बुटवल । फागुन ३ गते लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । ०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश स्थापना भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फागुन ३ गतेलाई प्रदेश स्थापना दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । बुधबार पनि लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सरकारले स्थापना दिवस मनाएको छ । दिवसकै अवसरमा लुम्बिनीमा बुधबार सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।

हिमालदेखि पहाड, तराई र भित्री मधेशका १२ जिल्ला मिलेर बनेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा उल्लेखनीय कामहरू भने गर्न सकेन । अन्य प्रदेशमा तत्कालीन विकास क्षेत्रका संरचना र पूर्वाधारहरू भएपनि शून्य अवस्थामा बुटवलबाट सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशले अहिले दाङबाट आफ्ना कामहरू गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले अरू आन्तरिक प्रशासनिक कार्यमा उल्झेर पाँच वर्षको समय खेर फालेको राजनितिक विश्लेषक मनिकर कार्की बताउँछन् । 

उनले उनले प्रदेश सरकारहरूले जनचासोका विषयलाई सम्बोधन गर्दै जनतालाई विश्वास दिलाउने काम गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन, प्रशासनिक व्यवस्थापन, आफ्नो पार्टी र गुट व्यवस्थापन, आफ्ना वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्नमा समय खर्चेको बताउँदै प्रशासनिक संघीयतामै प्रदेश सरकार रुमलिएको बताए । 

उनले प्रदेश सरकारले गर्ने काम भुलेर संघीयताको प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा अल्झिएकाले प्रदेश संरचनाप्रति जनताले प्रश्न उब्जिएको बताए । 

तीनजना मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँचौँ स्थापना दिवस मनाइरहँदासम्म यहाँ तीनीजना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । ठिक पाँ वर्षअघि फागुन ३ गते दिन तत्कालीन प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शपथग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेका थिए । ०७४ फागुन ३ गते एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्दै झण्डै साढे तीन वर्ष अर्थात् ४१ महिना सरकार चलाए ।

नेकपा विभाजनपछि सरकार विघटन भयो । लगत्तै नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन बनेपछि माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । उनले डेढ वर्ष सरकार चलाए । निर्वाचनताका केसी नै मुख्यमन्त्री थिए । 

अहिले लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व नेकपा (एमाले)का लिला गिरीले गरिरहेका छन् । पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गिरीले लुम्बिनीलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् हेर्न बाँकी छ । 

राजधानी कार्यान्वयन मुख्य उपलब्धि
शून्यबाट सुरु गरेको प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा प्रदेशको नामकरण, स्थायी राजधानी तोक्नु र स्थायी राजधानीबाट नै सम्पूर्ण कामहरू गर्न सफल भयो । यो नै प्रदेश सरकारको मुख्य उपलब्धिको रूपमा अघिल्ला मुख्यमन्त्रीहरू बताउँदै आएका छन् । हालका मुख्यमन्त्रीसमेत यही कदमलाई देखाएर श्रेय लिन खोजिरहेका छन् । 

सरकारले स्थायी राजधानीको गुरुयोजना निर्माण हुनु, राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा संरचना निर्माण थालिनु, पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माणलगायतलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ । तर, समग्र पाँच वर्षमा भने कामभन्दा बदनाम बढी भयो । 

पाँच वर्षको समयमा प्रदेशको नामकरण गर्ने, स्थायी मुकाम दाङको देउखुरी क्षेत्र तोक्ने, प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण निकाल्ने, पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाउने, महत्त्वपूर्ण योजनालाई प्रदेश गौरवका योजना नामकरण गरी बहुवर्षीय काम गर्नेलगायत काम भए । लोकसेवा आयोगदेखि, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश निर्माण प्राधिकरण, कानुन निर्माण मस्यौदा समितिसम्मको गठनलगायतका कामहरू भए । कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर राजधानी स्थानान्तरण र सरकारका सबै संरचनाहरू दाङ पुर्‍याउनेसम्मका कामहरू भइसकेका छन् । 

