site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
विकृत राजनीतिको अर्को पाना

राष्ट्रपतिको चयनमा राष्ट्रिय सहमति हुँदैन भन्नेमा सन्देह छैन । अहिले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको हात माथि परेको छ ।

यस्तो बेला उनलाई सहमति किन चाहियो ? त्यसो त ओलीको ठाउँमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भएको भए पनि ‘राष्ट्रिय सहमति’ को आफ्नै अर्थ लगाउने नै थिए ।

मौका पर्नेबित्तिकै पाउनसक्ने जति सबै गुटमुट्याउने बानी नेपालको राजनीतिक ‘संस्कार’ नै जो बनेको छ । संवैधानिक आयोगहरूमा त इमानदार र उपयुक्त व्यक्ति छान्नुको साटो भागबन्डा गर्ने चलन भएको देशमा यिनै पात्र बाँचुन्जेल प्रवृत्तिमात्र कसरी बदलिन्छ र ?

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia


एमालेको निर्णयमा सहमति

यसैले ओलीले सहमतिको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुनाउनका लागि सञ्चारकर्मीलाई ‘एमालेले उमेदवार तोक्छ त्यसैमा सहमति हुनुपर्छ’ भनेका हुनुपर्छ ।

Global Ime bank

नेपाली कांग्रेसले केही वर्ष यता गरेको ‘रणनीतिक भुल’ का कारण राजनीति गोलचक्करमा फसेको छ । यसमा ओली वा दाहालको पनि दोष त छ तर उनीहरू उम्कने ठाउँछ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति कम्युनिस्टहरूले प्रतिबद्धता प्रकट गरेकै छैनन् । अधिनायकवादी शासन उनीहरूको आदर्श हो भनिआएकै छन् प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा । यसैले स्थिति बसाउने दायित्व कांग्रेसको थियो । कांग्रेस चुक्यो । यही कारणले उसको जनाधार पनि निरन्तर खस्केको हुनुपर्छ ।


किन चाहिन्छ राष्ट्रिय सहमति ?

प्रसङ्ग राष्ट्रपति निर्वाचनको भएकाले अहिले अरू विषय थाती राखौँ । देश लामो समयसम्म सङ्क्रमणमै रहेको छ । विशेषगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय थाती रहेको छ ।

न्याय यसरी ढिलो हुनु न्याय नहुनु नै त हो । सङ्क्रमणका नाममा राज्यको ढुकुटीको चरम दोहन गरियो । सत्तामा हुनेहरूले ‘न्याय नखोज नगद लैजाऊ’ भने ।

धेरै पीडित अलमलमा परे । तर, न्याय किनबेचको विषय बन्न सक्तैन । त्यसमाथि मानवताविरुद्धको अपराध त झन् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । देशभित्रै सक्षम अदालतबाट न्याय निरुपण भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बिच्किन सक्छ । 


पश्चिमको अनुमोदन

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनेको पश्चिमका लोकतान्त्रिक मुलुक नै हुन् अहिलेसम्म । चीन, रुस, कम्बोडियाले मानेर त न्याय निरूपण भएको मानिदैन । भारतले मानेर पनि हुँदैन ।

अहिलेसम्म पनि पश्चिममा चिनिएको नेपालको लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस नै हो । यसैले कांग्रेसको सहमतिविना सङ्क्रमणकालको अन्त्य गरिएको घोषणा गरिए ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ले अनुमोदन गर्नेछैन ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको पनि मुख्य सरोकारवाला प्रधानमन्त्री दाहालले यसको चुरो नबुझेका पक्कै छैनन् । र, सकेसम्म छिटो सङ्क्रमणको अन्त्य होस् भन्ने चाहना पनि अरूलाईभन्दा बढी हुनु उनैलाई स्वाभाविकै हो । यसैले दाहालले कांग्रेससमेतको सहमतिमा राष्ट्रपतिको चयन होस् भन्ने चाहनु झन् बढी स्वाभाविक हो ।


