काठमाडौं । ‘अल एनिमल आर इक्वेल बट सम आर मोर इक्वेल देन अदर्स’ अर्थात्, ‘सबै जनावरहरू समान छन् तर केही अरुभन्दा बढी समान छन् ।’ ख्यातिप्राप्त बेलायती लेखक जर्ज अर्वेलको प्रसिद्ध उपन्यास ‘एनिमल फार्म’को एउटा प्रसिद्ध उद्धरण हो यो ।
समाजमा व्याप्त असमानताहरूको व्याख्या गर्दै लेखिएको उक्त भनाइलाई समानताको व्याख्या गर्दा पनि प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
अर्वेल ब्रिटिशकालीन भारतको बिहार राज्यको मोतीहारी जिल्लामा जन्मिएका एक बेलायती लेखक हुन् ।
उनी बेलायती प्रहरीका अधिकृत भएर पनि भारत र बर्मामा काम गरेका थिए । मोतीहारी नेपालको सीमावर्ती जिल्ला हो ।
४६ वर्षको अल्पायुमै सन् १९५० मा मृत्यु भएका ओर्वेलले तत्कालीन बेलायती शासन व्यवस्थाले स्थानीय आम नागरिकविरुद्ध गरेको ज्यादतीलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ । उनी समाजवादी विचारका अनुयायी थिए ।
संविधानले नै ‘समाजवादउन्मुख’ भनी व्यवस्था गरेको नेपालमा समानता कार्यान्वयन हेर्दा शक्तिमा पुगेकाहरूले आफूलाई ‘मोर इक्वेल’ सोच्ने गरेको देखिन्छ ।
सन्दर्भ रवि लामिछानेको हो । छ महिनाभित्र टेलिभिजन प्रस्तोताबाट देशको उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीजस्तो शक्तिशाली आसनमा पुगेका उनले अमेरिकी नागरिकता लिँदा निष्कृय भएको नेपाली नागरिकतालाई अद्यावधिक नगरी प्रयोग गरेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
त्यसै फैसलाले उनलाई सांसद, मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट एकसाथ हटाइदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलालाई आत्मसात गर्दै उनले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं गएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गरेका छन् ।
आम नागरिक लाइन बसिरहेको बेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रवेश गरेका उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा करिब तीन घण्टा लगाएर नागरिकता अद्यावधिक गरे ।
भलै ‘मोर इक्वेल’ भएकै कारण उनले सर्वसाधारणजस्तो लाइन बस्नु परेन ।
‘सुपर–इगो’को फल
सर्वोच्च अदालतको माघ १३ को फैसलाले सांसद र मन्त्री पद गुमेपछि बल्ल लामिछानेले नागरिकता बनाउन बाध्य भएका हुन् ।
नत्र उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली नागरिकता क्रियाशील हुने, अद्यावधिक गर्नु आवश्यक नभएको दाबी गर्दै आएका थिए ।
प्रेस काउन्सिलका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठसँग नागरिकताकै विषयमा उनको लामो विवाद भएको थियो । यसै विवादपछि ०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेका रविले त्यसपछि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर नेपाली नागरिकतालाई पुनर्जागृत गराएनन् ।
मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ गठन गरेर त्यसको अध्यक्ष भएपछि पनि उनले नागरिकताको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेनन् । सधैँ अरुमाथि प्रश्न उठाउने पेशा– पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनको भूमिका फेरियो ।
पहिलोपल्ट आफ्नै अध्यक्षतामा पार्टी गठन गरेर त्यसको पाँच महिनापछि नै चुनावमा होमिए ।
चितवन–२ बाट चुनाव लडेका उनको नागरिकताबारे प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्यो । आयोगले कुनै निर्णय दिएन । उमेद्वारी कायम भयो । उनी भारी मतले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भए ।
रविले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौं उपत्यकामा पाँच र चितवनमा दुई गरी प्रत्यक्षतर्फ सात सिट जित्यो ।
समानुपातिकतर्फको १३ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा २० सिट हासिल गरी चौथो ठूलो दलको संसदीय दलको नेता बने रवि ।
अनि त्रिशंकु संसद्को शक्ति–सन्तुलनमा आफ्नो हैसियत देखाएर उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री भए । त्यसपछि जीवनभरि प्रश्न सोधेका रवि जवाफ दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा पुगे ।
रविको नागरिकताबारे निर्वाचन आयोगले छानबिन गरी त्यसै बेला गर्नुपर्थ्यो ।
चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा राज्यको सम्पूर्ण अंगलाई चलाउन सक्ने हैसियतमा भएको निर्वाचन आयोगले आफूलाई ‘योग्य’ प्रमाणित गर्न सकेन ।
सायद त्यसबेला आयोगले नै रविको नागरिकतामा प्रश्न उठाएर उमेदवारी खारेज गरिदिएको भए त्यसपछि भड्कन सक्ने आक्रोशले चुनावी वातावरण बिथोल्न सक्ने भयका कारण पनि आयोगले यो संवैधानिक इजलाशको विषय भनेर सर्वोच्च अदालत पठाइदिएको हुनसक्छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले माघ १३ गते रविको नेपाली नागरिकतालाई गैरकानूनी ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य र उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री पदलाई पनि खारेज गरिदिएको छ ।
त्यसपछि बल्ल उनी आफ्नो ‘सुपर–इगो’लाई थन्क्याएर शीर निहुर्याउन बाध्य भए ।
उनले चुनाव जितेर आइसकेपछि पनि नागरिकताको प्रक्रिया पूरा गरेको पद नजान पनि सक्थ्यो कि भन्ने संभावना पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश हेर्दा देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगको बेलैमा निर्णय गर्नसक्ने क्षमता नहुँदा र रविको ‘इगो’का कारण चितवनमा छ महिनाभित्र फेरि उपचुनाव गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । रविले सांसद् हुन दुईपटक चुनाव जित्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