यद्यपि राजधानी तोकिएका क्षेत्रका जग्गा सरकारका नाममा आइसकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संरचना निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ । प्रदेश मुकामका बनिबनाउ स्थानबाट अस्थायी संरचना बनाउने र भाडामा कोठा खोजेर केही कार्यालय र मन्त्रालयहरू सारिएका छन् । 

नेकपा विभाजनपछि लुम्बिनीको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्‍यो । प्रतिपक्षी दल एमालेको भने स्थायी राजधानीको गुरुयोजना नसकी निर्माण थाल्नु र स्थायी संरचना नबनाई मन्त्रालय लैजान हतार गरिनु गलत रहेको र यसले प्रदेश राजधानीको दीर्घकालीन योजनालाई असर गर्ने दाबी गरिरहेपनि अहिले माओवादी–एमालेको गठबन्धन हुँदा यही कार्यलाई उपलब्धिमा देखाइरहेका छन् । 

नामकरण र राजधानी तोक्नमै ३ वर्ष बिताए 
तत्कालीन प्रदेश ५ सरकार र प्रदेश सभाले नामकरण र राजधानी तोक्नमै तीन वर्ष बिताए । ०७७ असोज २० गते प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाएको थियो । प्रदेशको नाम लुम्बिनी र प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीस्थित राप्ती उपत्यका अर्थात् भालुबाङ क्षेत्रलाई तोकियो ।

पाँच वर्षमा लुम्बिनीले गरेका अन्य उपलब्धिहरू
लुम्बिनी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा ७२ विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा प्रमाणीकरण भएका छन् भने सरकारले ३० नियमावली पारित गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पाँच वर्षमा ७४९ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ भने ९८८ किलोमिटर सडक ग्राभेल तथा ४३५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ । त्यस्तै, ७४ वटा सडक पुल र २३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्लेका अनुसार तीन हजार २९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ । ६०८ वटा स्याले ट्युबेल, एक हजार आठ सय पाँचवटा सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै, एक सय २२ किलोमिटर लम्बाइमा नदी नियन्त्रणको कार्य भएको छ । यसबाट दुई हजार एक सय १५ हेक्टर जमिन नदीबाट उकास भएको छ ।

प्रदेश सरकारले ११ हजार एक सय ४७ वटा लिफ्ट खानेपानी आयोजना र एक हजार दुई सय ३१ वटा खानेपानीका आरसीसी ट्याङ्की निर्माण गरेको छ । त्यस्तै, एक हजार सात सय १७ किलोमिटर ट्रान्समिसन पाइप लाइन जडान भएको, चार हजार आठ सय ७२ किलोमिटर डिस्ट्रिब्युसन पाइप जडान भएको छ ।

प्रदेश सरकारले सात हजार एक सय ६१ कमैया, मुस्लिम र दलित छात्रालाई छात्रवृत्ति, तीन हजार आठ सय ८७ विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको जनाएको छ । तत्कालीन जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारको व्यवस्था गर्नुका साथै मुटु, मिर्गौला र क्यान्सरपीडित विपन्न नागरिकको उपचारका लागि रु. दुई लाख दिने कार्यक्रमबाट छ सयभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित भएका छन् ।

त्यस्तै, चारवटा यातायात सेवा कार्यालय स्थापना गरी सेवाप्रवाह गरिरहेको, चार स्थनमा सवारी यात्रु र चालकका लागि रिफ्रेस सेन्टरको निर्माण गरेको, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि एक सय नौवटा कृषि स्मार्ट गाउँको निर्माण गरिएको छ ।

यस्तै, १९ वटा शीतभण्डार, १९ वटा खाद्यान्न भण्डार, १० वटा बीउ भण्डारणगृह निर्माण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि सारेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय बाँकेमा स्थापना भई सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ ।

