्न थाल्यो नयाँनयाँ प्रतिबद्धता । अर्ती, उपदेश र निर्देशनको निर्बाध हुण्डरी चल्न सुरु हुन्छ । न घोषणापत्रको मर्यादा न साझा न्यूनतम कार्यक्रमको स्मरण । सत्ताधारी आफैँ ‘उन्मत्त भैरव’ । भाषण ठोक्या छ, ठोक्या छ । 

यसरी नै देश बन्ने भए समाजमा यस्तो असन्तुष्टि किन ? उहिल्यै गरिबी घट्नुपर्ने, हट्नुपर्ने । रोजगारी बढ्नुपर्ने । तलबकै लागि ऋण उठाउन नपर्ने । निर्यात मनग्य हुनुपर्ने ? सुशासन र पारदर्शितामा सियो पनि छर्लडङ्ग देखिनुपर्ने ?    
कहाँ गए ती प्रतिबद्धता र घोषणापत्र ? पटकपटकका साझा कार्यक्रम कता थन्किए ? अझै न्यूनतम साझा रे ! न्यूनतम भनिएको आधारभूत होला ? माथि भनिए झैँ र यिनमा अर्थात् साझा कार्यक्रममा लेखिएका यी विषय न्यूनतम हुन् कि हाम्रा लागि महानतम ? मूल्यबोध कसरी गर्ने ? 

धेरै दलले सरकार चलाए । संसद्मा पुगेको तर सरकारमा नगएको (अहिलेका नयाँ बाहेक) कुन दल होला नेपालमा ? तर ती कसैले पनि आफ्नो घोषणापत्र कति उपयोग गरे ? उपलब्धि कति भए ? कहिल्यै विश्लेषणात्मक समीक्षा कसैले गरेको छैन । साझा कार्यक्रमको हबिगत पनि यही र यस्तै हो । सरकार आए, गए ती सबै पत्र रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिए । 

टोकरीमा खुम्चिएका र धुलोले ढाकिएका ती प्रतिबद्धता पत्रहरु सायद् संस्थागत स्मृतिको खाँचो टार्ने सामल हुनेछन् । अब अर्को चुनावमा घोषणापत्र लेख्न बस्दा ती पत्र काममा आउलान् । अहिलेको कम्प्युटराइज युगमा पनि काँचको पाटीलाई उपमेय यही अर्थमा बुझ्दा हुन्छ । 

सायर गालिबको एउटा सायरी छ – ‘उम्रभर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आयना साफ करता रहा ।’ मतलब– धुलो त अनुहारमा थियो तर ऐना पुछिरह्यो । किनभने ऐना हेर्दा धुलो देखियो । त्यो थियो अनुहारको धुलो । यस्तोमा ऐना जति पुछे पनि अनुहार सफा हुने त होइन नि ! 

हाम्रा सरकार सञ्चालक दलहरु र तिनका नेता, मन्त्रीहरु घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र र यस्तै न्यूनतम साझा नीति, कार्यक्रममा अनुहार सफा पार्न र देख्न खोजिरहेका छन् । फोहर त तिनको अनुहारमा टाँसिएको छ । ती पत्र जति टल्काए पनि परिणाममा सफा देखिने होइन । 

यतिका दिन मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नै नसकी किन बित्यो ? सबैले हैसियतभन्दा बढी भाग खोजेर नै हो । त्यसमाथि ‘मालदार’ मन्त्रालयको दाबा अर्को कारण । लाज पनि लाग्नुपर्ने ! किसुन जी सुनाइरहनुहुन्थ्यो–‘एकं लज्जां परित्याज्य सर्वत्र विजयी भवेत् ।’ ‘नङ्गा नाचे हजार दाउ ।’ वाह !मालदार मन्त्रालय । 

चर्चामा आएको संख्यात्मक हिसाब हेरौँ । नेपाली काँग्रेस आठ । माओवादी केन्द्र पाँच । कांग्रेसलाई ११ सांसद् बराबर एक मन्त्री । माओवादीलाई साढे सात सांसद् बराबर एक मन्त्री । प्रधानमन्त्री त्यहीँ । एकीकृत समाजवादी भन्छ रे तीन मन्त्री अर्थात् तीन सांसद् बराबर एक मन्त्री । उपराष्ट्रपति पाएको जसपाको पनि तीनमै दाबा छ रे ! सबैको यस्तै यस्तै । 

संख्याको समतुत्य बण्डा त भएन यो । अर्को मापदण्ड के त ? नाम, दाममा बलवान मन्त्रालय पनि मापदण्डकै विषयभित्र पर्यो कि ? अरुले वा कांग्रेस र माओवादीले नै दाबाको एकएक मन्त्रालय छोडिदिए बिग्रन्छ के ? बरु गठजोडलाई सजिलो हुन्छ । मन्तव्य सिबाय गर्ने कसैले केही होइन । 

त्यसैले सामाजिक चासो घटेको छ । बरु दुर्दुरकै भाव झल्किन्छ । मन्त्री बन्नु, बनाइनु र साझा कार्यक्रम आउनु न आउनुमा पाउने तिनैलाई चासो, खाँचो होला । नागरिकलाई त ए, हो र ? भन्ने सिबाय कुनै उत्साह छैन । परख गरी हेरौँ ।     
 

 

 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १६, २०७९  ०८:०२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC