राष्ट्रपतिको चयनमा राष्ट्रिय सहमति हुँदैन भन्नेमा सन्देह छैन । अहिले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको हात माथि परेको छ ।

यस्तो बेला उनलाई सहमति किन चाहियो ? त्यसो त ओलीको ठाउँमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भएको भए पनि ‘राष्ट्रिय सहमति’ को आफ्नै अर्थ लगाउने नै थिए ।

मौका पर्नेबित्तिकै पाउनसक्ने जति सबै गुटमुट्याउने बानी नेपालको राजनीतिक ‘संस्कार’ नै जो बनेको छ । संवैधानिक आयोगहरूमा त इमानदार र उपयुक्त व्यक्ति छान्नुको साटो भागबन्डा गर्ने चलन भएको देशमा यिनै पात्र बाँचुन्जेल प्रवृत्तिमात्र कसरी बदलिन्छ र ?

एमालेको निर्णयमा सहमति

यसैले ओलीले सहमतिको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुनाउनका लागि सञ्चारकर्मीलाई ‘एमालेले उमेदवार तोक्छ त्यसैमा सहमति हुनुपर्छ’ भनेका हुनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसले केही वर्ष यता गरेको ‘रणनीतिक भुल’ का कारण राजनीति गोलचक्करमा फसेको छ । यसमा ओली वा दाहालको पनि दोष त छ तर उनीहरू उम्कने ठाउँछ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति कम्युनिस्टहरूले प्रतिबद्धता प्रकट गरेकै छैनन् । अधिनायकवादी शासन उनीहरूको आदर्श हो भनिआएकै छन् प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा । यसैले स्थिति बसाउने दायित्व कांग्रेसको थियो । कांग्रेस चुक्यो । यही कारणले उसको जनाधार पनि निरन्तर खस्केको हुनुपर्छ ।

किन चाहिन्छ राष्ट्रिय सहमति ?

प्रसङ्ग राष्ट्रपति निर्वाचनको भएकाले अहिले अरू विषय थाती राखौँ । देश लामो समयसम्म सङ्क्रमणमै रहेको छ । विशेषगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय थाती रहेको छ ।

न्याय यसरी ढिलो हुनु न्याय नहुनु नै त हो । सङ्क्रमणका नाममा राज्यको ढुकुटीको चरम दोहन गरियो । सत्तामा हुनेहरूले ‘न्याय नखोज नगद लैजाऊ’ भने ।

धेरै पीडित अलमलमा परे । तर, न्याय किनबेचको विषय बन्न सक्तैन । त्यसमाथि मानवताविरुद्धको अपराध त झन् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । देशभित्रै सक्षम अदालतबाट न्याय निरुपण भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बिच्किन सक्छ । 

पश्चिमको अनुमोदन

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनेको पश्चिमका लोकतान्त्रिक मुलुक नै हुन् अहिलेसम्म । चीन, रुस, कम्बोडियाले मानेर त न्याय निरूपण भएको मानिदैन । भारतले मानेर पनि हुँदैन ।

अहिलेसम्म पनि पश्चिममा चिनिएको नेपालको लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस नै हो । यसैले कांग्रेसको सहमतिविना सङ्क्रमणकालको अन्त्य गरिएको घोषणा गरिए ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ले अनुमोदन गर्नेछैन ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको पनि मुख्य सरोकारवाला प्रधानमन्त्री दाहालले यसको चुरो नबुझेका पक्कै छैनन् । र, सकेसम्म छिटो सङ्क्रमणको अन्त्य होस् भन्ने चाहना पनि अरूलाईभन्दा बढी हुनु उनैलाई स्वाभाविकै हो । यसैले दाहालले कांग्रेससमेतको सहमतिमा राष्ट्रपतिको चयन होस् भन्ने चाहनु झन् बढी स्वाभाविक हो ।

