काठमाडौं । बीबीसीबाट निर्मित ‘इन्डियाः द मोदी क्वयस्चन’ भारतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपबाट प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्द लगाइएको विरुद्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । 

वरिष्ठ पत्रकार तथा द हिन्दूका पूर्वसम्पादक एन राम, अधिवक्ता र नागरिक अधिकार अभियन्ता प्रशान्त भूषण र तृणमूलका कांग्रेसका सांसद महुआ मोइत्राले संयुक्तरुपमा रिट दायर गरेका हुन् ।

बीबीसी निर्मित डकुमेन्ट्रीमा सन् २००२ को गुजरातमा भएको विद्रोह र सोमा मोदीको भूमिका प्रशारण गरिएको छ । सो डकुमेन्ट्रीको प्रशारणमा रोक लगाउने कार्य भारतको संविधान प्रदत्त सूचनाको हकको प्रतिकूल भएको भन्दै सोमबार रिट दायर भएको हो ।

डकुमेन्ट्रीलाई सत्तामा बस्नेहरूलाई प्रतिकूल हुने आधारमा प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने निवेदकको जिकिर छ ।

भारतमा प्रतिबन्द लगाइएको डकुमेन्ट्री विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले अवैधानिकरुपमा हेरेको भन्दै विद्यालयले १० विद्यार्थीलाई निलम्बनसमेत गरेको हो ।