बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाका बैठकहरु बस्न सकिरहेका छैनन् । बैठक बस्नको लागि बिजनेस नै छैन भने मिनि संसद् भनेर चिनिने विषयगत समितिहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

संसद्मा कुनै बिजनेस नभएपछि प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पाँचौं बैठक माघ २० गते बसेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएर अहिलेसम्म सञ्चालनको कुनै तयारी छैन ।

मुख्यमन्त्री लिला गिरी सत्ता जोगाउन र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा बढी व्यस्त हुँदा प्रदेशसभा बिजनेसविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।

माघ २० गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । एक महिना पुग्न लाग्दासमेत समिति गठन हुन नसक्दा प्रदेशसभा बिजनेसविहीन र प्रदेशसभा वैठक अनिश्चित भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा ६ वटा संसदीय समिति छन् । प्रदेशसभा विशेषाधिकार समितिबाहेक उद्योग, अर्थ, पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सार्वजनिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति छन् ।

प्रदेशसभामा रहेका दलहरुले सदस्यको नामावली दिएपछि समिति गठन हुन्छ । तर दलहरुले नाम दिन ढिलाइ गर्दा समिति गठन हुन नसकेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए । ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १० दल रहेका छन् ।

६ वटा समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भने प्रतिपक्ष दलले पाउने प्रचलन छ । तर कांग्रेसभित्रै कसलाई पठाउने निधो नभएकाले टुंगोमा पुगेको छैन । विपक्षी दलले अहिलेसम्म मुख्य सचेतक र सचेतकसम्म तोक्न नसकेकाले पनि ढिलाइ भएको हो ।

"विषयगत समितिका लागि दलहरुसँग सदस्यहरुको नामावली मागेको तर सबैले दिइसक्नुभएको छैन," प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले भने, "सरकारले पूर्णता पाएको छ, सदनलाई बिजनेसविहीन बनाउनु राम्रो होइन । कानुन बनाउन धेरै बाँकी छन्, छिटो तयारी गर्नुपर्ने हो । यो सरकार र प्रदेशसभाले समन्वय गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, सबै दल यसमा विशेष जिम्मेवार रहनुपर्दछ ।"

कांग्रेसका सांसद तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य बसिउद्दिन खाँले राष्ट्रपति चुनावयता समिति गठन हुने सम्भावना नरहेको बताए ।

सत्तारुढ एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीराम चौधरीले आफ्नो दल संसदीय समितिहरु छिटोभन्दा छिटो गठन हुनुपर्ने मान्यतामा रहेको बताए । चौधरी विपक्षी दलले समितिका सदस्यहरुको नाम नै सिफारिस नगरेकाले ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

"हामीले सबै नाम तयार गरेका छौं । विपक्षी दललाई समन्वय गरेर जाने हो, सबैबाट नाम सिफारिस भएपछि ती सदस्यहरुबाट नेतृत्व छान्ने भएकाले उहाँहरुले नाम नदिएकाले ढिलाइ भएको हो," उनले भने ।

प्रदेशसभाको समिति गठन गर्दा दलहरुबाट समावेशी तथा समानुपातिक गरी मिलाउँदै समिति सदस्य टुङ्ग्याउनु पर्ने र समितिमा बहुमत भएको दलले सभापति पाउने प्रावधान छ ।