बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले आगामी आइतबारभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार गिरीले आइतबारभित्र सरकार विस्तार गर्ने र त्यही दिन शपथको तयारी गरिरहेका छन् ।
अहिले सबै दलबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम संकलन भइरहेको छ ।
२७ पुसमा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गिरीले करिब डेढ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म उनीसँगै मन्त्रीको शपथ लिएका दुई मन्त्रीले जिम्मेवारीसमेत पाएका छैनन् । एमालेबाट चेतनारायण आचार्य र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट कृष्णा केसी विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएका छन् ।
भौतिक संरचनाको अभाव, मन्त्रालय व्यवस्थापन, मन्त्री निवासको अभावलगायत कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको सरकारका प्रवक्ता एवं विनाविभागीय मन्त्री चेतनारायण आचार्य बताए । रूपन्देहीको बुटवलस्थित अस्थायी मुकामबाट दाङको देउखुरीस्थित स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण हुँदा भौतिक पूर्वाधार अभावले मन्त्रालय व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
माओवादीबाट यी बन्दैछन् मन्त्री
माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार जोखबहादुर महरा अर्थमन्त्री बन्दै छन् । महरानिकट स्रोतका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका महरालाई माओवादीले अर्थमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालय पाएको छ । जसमा विनाविभागीय मन्त्री कृष्णा केसी आन्तरिक मामिलामन्त्री र इन्द्रजित थारू भौतिक योजना मन्त्री बन्दै छन् ।
यस्तै, एमालेले चार मन्त्रालय पाएकोमा विनाविभागीय मन्त्री चेतनारायण आचार्य सहरी विकास मन्त्री बन्दै छन् । अन्य राप्रपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाले एक/एक मन्त्रालय पाउने भएका छन् ।
साना दलको असन्तुष्टि
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १३ मन्त्रालयबाट घटाएर १० बनाउने निर्णय गरेको छ । १० मध्ये एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार‚ माओवादी केन्द्रले अर्थसहित चार, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले एक–एक मन्त्रालय लिने सहमति भए पनि नागरिक उन्मुक्ति यसमा सहमत छैन ।
नागरिक उन्मुक्तिले दुई मन्त्री दाबी गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको बराबर हैसियत छ । राप्रपाले उपसभामुखसहित एक मन्त्री पाएकाले आफूहरूले दुई मन्त्री पाउनुपर्ने नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक राजकुमार चौधरीले बताए ।
"सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि बाहिर बस्ने कुरा हुँदैन‚" उनी भन्छन्‚ "हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित दुई मन्त्री दाबी गरेका छौँ । भौतिक पूर्वाधार र एक संसदीय समितिको सभापति दिए पनि सहमत हुन्छौँ । यदि भौतिक पूर्वाधार नदिए दुई मन्त्रीमा दाबी रहन्छ ।"
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा ५८ सांसदको सरकारलाई समर्थन छ । एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीसहित दुई स्वतन्त्र सांसदले सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।
