काठमाडौ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सफाइ दिने गरी पत्र लेखेर संसद्को कारबाही नै तुहाउने प्रयास गरेको बताएका छन् ।

जबरालाई सफाइ दिने गरी डा. गौतमले पत्र दिएको विरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै घिमिरेले महासचिवले क्षेत्राधिकार नै नभएको काम गरेको जिकिर गरे ।

“महासचिव गौतमले पत्र लेखेर संसद्को कारबाही तुहाउने काम गर्नुभएको छ । महाअभियोग निस्प्रभावी भयो भन्ने अधिकार उहाँलाई छैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका घिमिरेले भने, “संसद्को अधिकार सकाउने मनसायले सचिवालयका कर्मचारीले पत्र लेखेका छन् । यो पत्र असंवैधानिक छ ।”

उनले पत्र खारेजीको अन्तरिम आदेश जरुरी भएको तर्क गरे । “यो पत्र सिंगो न्यायपालिकाको विपक्षमा छ । यसले न्यायपालिकालाई नै खल्बल्याउने मनसाय राखेको देखिन्छ,” उनले भने, “महासचिवको पत्र असंवैधानिक छ र सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले पनि यो पत्र अन्तरिम आदेशबाट खारेज हुन जरुरी छ ।”