पारदर्शी भए पो सहमति  

अहिले कांग्रेसहरू दाहाल र देउवाबीच कांग्रेसको उमेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन सहमति भएको भान पार्न खोजिरहेका छन् ।

दाहाललाई ‘धोका’ नदिएको भए कांग्रेसले आफ्नो पार्टीकै अझ देउवा गुटकै कुनै नेतालाई उमेदवार बनाउन सक्थ्यो ।

त्यस्तो उमेदवार ‘विद्यादेवी भण्डारी -२.०’ नै हुनेथियो । अहिले दाहालले आँट्ने हो भने असल र योग्य व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाएर सङ्क्रमणको अन्त्य गर्ने मौका पाएका छन् ।  

तर, त्यस्तो सहमति एमालेसहितको हुनुपर्छ । अँध्यारो कोठामा लेनदेन गरेर होइन पारदर्शीरूपमा हुनुपर्छ । 

कुतर्क सुरु भइसक्यो

जुन पदमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै राजनीतिक दलसँगको संलग्नता छाड्नुपर्छ त्यस्तो पदमा दलको सदस्य नै चाहिन्छ वा गैरदलीय व्यक्ति उमेदवार बनाउनु दलप्रति विश्वासको कमी हुन्छ भन्नु कुतर्क हो । एमालेका नेताहरूले यस्तो कुतर्क सुरु गरिसकेका छन् ।

कांग्रेसमा दल त के गुटभन्दा माथि उठ्न सक्ने नेता भए पनि अल्पमतमा हुन्छन् । गणतन्त्रपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री र एमालेकी उपाध्यक्ष राष्ट्रपति बनाइए ।

दुवैको कार्यकाल विवादरहित हुनसकेन । दुवै नेता दलको मोहबाट माथि उठ्न सकेनन् । यद्यपि, विद्यादेवी भण्डारीले झैँ संविधानको अक्षर र भावना पटकपटक मिच्ने दुस्साहस भने डा. रामवरण यादवले गरेनन् । 

सबैले सम्मान गर्ने साझा व्यक्तित्व

सके त सबै दलका नेताले सम्मान गर्नसक्ने विख्यात, इमानदार कुनै विद्वान्लाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति गरे हुनेथियो ।

अहिलेसम्म उपत्यकाले कुनै पनि उच्च पद पाएको छैन । यसपटक यहाँका नेवारलाई राष्ट्रपति बनाए गणतन्त्रकै पनि सम्मान हुनेथियो ।

तर, एमाले आफ्नो दलको नेताबाहेक अरूलाई राष्ट्रपति बनाउन नमान्ने सङ्केत देखिइसकेको छ । एमालेभित्र पनि ओलीकै भक्त हुनुपर्ने सर्त होला ।

राष्ट्रपतिमा त अझ शुद्ध ओलीवादी अर्थात् ‘विद्या भण्डारी-२’ को खोजी होला । सरकारले पठाएको अध्यादेश वा कानुनसमेत ओलीको इसारामा रोक्नसक्ने आँटिलो व्यक्ति चाहियो नि ! अनि कताको राष्ट्रिय सहमति ! 

ओलीको शक्ति

ओली बिच्के भने सरकार गिर्न बेर लाग्दैन । कारण, राजेन्द्र लिङ्देन र रवि लामिछानेले दाहाललाई ओलीको नेतृत्वमा समर्थन गरेका हुन् ।

उनीहरूको पार्टी फरक भए पनि विचार र प्रवृत्तिमा धेरै समानता पनि छ । लिङ्देन त ओलीले काखी नच्यापे चुनावै जित्दैनन् ।

आफ्नै कारणले पनि उनी ओलिको विपक्षमा जान सक्तैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा सांसद वैचारिकरूपमा उदार अनुदार कुन धारका हुन् अझै थाहा हुनसकेको छैन ।

तर, उनीहरूमा लोकतन्त्रका लागि विद्रोह गर्ने आँट होलाजस्तो देखिएन । मधेस केन्द्रित दलहरूमा उपेन्द्र यादवबाहेक अरू भने उदार लोकतन्त्रका पक्षमा एकत्रित हुनसक्छन् । तर, ‘सत्ता बहुत कमिनी चिज है !’

