काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक सिटमा उपनिर्वाचन गराउने तयारी भएको छ । निर्वाचन आयोगले माघ २५ गतेका लागि उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ ।
आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा आयोगका पदाधिकारीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि सो मितिमा निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
नेकपा (एमाले)का नेता खिमलाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभामा उमेदवार बन्नका लागि राजीनामा दिएपछि संसद्को माथिल्लो सदनमा एक सिट रिक्त भएको थियो । रुपन्देहीबाट चुनाव लड्न राजीनामा दिए पनि भट्टराई उमेदवार बन्न भने पाएनन् । उनले राजीनामा दिएसँगै रिक्त रहेको लुम्बिनी प्रदेशको अन्यतर्फको पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्नेछन् ।
राष्ट्रियसभामा स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार छुट्टाछुट्टै गणना हुन्छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षको मतभार १८ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ गणना हुन्छ ।
कुन दलसँग कति मत ?
लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस ठूलो दल छ । स्थानीय तहबाट कांग्रेसका प्रमुख २१, अध्यक्ष २७, उपप्रमुख १२, उपाध्यक्ष ३२ गरी कूल ९२ जनाले मतदान गर्न पाउनेछन् । उनीहरुको मतभार एक हजार ६५६ हुन आउँछ ।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ जना सांसद छन् । ४८ ले गणना गर्दा उनीहरुको मतभार एक हजार २९६ हुन आउँछ । यसरी हेर्दा स्थानीय तह र प्रदेशसभामा गरी कांग्रेससँग कूल दुई हजार ९५२ मतभार रहेको छ ।
स्थानीय तहतर्फ नेकपा (एमाले)को प्रमुख नौ, अध्यक्ष १८, उपप्रमुख १६, उपाध्यक्ष २४ गरी ६७ जना रहेका छन् । उनीहरुको मतभार एक हजार २०६ रहेको छ ।
प्रदेशसभामा एमालेका २९ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुको मतभार एक हजार ३९२ छ । एमालेसँग स्थानीय र प्रदेशतर्फ गरी कूल दुई हजार ५९८ मतभार छ ।
यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट स्थानीय तहतर्फ प्रमुख तीन, अध्यक्ष २२, उपप्रमुख चार, उपाध्यक्ष ११ गरी ४० जना निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुको मतभार ७२० रहेको छ । प्रदेशसभामा माओवादीका नौ सांसद छन् । उनीहरुको मतभार ४३२ हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ गरी माओवादीसँग कूल एक हजार ११५ मतभार छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को स्थानीय तहमा प्रमुख एक, उपप्रमुख एक, उपाध्यक्ष एक गरी तीनजना छन् । उनीहरुको मतभार ५४ हुन्छ । प्रदेशसभातर्फ चार सांसदको मतभार १९२ हुन्छ । राप्रपाको कूल मतभार २४६ रहेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको प्रमुख एक, उपप्रमुख दुई, अध्यक्ष दुई र उपाध्यक्ष एक गरी ६ जना छन् । उनीहरुको मतभार १०८ छ । प्रदेशसभाका तीन सदस्यको १४४ मतभार हुन आउँछ । यहाँ जसपासँग कूल २५२ मतभार छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष दुई गरी चारजना छन् । उनीहरुको मतभार ७२ हुन आउँछ । लोसपाका तीन सांसदको मतभार १४४ छ । लोसपासँग कूल २१६ मतभार छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रमुख एक, उपप्रमुख एक, अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक गरी चारजना छन् । उनीहरुको मतभार ७२ हुन आउँछ ।
त्यसैगरी जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालबाट अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक गरी दुईजना छन् । उनीहरुको मतभार ३६ हुन्छ ।
त्यस्तै, प्रदेशसभामा जनमत पार्टीका पनि तीन सांसद छन् । उनीहरुको मतभार १४४ छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसदको १९२ मतभार छ । स्वतन्त्र तीन सांसदको मतभार १४४ रहेको छ ।
यस्तो छ अंकगणित
स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन र एमालेसहितको गठबन्धनबीच प्रतिष्पर्धा भएको थियो ।
निर्वाचनपश्चात् केन्द्रीय सरकारमा एमालेसहितको सात दलीय नयाँ गठबन्धन बनेको छ । केन्द्रमा सरकारलाई एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ । रास्वपाले प्रदेशमा चुनाव नै लडेन । प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनकै सरकार बनाउने गृहकार्य भइरहेको नेताहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पुग्दासम्म यही गठबन्धन कायम रहेमा एमाले– माओवादीसहितको गठबन्धनको सहजै जित देखिन्छ । अर्थात सत्ता गठबन्धन र कांग्रेसबीच प्रतिष्पर्धा हुँदा गठबन्धनको उमेदवार विजयी हुने देखिन्छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन (एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत)को मतभार चार हजार ५४८ रहेको छ । जुन कांग्रेसको भन्दा एक हजार ५९५ ले बढी हो । कांग्रेसलाई पहिलेको गठबन्धनमा रहेका लोसपा र जनमोर्चाले साथ दिएमा पनि उसँग तीन हजार २४० मतभार मात्रै हुन्छ ।
जनता प्रगतिशील पार्टी र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सांसदको मत कता जाने भन्ने निश्चित छैन । यदि सत्ता गठबन्धनबाहेकले कांग्रेसलाई साथ दिएमा उसको मत तीन हजार ४२० हुन्छ । त्यसो भएमा पनि गठबन्धनको मतभार एक हजार १२८ ले बढी देखिन्छ ।