'अनियमितता'को छानबिन नै भएन !
गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट नाम रहेको प्रदेश ५ ले धेरै राम्रा कामहरूको बिचमा गाडी खरिदको अनियमितता कालो टिकाजस्तै बन्न पुग्यो । प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेश सभाले खरिद गरेका गाडी खरिदमा अनियमितताको कुराले निकै समय चर्चामा थियो, लुम्बिनी प्रदेश  । नामकरणसमेत नभइसकेको अवस्थामा भएको यो घटनामा संलग्न भनिएकालाई अहिलेसमेत यही कुराले विवादित बनाउँदै आएको छ । 

प्रदेश सरकार स्थापित भई नसक्दै लाखौँ घोटलाका विषय बाहिर आउनु लाजमर्दो भएको भन्दै प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस संसदीय दल लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक फकुरुद्धिन खानले मन्त्रालय र प्रदेश सभाले खरिद गरेका गाडीमा अनियमितताको घटनाले अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेशलाई नै लज्जित बनाएको बताए । 

प्रदेश सभाले खरिद गरेका ११ वटा र मन्त्रालयले खरिद गरेका ३ वटा गाडीमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । प्रदेश सभाले गाडी खरिदमा उपभोक्ता मूल्यभन्दा झण्डै चार लाख र मन्त्रालयले साढे चारलाख रकम बढी दिएको भेटिएको थियो । फेज आउट भइसकेको गाडीको मूल्य ६८ लाख ५५ हजार छ । मन्त्रालयले ७३ लाख र संसदले ७२ लाखमा गाडी खरिद गरेका थिए ।

यद्यपि लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा आरोपितलाई सहज हुनेगरी प्रस्तुत गरिएको थियो । समितिले 'गाडी खरिदमा अनियमितता शब्द' नै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छैन । अनियमितता हुँदा सरकारी निकाय (गाडी खरिद) पक्षलाई कुनै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छैन । टाटाको बिक्रेताले भन्सार मूल्यभन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी मुनाफा राखेको देखिएकाले बढी देखिएको रकम नतिर्न सम्बन्धित खरिदकर्तालाई निर्देशन दिइएको सभापति चौधरीले प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

यसैबीच प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितताको आंशका बाहिर आएपछि धेरैले यसलाई पनि नकारात्मक कुराको संज्ञा दिएका छन् । प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुखले राजीनामा दिएसँगै यो कुराले चर्चा पाएको थियो । लुम्बिनीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको दबाबमा टेन्डर पास गर्न लगाएको भन्दै प्राधिकरण प्रमुख अनन्तराज मरासीनिले राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि यो विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीको संलग्नता नरहेको प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । 

जनताले सरकार देख्ने बनाउँछौँ : मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी प्रदेश मात्रै नभई जताततै प्रदेश सरकारहरूको औचित्यमाथि प्रश्नहरू उठेपनि लुम्बिनमा जनताले देख्ने प्रदेश सरकार बनाउने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गिरी बताउँछन् । बाह्रखरीसँगको संवादमा गिरीले राजनीतिक अस्थिरताका कारणले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । उनले जनतामा निराशामात्रै नभई एकप्रकारले आक्रोश पनि रहेको बताए ।

उनले विगतमा कतिपय विषयमा हेक्का नराख्दा र सबै शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दा कतिपय विषयमा त्रुटिहरू पनि भएपनि अब विगतका कमिकमजोरी र त्रुटिहरूबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी काम गरेर जनतामा आशा जगाउने बताए । 

उनले भने, "प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुवात गरिसकेका छौँ । अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने र खर्च कम गर्ने योजनाकासाथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिसकेका छौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने छैन र अनावश्यक सवारीसाधन समेत खरिद गर्ने छैन ।"

अहिलेको चुनावले कसैलाई पनि बहुमत नदिएको स्मरण गर्दै उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रमले धेरै विषयलाई स्पष्ट पाने बताए । 

साझा कार्यक्रमबारे बताउँदै उनले भने, "प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सोही अनुरूपका कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनशक्तिको परिचालन तथा क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा कृषिलाई लिएका छौँ र सोही अनुरूपका कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, उद्योगहरूको संरक्षण, स्थापना र स्थानीय स्रोत साधानमा आधारित उद्योगको विकास गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको विशेष चासो रहेको छ ।"