राष्ट्रपति राष्ट्रपति चयनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गति निर्धारण गर्न सम्भव छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकार सञ्चालनलाई सहज बनाउने इच्छाशक्तिबाट प्रेरित प्रधानमन्त्री दाहालले अबका तेह्र दिनभित्र पूरा गर्ने  भूमिकाबाट उनको सफलता वा कमजोरी पनि तय गर्नेछ ।

लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक प्रणालीसँगै  स्थापित संवैधानिक वा आलंकारिक मानिने तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ ।

तर, यसपटक राष्ट्रपति पदको लागि दलहरुबीच जुन प्रकारको तानातानी देखिएको छ यसको कारणमा केही राजनीतिक र अधिक अहिलेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका जिम्मेवा। छ । यस विषयमा अलिपछि ।        

निर्वाचन कार्यतालिकाबमोजिम यही फागुन २५ गते सांसद्हरुले मतदान गर्नेछन्् । इच्छुक व्यक्ति, दल वा कुनै सांसद्ले यही १३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै निर्णायक सहमतिको वा भिन्नभिन्न दलबाट उम्मेदवार प्रस्तुत हुनसक्छन् । 

निर्धारित मिति फागुन १३ गतेभित्रै निर्णायक सहमतिमा कुनै दल विशेषको उम्मेदवार घोषित भए परिणामकोे पूर्वसंकेत पनि आउनेछ । त्यसो नभए आआफ्नो दल समर्थित उम्मेदवारको पक्षमा समर्थन जुटाउन अन्तिम दिनसम्म पनि दलहरुबीच रस्साकस्सी चल्ने सम्भावना छ । त्यस्तो तानातानीमा खेलेर प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई अविश्वसनीय जोखिममा पार्न पक्कै चाहँदैनन् ?

प्रधानमन्त्री दाहलले कुनै निर्णय गरिसकेको छनक दिइरहेका छन् । उनले सरकार साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)लाई राष्ट्रपति पद सुम्पिएर आफू र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को अस्तित्वलाई धरापमा पार्लान् भन्ने लाग्दैन । त्यस्तो धरापको विगत अनुभव र आगत अनुमानलाई चतुर भनिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बुझेकै हुनुपर्छ । 

अहिले सरकारको सारथी एमाले हो । तर अहिलेको ‘बहुभाषी’ सरकारी गठबन्धन बचाउने कि संवैधानिक लय मिल्ने नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन ब्युँत्याउने ? निर्णयाधिकार प्रधानमन्त्री दाहालको हातमा केही दिनसम्म मात्रै रहनेछ । 

सरकार, सत्ता र राजनीतिक सहजताको लागि त हुन्छ नै थप माओवादी केन्द्रको अस्तित्वको लागि पनि कांग्रेससँगको गठजोड प्रधानमन्त्री तथा सो केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको लागि निर्णायक उपयोग हुन्छ । जहाँ विलयको सम्भावना रहँदैन वा विगतमा आफ्ना कार्यकर्ता एमालेमा हाम फालेजस्तो तीतो बोध पनि अध्यक्ष दाहालले गर्न पर्दैन ।

यही कारण होला प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस समर्थित उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति चयन गर्ने मन बनाएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । उनले भनेको राष्ट्रिय सहमति के हो, के होइन वा त्यो कस्तो हो ? अर्कै बहस होला । तर, शक्ति सन्तुलनकोे प्रभावकारी उपाय भने निश्चय पनि संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनु हो । 

कांग्रेसले पनि पूरा अवधि वा कम्तीमा चार वर्ष प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई निर्बाध काम गर्न दिए हुन्छ । अथवा, कति वर्षमा उनलाई मनाउने हो त्यो गरे पनि हुन्छ । लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा, देशको स्वाभिमान र जनताको समृद्धिको लागि केही गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको हुटहुटीमा कांग्रेसले साथ दिनु गठबन्धन अभ्यासले उन्नत बाटो पाउनु पनि हो । प्रणाली र संविधानको सबलीकरणको उपायसमेत अहिलेलाई यही हो । 

गठजोड तोड्नु र जोड्नुमा कुनै सिद्धान्त र नैतिकताको सबाल अहिले बाँकी छैन । सिद्धान्त र नैतिक राजनीतिलाई व्यावहारिक नीतिले थिचेको हाम्रो यथार्थ हो । केही समय भनौ वा मेरो समवयी पुस्ता यही थिचाइ बेहोर्न अभिशप्त छ, प्रस्टै छ । सिद्धान्त र नीतिले व्यवहारलाई निर्देशित गर्नुभन्दा सबल वा कुशल व्यवहारले सिद्धान्त र नैतिक मानक स्थापित गरोस् भन्ने सपना अहिलेको सत्यबोध हो । 

यस्तो पृष्ठभूमि बोधले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सही निर्णयमा पुर्याउने सफलता निश्चित गर्नेछ । अस्तित्व चिन्तामा पार्टी छ भने माओवादी केन्द्रीय अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा, लोसपा र संविधानधर्मी साना दलसँग पनि हातेमालो गर्ने यो अवसर गुमाउनु हुँदैन । काँग्रेसले पनि पटकपटक चुक्ने अवसर मिल्दैन भन्ने बुझ्नु पर्छ । 

रह्यो, आलंकारिक राष्ट्रपति पदमा यस्तो तानातान किन ? यसअघि यति सारो थिएन । यसका पछाडि मुख्यतः दुईवटा कारण छन् । पहिलो, राजनीतिक कारण हो – शक्ति सन्तुलन । सँगै प्रश्न छ – यस्तो आवश्यकता किन पर्यो ? संवैधानिक राष्ट्रपतिमा ? 

