काठमाडौं । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन ऐन हेर्ने हो भने यही माघ २८ गतेभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्नेछ ।
किनकि ऐनमा राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
“आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तिमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले यो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने छ,” ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ ।
२०७४ सालको फागुन २९ गते राष्ट्रपति पदको निर्वाचन भएको थियो । सोहीअनुसार आगामी फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको पदावधि सकिँदैछ । त्यसअगावै निर्वाचन हुनुपर्ने छ ।
एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने भए पनि आयोगले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे अब छलफल गरिने आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
ढिलाई किन ?
निर्वाचन आयोगका अनुसार ऐन र संविधान बाझिँदा मितिबारे अन्योलता थपिएको छ । संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ ।
“राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ,” संविधानको धारा ६३ मा भनिएको छ ।
धारा ६३ को (२) उपधारा २ मा पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ भनि उल्लेख छ ।
तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा भने पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
ऐनअनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने एक महिना देशमा दुईजना राष्ट्रपति हुने भएकाले के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको आयोगका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।
त्यसो त नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ कहिले भन्ने पनि तोकिएको छैन । राष्ट्रपति कार्यकाल र शपथबारे अन्योलता रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै जानकारी नगराएको ती पदाधिकारीको भनाइ छ ।
“यहाँ त राष्ट्रपतिको कार्यकालकै अन्योल हुने भयो । ऐनअनुसार निर्वाचन गर्दा त ४ वर्ष ११ महिनामात्रै कार्यकाल हुने भयो । संविधानले कार्यकताल पाँचवर्ष हुने भनेको छ,” ती पदाधिकारी भन्छन्, “एक महिना दुईजना राष्ट्रपति हुने देखियो । शपथ ग्रहण गरे पनि त राष्ट्रपति नै हुनेभयो । त्यसैले के गर्ने भनेर हामीले सरकारसँग कुरा राखेका छौं । जवाफ आएको छैन ।”
निर्वाचन आयोगले दुई वर्षअघि पनि कानुनी अन्योलताबारे सरकालाई सम्झाएको थियो । बेवास्ता गरिएकाले अन्योलता कायम नै रहेको ति पदाधिकारी बताउँछन् ।
“हामीले जटिलता छ । त्यसलाई समाधान गरौं भनेर दुईवर्ष अघि नै जानकारी गराएका थियौं । तर, त्यो विषय थाती राखियो । परिणामस्वरुप अहिले पनि अन्योलता कायम छ,” ती पदाधिकारी भन्छन् ।
अन्योलता फुकाउन के गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले कानुनका विज्ञसँग छलफल गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
कहिले हुन्छ निर्वाचन ?
राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति फागुन २५ देखि २७ भित्र गर्ने तयारी गरेको छ ।
गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल अन्योल रहँदा कार्यकाल सकिनुभन्दा केही दिन पहिले निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेको थियो ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति पनि सोही समयमा तोक्न सक्ने सम्भावना रहेको अर्का पदाधिकारी बताउँछन् ।
“स्थानीय तहमा पनि कार्यकाल अन्योल थियो । हामीले अन्योलता फुकाएका थियौं । यो निर्वाचनका लागि आयोगलाई धेरै समय चाहिँदैन,” ती पदाधिकारी भन्छन्, “राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुअघि केही दिन अघि नै नयाँ राष्ट्रपति आउनेगरी अघि बढ्छौं ।”