रवि लामिछानेको नागरिकता अद्यावधिक नगर्नु यस कारण ठूलै गल्ती हो कि उनी अरूलाई कानूनको पालना गर्न लगाउने देशको उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री थिए ।
आम नेपालीलाई नागरिकता दिने र त्यसको पालना गराउने गृहमन्त्री र कानून बनाउने संघीय संसद्का सदस्यले कानून पालना नगर्नु गम्भीर विषय हो ।
आम नागरिकले दोहोरो नागरिकता राखेको भए जे हुन्थ्यो, रविको हकमा पनि त्यही लागू हुनुपर्छ ।
लोकतन्त्र र विधिको शासनमा कानून सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ । भिन्न व्यक्तिलाई वर्ग र शक्तिका आधारमा भिन्न किसिमले कानून लागू हुँदैन भन्ने सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिदिएको छ ।
पासपोर्ट दुरुपयोग गम्भीर
रविले अर्को नागरिकता लिएको देश अमेरिका वा संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा दोहोरो नागरिकता लिन पाइने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैले त्यहाँ दोहोरो नागरिकताको कुनै गम्भीर विषय होइन ।
बेलायतमा त यतिसम्म छ कि छ महिनासम्म अस्थायी बसोबास गरेको गैरनागरिकले समेत त्यहाँको ‘म्युनिसिपल काउन्सिल’को निर्वाचनमा भोट हाल्ने अधिकार राख्दछ ।
किनकि, नागरिक नभए पनि उसले त्यहाँ कर तिर्छ । ढल, फोहोर र रेल्वेसम्मको शुल्क तिरेको हुने हुनाले त्यस्तो मताधिकार दिइन्छ ।
रविको योभन्दा गम्भीर विषय हुनसक्छ– अमेरिका र नेपालको दोहोरो पासपोर्ट एकसाथ प्रयोग गरेको विषय ।
नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा मात्र होइन, बेलायत, अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली र विकसित देशहरूमा पनि यो विषय गम्भीर अपराध मानिन्छ ।
पासपोर्ट दुरुपयोग गरी मानव तस्करी, लागू औषध, ‘मनी लाउण्डरिङ’ जस्ता वित्तीय अपराध वा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न हुनसक्ने आशङ्कामा यसलाई गम्भीर अपराधका रूपमा हेरिने गरिएको हो ।
रविले ०७५ सालअघि करिब तीन वर्ष अमेरिका र नेपाल दुवै देशको राहदानी प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसबारे अहिलेसम्म प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको छैन । प्रहरीले अदालती फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने भन्दै उजुरी फिर्ता गरिदिएको छ ।
फेरि मन्त्री बन्न छैन बाधा !
रविले माघ १५ मा नागरिकता बनाएलगत्तै उनी फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बनेका छन् ।
अनि उनको पार्टीले उपप्रम तथा गृहमन्त्रीको दाबी गरेको छ । भलै, राहदानी दुरुपयोग छानबिनको गम्भीरतालाई बुझेर पनि हुनसक्छ– सांसद गुमाएका रवि लामिछानेलाई फेरि छ महिनाका लागि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय चाहिँ गरेको छैन ।
नेपाली नागरिकता पुनः ग्रहण गरेपछि रवि नेपालको मन्त्री बन्नका लागि पुनः योग्यता पुगेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७८ मा उल्लेख छ, “..... राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसक्ने छ । ... नियुक्त मन्त्रीले छ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।”
तर, छ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने संविधानमै उल्लेख छ ।
यस हिसाबले रविलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चाहेमा मन्त्री बनाउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्नसक्ने छन् तर प्रचण्डको पार्टी नेकपा (माओवादीकेन्द्र)को स्थायी कमिटी बैठकले रविको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नहेरी निर्णय गर्न नसक्ने निर्णय गरेको छ ।
यसै विषयमा सत्ता गठबन्धन दलको संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच कुरा नमिलेको भन्ने सम्मका समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।
नेपालमा भने राहदानी दुरुपयोग गरेमा कम्तिमा ५० हजारदेखि बढीमा पाँच लाख रुपैयासम्म जरिवाना र एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद गर्नसक्ने कानूनी प्रावधान राहदानी ऐन र अद्यागमन ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
राहदानी दुरुपयोग प्रमाणित भएमा यसले ‘राजनीतिक करिअर’ नै समाप्त पार्नसक्ने छ । चौतर्फी आलोचनाका बाबजुद रवि लामिछानेले यसअघि गृहमन्त्री नै बन्न सफल भएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साथ दिँदा उनी त्यसबेला सफल भए पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई शक्तिशाली महसुस गर्न थालेका छन् ।
रवि लामिछानेको नागरिकतालाई मूल विषय बनाइएको रिटमा राहदानीको विषय पनि उठाइएको थियो । त्यसैले माघ १३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा राहदानीबारे पनि उल्लेख हुनसक्ने अनुमान गरिँदै छ ।
फैसलाको पूर्णपाठ नहेरी पुनः मन्त्री बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडानले पनि यसलाई संकेत गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको अडान कायमै रहेमा तत्कालै पुनः रवि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बन्नसक्ने छैनन् तर उनको पार्टीले भने आफ्नो भागमा परेको उपप्रमसहित गृहमन्त्री नपाए गठबन्धन छाड्ने धम्की दिइसकेको छ ।
राष्ट्रपति चुनावको संघारमा भइरहेको एमाले र कांग्रेसबीचको शक्ति संघर्षमा रास्वपाको धम्कीले गठबन्धनमा थप कम्पन सिर्जना गरिदिएको छ ।
