लोकतन्त्रको प्रवर्धन र संरक्षणमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । स्वस्थ लोकतन्त्रको लागि दलहरूको क्रियाशीलता अनिवार्य हुन्छ । राजनीतिक दलविना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । दलहरू नभएको शासन व्यवस्था निरंकुश हुन्छ । बहुदलीय संसदीय प्रणालीलाई दलहरूनै टिकाइ राखेको हुन्छ । दलहरूको व्रिmयाकलापमा नै बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको सफलता निर्भर गर्छ । दलहरूको गतिविधिमा नै लोकतन्त्र भविष्य निर्धारित हुन्छ ।

राजनीतिक दल आफ्नो विचार र सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ र विचार र सिद्धान्तकै आधारमा जनतामा जान्छ र मत माग्छ । निर्वाचनमा जनादेश प्राप्त भए सरकार बनाउँछन् र आफ्नो दलगत विचार र सिद्धान्तको आधारमा कार्यक्रम लागु गर्छन् । संसदमा बहुमत हुने दलले सरकार बनाउन पाउँछ । यसका लागि सरकार बनाउन आवश्यक सांसदको संख्या पुग्नुपर्ने हुन्छ । दलको भूमिका सरकार बनाउनेमा मात्र सीमित भने हुँदैन । संसद्को प्रतिपक्षी दलको भूमिका पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सत्ता वा विपक्ष जता बसे पनि संसदीय व्यवस्थालाई गतिमान बनाउन खेल्ने भूमिका शासनलाई सहीमा बाटामा ल्याउन सहयोगी हुन्छ ।

विकसित लोकतन्त्रमा दलहरू पनि निकै खारिएको, परिपक्वरूप प्रस्तुत हुन्छन् भने अविकसित लोकतन्त्रमा दलका नेता कार्यकर्ता अनुभवहीन, अपरिपक्व र अशिक्षित हुन्छन् । तिनमा राजनीतिक संस्कारको अभाव हुन्छ । त्यसैले पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा निर्णय गरेर कार्यान्वयनतिर बढ्छन् । अनि असफल भएर पछुतो गर्छन् । नेपालमा बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास त्यति लामो न भए पनि करिब तीन दशकको अनुभवले त्यति सन्तोषजनक छैन । सात सालको जनक्रान्तिपछि नेपालमा राजनीतिक दल खुल्न थालेका थिए । तर, दस वर्ष नबित्दै २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रको हत्या गरी निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाका नाममा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए ।

विसं २०१७ देखि २०४६ सम्म दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकाले देशभित्र दलगत गतिविधि बन्द नै थियो । तीस वर्षको संघर्ष र जनआन्दोलनपश्चात् २०४६ साल चैतमा बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापित भयो । त्यसपछि मात्रै दलगत गतिविधि सुरु भयो । नयाँ दलहरू धमाधम खुल्न थाले । कति दल विभाजित भई टुक्राटुक्रा भए । विसं २०४७ सालमा बनेको संविधानले बहुदलीय व्यवस्था प्रत्याभूत गर्दै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था नै गरेको थियो । विगतमा राजाले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएकाले त्यसबाट सतर्क भई संविधानमा दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसले गर्दा दलहरूले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने वातावरण बन्यो । त्यसपछिका तीन दशक दलीय अभ्यास गर्दा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू अपेक्षित मात्रा परिपक्व हुन सकेको देखिँदैन ।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको पहिलो संसदीय अधिवेशन २०४८ मा नेकपा (एमाले)ले प्रतिपक्षको भूमिका जसरी पूरा गर्नुपर्ने हो त्यसो हुन सकेन । सायद, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा भर्खरै प्रवेश गरेका कम्युनिस्टहरूमा अधिनायकवादी संस्कारको धङधङी बाँकी रहिरहेकाले संसद्मा स्वस्थ प्रतिपक्षको भूमिका गर्न सकेन । त्यतिबेला कर्मचारीको युनियन खोल्ने अधिकारदेखि अन्य हक हितका कुरामा संसद्मा संवाद गरी त्यसमार्फत् समाधान गर्नुपर्नेमा एमाले सडक आन्दोलनतिर लाग्यो । एमाले समर्थक कर्मचारीलाई सिधै सडकमा जान उक्साए ।

यसरी पहिलो संसद्मा एमालेले संसदीय आचरण देखाउन सकेन । उता संसद्मा बहुमत भएको नेपाली कांग्रेसले पनि संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा चुक्यो । फलस्वरूप, २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो ।  निर्वाचनपछि एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो र कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो । तर, ९ महिनामा नै एमाले सरकारले संसद् विघटन गरायो । त्यसअघि नै संसद्मा  सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेस भइसकेको थियो । अल्पमतको सरकारले संसद् विघटन गराएकोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । संसद् विघटनलाई अवैध ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लोकतान्त्रिक दलले स्वीकार गर्ने चलन विश्वव्यापी नै छ । तर, एमाले  भने आफू अनुकूल फैसला नहुँदा विरोधमा सडकमा उत्रियो ।

विसं २०५२ सालदेखि माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह थाल्यो । बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध थालेको हिंसामा कांग्रेस र एमालेका समेत धेरै नेताकार्यकर्ता माओवादीको हातबाट मारिए । दस वर्ष हिंसात्मक क्रियाकलास चलाएका माओवादी २०६३ सालमा शान्ति सम्झौतामार्फत् मूलधारको राजनीति आयो र चुनावमा भाग लिई सरकारको नेतृत्वसमेत गरिसकेको छ । अहिले पनि सरकारको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष पुषपकमल दाहालले गरिरहेका छन् ।

अगिल्लो संसदमा पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुईपटक संसद् विघटन गरी संसदीय व्यवस्थाको मूल्यमान्यतामै प्रहार गरे । सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटन असंवैधानिक ठहर भएपछि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए र स्थानीय तहका साथै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव भयो । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई बाहिरै राखी तेस्रो दल माओवादीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो ।

सामान्यतः संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्नेमा तेस्रो दल माओवादीले एमालेसित गठबन्धन गरी सरकार बनायो । यसले पनि संसदीय मूल्य र मान्यताको उपहास भएको छ ।

संसदीय लोकतन्त्रका पक्षधर सबभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसमै पनि संसदीय संस्कार ह्रासोन्मुख देखिन थालेको छ । प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सरकार बनाउन नसक्नुको कारण आन्तरिक कलह र गुट पनि हो । सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिका सबै पदाधिकारीको बैठक बोलाई सर्वसम्मतिबाट निर्णय गराएर सरकार बनाउन पहल गरेको भए कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार हुनसक्थ्यो । साथै प्रदेशहरूमा पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार हुन्थे । कांग्रेसले पनि संसदीय संस्कार गुमाउँदै जानु संसदीय लोकतन्त्रको संवर्धनमा बाधक बन्न पुगेको छ ।