पारदर्शी भए पो सहमति  

अहिले कांग्रेसहरू दाहाल र देउवाबीच कांग्रेसको उमेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन सहमति भएको भान पार्न खोजिरहेका छन् ।

दाहाललाई ‘धोका’ नदिएको भए कांग्रेसले आफ्नो पार्टीकै अझ देउवा गुटकै कुनै नेतालाई उमेदवार बनाउन सक्थ्यो ।

त्यस्तो उमेदवार ‘विद्यादेवी भण्डारी -२.०’ नै हुनेथियो । अहिले दाहालले आँट्ने हो भने असल र योग्य व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाएर सङ्क्रमणको अन्त्य गर्ने मौका पाएका छन् ।  

तर, त्यस्तो सहमति एमालेसहितको हुनुपर्छ । अँध्यारो कोठामा लेनदेन गरेर होइन पारदर्शीरूपमा हुनुपर्छ । 


कुतर्क सुरु भइसक्यो

जुन पदमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै राजनीतिक दलसँगको संलग्नता छाड्नुपर्छ त्यस्तो पदमा दलको सदस्य नै चाहिन्छ वा गैरदलीय व्यक्ति उमेदवार बनाउनु दलप्रति विश्वासको कमी हुन्छ भन्नु कुतर्क हो । एमालेका नेताहरूले यस्तो कुतर्क सुरु गरिसकेका छन् ।

कांग्रेसमा दल त के गुटभन्दा माथि उठ्न सक्ने नेता भए पनि अल्पमतमा हुन्छन् । गणतन्त्रपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री र एमालेकी उपाध्यक्ष राष्ट्रपति बनाइए ।

दुवैको कार्यकाल विवादरहित हुनसकेन । दुवै नेता दलको मोहबाट माथि उठ्न सकेनन् । यद्यपि, विद्यादेवी भण्डारीले झैँ संविधानको अक्षर र भावना पटकपटक मिच्ने दुस्साहस भने डा. रामवरण यादवले गरेनन् । 


सबैले सम्मान गर्ने साझा व्यक्तित्व

सके त सबै दलका नेताले सम्मान गर्नसक्ने विख्यात, इमानदार कुनै विद्वान्लाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति गरे हुनेथियो ।

अहिलेसम्म उपत्यकाले कुनै पनि उच्च पद पाएको छैन । यसपटक यहाँका नेवारलाई राष्ट्रपति बनाए गणतन्त्रकै पनि सम्मान हुनेथियो ।

तर, एमाले आफ्नो दलको नेताबाहेक अरूलाई राष्ट्रपति बनाउन नमान्ने सङ्केत देखिइसकेको छ । एमालेभित्र पनि ओलीकै भक्त हुनुपर्ने सर्त होला ।

राष्ट्रपतिमा त अझ शुद्ध ओलीवादी अर्थात् ‘विद्या भण्डारी-२’ को खोजी होला । सरकारले पठाएको अध्यादेश वा कानुनसमेत ओलीको इसारामा रोक्नसक्ने आँटिलो व्यक्ति चाहियो नि ! अनि कताको राष्ट्रिय सहमति ! 


ओलीको शक्ति

ओली बिच्के भने सरकार गिर्न बेर लाग्दैन । कारण, राजेन्द्र लिङ्देन र रवि लामिछानेले दाहाललाई ओलीको नेतृत्वमा समर्थन गरेका हुन् ।

उनीहरूको पार्टी फरक भए पनि विचार र प्रवृत्तिमा धेरै समानता पनि छ । लिङ्देन त ओलीले काखी नच्यापे चुनावै जित्दैनन् ।

आफ्नै कारणले पनि उनी ओलिको विपक्षमा जान सक्तैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा सांसद वैचारिकरूपमा उदार अनुदार कुन धारका हुन् अझै थाहा हुनसकेको छैन ।

तर, उनीहरूमा लोकतन्त्रका लागि विद्रोह गर्ने आँट होलाजस्तो देखिएन । मधेस केन्द्रित दलहरूमा उपेन्द्र यादवबाहेक अरू भने उदार लोकतन्त्रका पक्षमा एकत्रित हुनसक्छन् । तर, ‘सत्ता बहुत कमिनी चिज है !’