ओलीको मुठीमा दाहालको ‘प्राण’

उता ओली दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको पगरी गुथाइदिएबापत आफ्नै ‘मुठी’मा राख्न चाहन्छन् । ओली आफूलाई अरूभन्दा ‘कति माथि’ ठान्छन्  भन्नेमा त दाहाल नै भुक्तभोगी छन् ।

दाहालको सरकारमा रास्वपा र राप्रपा ओलीका ‘हुकुमका एक्का’ हुन् । तिनको निष्ठा दाहालप्रति नभएर ओलीतिर छ ।

ओलीको मुठीबाट उम्कन खोजे भने दाहालले देउवाको साथ पाउन सक्छन् भनेर ढुक्क हुन भने सायद सक्तैनन् । यसैले दाहाल सबैभन्दा अप्ठेरोमा देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यो गोरखधन्दा बुझेका छन् । साथै उनले ओली, रवि, राजेन्द्रहरू देशमा अनुदार परम्परावादी शक्ति निर्माणमा लागेको पनि पक्कै बुझेको हुनुपर्छ । यति पनि नबुझ्ने देउवा जति ‘हुस्सु’ त पक्कै नहोलान् । 

अनुदार शक्ति निर्माणको चरणमा

परिस्थिति यस्तै रहे अर्को चुनाव उनीहरू मिलेर लड्नेछन् । ‘राष्ट्रवादका नाममा’मुलुकको ‘ स्थायी संस्थापन’ एउटा बलियो अनुदार शक्ति तयार गर्न लागिपरेको अनुमान पनि दाहालले गरेकै होलान् । (संस्थापनको असहयोग कति प्रभावशाली हुन्छ भन्ने त अगिल्लो सरकारलाई विशेषगरी तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्रबैंकका गभर्नरले पारेको अप्ठेरोले पनि बुझाएकै हुनुपर्छ ।)

राउतलाई शङ्काको सुविधा दिए पनि लामिछाने र लिङदेन माओवादी केन्द्रसँग मिल्नसक्ने ठाउँ धेरै नहोला । वैचारिक धरातलविना सत्ताका कारणले मात्रै बनेको सम्बन्ध टिक्न सक्तैन । यसैले उनीहरूलाई राष्ट्रपति सबैको साझा होइन एमालेको उमेदवार नै चाहिएको हो । अहिलेको गठबन्धन दाहालका लागि पनि ‘छुचुन्द्रो र सर्पको कथा’ नै हुनेभयो ।

ओलीको पछि लागे अनुदार शक्ति बलियो बनेर माओवादी केन्द्रले उठाएको दाबी गरेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रजस्ता ‘उपलब्धि’ कमजोर हुने अनि ओलीको साथ छाडे सरकारबाटै हट्नुपर्ने अवस्था अहिले नै देखिई जो सक्यो । 

नेपालको विकृत राजनीतिको अर्को पाना पल्टिइसक्यो । हेरौँ, के के लेखिएको छ !

र अन्त्यमा,

आफू प्रधानमन्त्री छँदा ओली कथित ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’को नाम पनि सुन्न चाहँदैन थिए । अहिले उनलाई आफू सरकारभन्दा माथि भएको देखाउनैका लागि पनि त्यस्तो संयन्त्र नभई भएन ।

यस्तो संयन्त्र आफैँमा गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र बनाउने अभ्यास हो । प्रधानमन्त्री दाहाल मुठीबाट उम्कन खोजे भने ‘दन्त्यकथामा खम्बाट निस्केको भमरा’ बनाउन ओलीलाई सजिलो बहाना बन्नेछ । अहिले ओलीको ‘प्रोक्सी’सरकार चलाउने कि आफूलाई जोगाउने ?