काठमाडौं । सरकारसँग पैसा नभएपछि ब्याज अनुदानको निकासमा ढिलाइ भएको छ । 

अघिल्ला वर्षहरुमा त्रैमासिक रुपमा निकासा हुने पैसा अहिले फागुनको दोस्रो साता हुँदा समेत बैंकहरुले पहिलो त्रैमासकोसमेत पैसा पाउन नसकेका हुन् । 

बैंकरका अनुसार सरकारबाट ७ अर्ब रुपैयाँ ६ महिनामा सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिएको ब्याज अनुदान लिन बाँकी छ । 

सरकारले कृषि तथा महिला उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गर्नको लागि ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस मसान्तसम्म १ लाख ४८ हजार ३४२ जना ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई खर्ब १० अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ कर्जा गएको छ । 

यसरी सहुलियत कर्जा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ६१ हजार ५६ ऋणीलाई प्रवाह भएको छ । एक खर्ब ४१ अर्ब २१ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । 

त्यस्तै महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८४ हजार ४ सय १३ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको रु. ६५ अर्ब ८५ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । 

सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत २ हजार ८ सय ७३ ऋणीको रु. ३ अर्ब ३९ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

सरकारले १० वटा शिर्षकमा ब्याज अनुदान दिने गर्छ । 

निकै प्रचार गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर दिएको ऋण भने खासै गएको छैन । १६९ जनाले ४ करोड ८० लाख रूपैयाँ ऋण लगेको देखिएको छ । 

सहुलियतपूर्ण कर्जा रकम भने असार मसान्तको तुलनामा घटेको देखिएको छ ।  असार मसान्तमा दुई खर्ब १३ अर्ब ऋण गएकोमा अहिले दुई खर्ब १० अर्ब ऋण रहेको छ । 

महिला उद्यमशिलता कर्जा घटेको कारण यसमा जाने ऋण घटेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पैसा नभएको कारण रकम निकासामा ढिलाइ भएको बताउँछन् । 

अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्य पहिलो त्रैमासको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदानको लागि निकासा भएको बताउँछन् । 

“७ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने देखिएको थियो, जसमा ३ अर्ब निकासा भयो,” आचार्यले भने, “दोस्रो त्रैमासको ४ अर्ब रुपैयाँ भने बाँकी रहेको छ ।”

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पैसा निकासा गर्ने र राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । 

सरकारले महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत तथा अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान दिने गर्छ । 

सहुलियतपूर्ण कर्जामा भने राष्ट्र बैंकले प्रिमियमदर निर्धारण गरेको छ । बैंकहरुले आधार दरमा २ प्रतिशतमात्र प्रिमियदर दर तोक्न पाउने व्यवस्था छ । 

सरकारले ब्याज अनुदानको लागि वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गर्छ ।  ठूला व्यापारीक घरानाले ब्याज अनुदान लिने गरेको सार्वजनिक भएको छ । 

पछिल्लो समय कृषिको काम गर्ने भन्दै कृषि फर्म दर्ता गरेका ठूला भनिने व्यापारिक घरानाले सरकारले दिएको कृषि अनुदान प्रयोग गरेका थिए । 

खोज पत्रकारिता केन्द्रले गतवर्ष सावर्जनिक गरेको एक रिपोर्टले नाम चलेका व्यापारिक घरानाले लिएको देखिएको छ । 

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु ब्याज अनुदानको कार्यक्रमको रिभ्यु हुनुपर्नेमा एकमत भए पनि त्यो भने हुन सकेको छैन । 

“ब्याज अनुदान कार्यक्रमको सदुपयोग भएको छैन,” राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, “दुई खर्बभन्दा बढी रकम ऋण गएको र सरकारले वार्षिक १५ अर्ब खर्च गरे पनि यसबाट प्रतिफल आएको छैन ।”

यसमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुसमेत कन्भिन्स छन् । 

अर्थका एक अधिकारीले ब्याज अनुदान लक्षित वर्गमा नपुगेको र यो एक किसिमको पैसा बाँड्ने कार्यक्रम भएको बताउँछन् । 

“सरकार वित्तीय स्थिति निकै समस्यामा छ,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “उत्पादनमुलक क्षेत्रमा काम गर्न भनेर आएको कार्यक्रम नै अनुत्पादक भइसकेको छ । यसलाई रिभ्यु नगरेर वार्षिक रुपमा ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको छ ।”

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन २० सम्मको तथ्यांकअनुसार राजस्व पाँच खर्ब ५० अर्ब उठेको छ । 

चालु खर्च ५ खर्ब ८३ अर्ब छ । गतवर्ष फागुन २० सम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब राजस्व उठेको थियो ।  गतवर्षको तुलनामा एक खर्बले राजस्व कम उठेको छ । 

यो वर्ष ५५ वर्षपछि राजस्व गतवर्षको तुलनामा कम उठ्ने देखिएको छ ।