ओलीको मुठीमा दाहालको ‘प्राण’

उता ओली दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको पगरी गुथाइदिएबापत आफ्नै ‘मुठी’मा राख्न चाहन्छन् । ओली आफूलाई अरूभन्दा ‘कति माथि’ ठान्छन्  भन्नेमा त दाहाल नै भुक्तभोगी छन् ।

दाहालको सरकारमा रास्वपा र राप्रपा ओलीका ‘हुकुमका एक्का’ हुन् । तिनको निष्ठा दाहालप्रति नभएर ओलीतिर छ ।

ओलीको मुठीबाट उम्कन खोजे भने दाहालले देउवाको साथ पाउन सक्छन् भनेर ढुक्क हुन भने सायद सक्तैनन् । यसैले दाहाल सबैभन्दा अप्ठेरोमा देखिन्छन् ।


प्रधानमन्त्री दाहालले यो गोरखधन्दा बुझेका छन् । साथै उनले ओली, रवि, राजेन्द्रहरू देशमा अनुदार परम्परावादी शक्ति निर्माणमा लागेको पनि पक्कै बुझेको हुनुपर्छ । यति पनि नबुझ्ने देउवा जति ‘हुस्सु’ त पक्कै नहोलान् । 


अनुदार शक्ति निर्माणको चरणमा

परिस्थिति यस्तै रहे अर्को चुनाव उनीहरू मिलेर लड्नेछन् । ‘राष्ट्रवादका नाममा’मुलुकको ‘ स्थायी संस्थापन’ एउटा बलियो अनुदार शक्ति तयार गर्न लागिपरेको अनुमान पनि दाहालले गरेकै होलान् । (संस्थापनको असहयोग कति प्रभावशाली हुन्छ भन्ने त अगिल्लो सरकारलाई विशेषगरी तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्रबैंकका गभर्नरले पारेको अप्ठेरोले पनि बुझाएकै हुनुपर्छ ।)

राउतलाई शङ्काको सुविधा दिए पनि लामिछाने र लिङदेन माओवादी केन्द्रसँग मिल्नसक्ने ठाउँ धेरै नहोला । वैचारिक धरातलविना सत्ताका कारणले मात्रै बनेको सम्बन्ध टिक्न सक्तैन । यसैले उनीहरूलाई राष्ट्रपति सबैको साझा होइन एमालेको उमेदवार नै चाहिएको हो । अहिलेको गठबन्धन दाहालका लागि पनि ‘छुचुन्द्रो र सर्पको कथा’ नै हुनेभयो ।

ओलीको पछि लागे अनुदार शक्ति बलियो बनेर माओवादी केन्द्रले उठाएको दाबी गरेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रजस्ता ‘उपलब्धि’ कमजोर हुने अनि ओलीको साथ छाडे सरकारबाटै हट्नुपर्ने अवस्था अहिले नै देखिई जो सक्यो । 

नेपालको विकृत राजनीतिको अर्को पाना पल्टिइसक्यो । हेरौँ, के के लेखिएको छ !


र अन्त्यमा,


आफू प्रधानमन्त्री छँदा ओली कथित ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’को नाम पनि सुन्न चाहँदैन थिए । अहिले उनलाई आफू सरकारभन्दा माथि भएको देखाउनैका लागि पनि त्यस्तो संयन्त्र नभई भएन ।

यस्तो संयन्त्र आफैँमा गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र बनाउने अभ्यास हो । प्रधानमन्त्री दाहाल मुठीबाट उम्कन खोजे भने ‘दन्त्यकथामा खम्बाट निस्केको भमरा’ बनाउन ओलीलाई सजिलो बहाना बन्नेछ । अहिले ओलीको ‘प्रोक्सी’सरकार चलाउने कि आफूलाई जोगाउने ? 

 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ८, २०७९  ०९:०६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC