काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताले प्रहरी तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकै रायलाई सदर गरिदिएको छ । 

सरकारवादी फौजदारी  मुद्दा रहेकाले राहदानी सम्बन्धी कसुरमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार हो । तर यसो भन्दैमा लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सधैँका लागि समाप्त भएको मान्न नमिल्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि अबको विकल्प रिट नै भएको एक कानुन व्यवसायीको टिप्पणी छ ।  युवराज पौडेल(सफल)ले पटक-पटक लामिछानेविरुद्ध राहदानीसम्बन्धी कसुरमा उजुरी दिँदै आएका थिए। उनको उजुरी दर्ता नभए पनि लामिछानेविरुद्धको राहदानी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको थियो ।

सामान्यता प्राप्त सबुत प्रमाणबाट कसुर गरेको नदेखिएमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदर गरी निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिइने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

महान्यायाधिवक्तालाई सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चलाउने अन्तिम अधिकार भए पनि विगतमा महान्यायाधिवक्ताका त्यस्ता निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले रिट दर्ता गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अफ्ताव आलमविरुद्धको मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई  बदर गरिदिएको थियो ।

नारायण सिंह राजपुतसमेतविरूद्ध महान्यायाधविक्ताको कार्यालयसमेतको रिटमा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यलयले सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार भए पनि, प्राप्त प्रमाण वा सबुतले कसुर गरेको देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्टाउन सक्ने निर्णय गरेको थियो ।