शक्ति सन्तुलन आन्तरिक कारणले मात्र होइन । यसमा बाह्य कारण पनि होला । छिमेकी भारत र मित्रराष्ट्र अमेरिका पनि यहाँ सन्तुलनको सदाशय राख्छन् होला । यस्तै छिमेकी चीन पनि यसमा पछि छ भन्ने लाग्दैन । एमालेलाई राष्ट्रपति दिँदा यी तीनै मित्र मुलुकसँगको सम्बन्धमा केही जोखिम आउने हो कि भन्ने सोच प्रधानमन्त्री दाहालमा हुनसक्छ । 

राष्ट्रपति पनि एमालेको भए चीनसँगको सम्बन्धमा आफू होइन एमाले नै हावी हुने चिन्ता पनि प्रधानमन्त्रीलाई भएको हुनुपर्छ । उता नेपालको विकास गतिमा यी सबै मुलुकको सहयोग जुटाउने उद्देश्य प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको बुझिन्छ । 

नेपाली कांग्रेसको सहयोग, समर्थन जोगाइ राख्न कांग्रेस समर्थित उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने तथा शक्ति सन्तुलनको आन्तरिक र बाह्य सोचलाईसमेत सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको मनसाय सत्ताको जोखिम टार्न पनि प्रेरित छ भन्ने लाग्छ । कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर सरकारमा भने ओली गठजोड नै कायम राख्ने रणनीति पनि प्रधानमन्त्री दाहालको हुनसक्छ । यो भने कति सहज होला ?   

दोस्रो कारण वा गरिएको प्रश्नको उत्तर हो – बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संविधान विरोधी निर्णय । सँगै यस्तो कृत्यको लागि उक्साउने नेकपा (एमाले)को भूमिका वा यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आदेशानुसार चल्ने कारण । राष्ट्रपति भएर पनि विद्या भण्डारी एमालेको उपाध्यक्षको (पूर्व) हैसियतभन्दा माथि उठ्न सकेको अनुभूति कसैले गर्न पाएनन् । बरु, संविधान विरोधीहरु रमाए । सुन्दर नाम र पदको लज्जाधर्म पनि उनीबाट वहन भएन ।  

राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा पुनः कलंकको दोष नलागोस् भन्ने सचेतना पनि अहिलेको तानातानी हो जहाँ कांग्रेस, माओवादी र संविधानधर्मी दलहरु समावेश हुने देखिन्छ । संविधानको बाटो हँुदै शपथ खाएर सांसद्, मन्त्री हुने, उल्टै त्यही संविधानविरुद्ध संसद्मा निर्लज्ज अभिव्यक्ति दिने दल र तिनीहरुसँग गठजोड बनाएको नेकपा (एमाले) चाहिँ अर्कै गतिमतिमा देखिन्छन् । राष्ट्रपति पदमा आफ्नो कार्यकर्ता पठाउन नपाउने तथ्यबोधकै कारण होला एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपाललाई ‘च्याँखे दाउ’ मा बल्झाउन खोजेका छन् ।   

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानविपरीत एक दर्जन  जति निर्णय गरिन् । दुईदुई पटक संसद्को अवैध विघटन रातारात सदर गरिदिइन् । सिफारिस कर्ता थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको राष्ट्रिय सभामा सिफारिस रोकिन् तर पछि ओलीको सिफारिस तुरुन्तै सदर गरिन् ।

सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति देउवाले गरेका बेला संसद्ले दुईदुईपटक पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक रोकिन् । यसअघि यस्तै दुरुस्तै अध्यादेश अध्यक्ष ओलीले पठाउँदा उनले तुरुन्तै जारी गरिन् । यी त प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । 

कुनै पनि दलको स्वार्थभन्दा माथि संविधानको रक्षक र पालक हुनुपर्ने राष्ट्रपति संविधानविपरीत वा कुनै दलको नेताको इसाारामा चल्ने भएपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्ने नै भयो । राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका यस्तै डरलाग्दो र रहस्यात्मक देखिएकोले पुनः यस्तो नहोस् भन्ने प्रयत्न अहिले गरिएको होला वा हुनुपर्छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री दाहाल, उनको दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको प्रयत्नलाई सही दिशा उन्मुख ठान्न मिल्छ । 

आगे राजनीति हो, त्यो पनि अराजक छ र त परिणामको लागि विधिको अनुमान होइन प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।