जनप्रतिनिधिले मात्र जनतामाथि कर लगाउनु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । यस्तै, राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने अधिकार पनि जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई मात्र हुन्छ । जनप्रतिनिधिको स्वीकृतिविना लोकतन्त्रमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्न मिल्दैन ।

यसैगरी आधुनिक लोकतन्त्रमा राज्यको ढुकुटी वा सम्पत्तिको वितरण निश्चित मान्यताभित्र रहेर पारदर्शीरूपमा मात्र गर्ने गरिन्छ । निर्वाचित शासकले पनि व्यक्ति वा दल विशेषको तजबिजमा राज्यको सम्पत्ति वितरण वा हिनामिना गर्नु अपराध मानिन्छ । 

नेपालका शासकहरूले भने लोकतान्त्रिक शासनका यस्ता आधारभूत मान्यतालाई समेत बेवास्ता गर्ने, उल्लङ्घन गर्ने वा मिच्ने गर्दै आएका छन् । दुर्भाग्य, राज्यको ढुकुटी तजबिजमा हिनामिना गर्नेमा सत्तामा पुगेका सबै दलका नेताबीच होडबाजी देखिन्छ ।

राज्यको ढुकुटी आफ्ना निकटवर्तीहरूलाई अपारदर्शीरूपमा पोस्ने होडमा वर्तमान सरकार पनि अपवाद हुनसकेन । विशिष्ठ व्यक्तिहरूको उपचारका नाममा गरिएको खर्चदेखि ‘अयोग्य लडाकु’लाई दिन लागिएको पैसा सबै यस्तै तजबिजमा गरिएको हिनामिना नै हो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ‘अयोग्य लडाकु’को विशेष माया लाग्ला । तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा भने त्यस्तै अवस्थाका अरू नेपाली युवालाई नदिइने कुनै सहयोग वा अनुदान आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र दिनु अख्तियारको दुरुपयोग र अन्याय हो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादीले लडाकुको वास्तविक सङ्ख्यामा कैयौं गुना बढाएर राज्यको कोषबाट अर्बौं रुपियाँ लिइसकेको छ । त्यसरी लडाकुका नाममा लिइएको रकम हिनामिना र भ्रष्टाचार भएको पोल माओवादी नेताहरूले नै खोलिसकेका थिए । 

यसैगरी नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय (अनमिन)को प्रमाणीकरणका क्रममा समायोजनका लागि अयोग्य ठहर गरिएका ‘लडाकु’हरूलाई उति बेला दिन लागिएको रकम वितरण गर्न सर्वोच्च अदालतले नै रोकेको थियो । तिनैलाई अहिले पैसा दिनु अदालतको पनि अपहेलना हो ।

‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने वा ‘राजाको सबै राज्यको र राज्यको सबै राजाको सम्पत्ति’ ठान्ने निरङ्कुश सर्वसत्तावादी तानाशाहहरूले राज्यको ढुकुटी र सम्पत्तिबाट बिर्ता बक्सिस बाँड्नु अनौठो होइन । तर, सामन्तहरूको सिको गर्दै लोकतन्त्रमा पनि ढुकुटी तजबिजमा मास्ने परम्परा थाम्नु अनुचित हो ।

यसै पनि अहिले सरकारको राजस्वको लक्ष्य नपुगेको र सिंगै अर्थतन्त्र धर्मराएकाले फजुल खर्च कटौती गर्नु राज्यका लागि अपरिहार्य भएको छ । यस्तो बेलामा माओवादी कार्यकर्तालाई ठूलो धनराशि विवादास्पदरूपमा वितरण गर्नु प्रत्युत्पादक कदम हुनेछ ।  

यसैले अब माओवादी ‘अयोग्य लडाकु’मात्र होइन कुनै कथित विशिष्ठ तथा नेता विशेषका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूलाई समेत राज्यको ढुकुटीबाट पोस्ने काम सरकारले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । बरू, विगतमा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिलगायत आसेपासेलाई बाँडिएको सम्पत्ति  फिर्ता लिन सरकारले कानुनसम्मत प्रयास थाल्नु पो अब न्यायोचित हुनेछ ।