काठमाडौं । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात महिना अगाडि महँगा गाडी, मोटरसाइकल, मोबाइल र मदिरा आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध आगामी पुस १ गतेदेखि लागु हुनेगरी हटाउने निर्णय गरेको छ । व्यवसायीहरूले आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध खुला गर्न पटक–पटक माग गर्दै आएका थिए । 

व्यवसायीको माग सम्बोधन हुनेगरी सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । सरकारले अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूको एउटा मागलाई सम्बोधन गरेको भए पनि प्रमुख मागहरू सम्बोधन नगरेको व्यवसायीको आरोप छ । प्रतिबन्ध खुला गर्दा केही हदसम्म व्यवसायीलाई राहत भए पनि व्यवसायमा आएको मन्दीमा सहयोग नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 

आयात प्रतिबन्ध खुला गरेर मात्र नहुने भन्दै बढेको महँगो ब्याजदरलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । अहिले अटोमोबाइल्स व्यवसाय धरासायी अवस्थामा पुगेकोले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ । लामोसमयसम्म बैंकमा तरलता अभाव भएकाले यो क्षेत्र धरासायी हुन पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ । 

नौ महिनासम्मको संकटमा आफूहरूले सक्दो धानेको भन्दै बढेको ब्याजदर र राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी नीति अहिलेको अटोमोबाइल्स व्यवसायको क्षेत्रमा आएको मन्दीको प्रमुख कारण भएको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष सुनिल रिजालले बताए । 

“सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । यो पनि हाम्रो माग थियो । तर, हाम्रो प्रमुख माग भनेको बैंकको महँगो ब्याजदर घटाउने र राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालुपुँजी कर्जासम्बधी नीति खारेजी नै हो,” उनले भने, “आयात प्रतिबन्ध सरकारको आवश्यताले खुलेको हो । हाम्रो माग त सम्बोधन नै भएको छैन । हाम्रो समस्या सरकारले बुझेको जस्तो लागेन । बैंकलाई पोस्ने र व्यवसायीलाई सक्नेगरी राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएको छ । यो हट्नुपर्छ ।” 

चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी नीति खारेज गर्नुपर्ने भन्दै अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले मंसिर २२ गते बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

नाडा अटोमाबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेति पनि आयात खुलेर मात्र अटोमोबाइल्स व्यवसाय लयमा नफर्कने बताउँछन् । बैंकमा पैसा नभएको अवस्थामा यो क्षेत्रले कुनै पनि हालतमा गति नलिने उनको भनाइ छ । 

“जबसम्म ब्याज घट्दैन ग्राहकले महँगो ब्याजमा गाडी किनेर चड्ने अवस्था हुँदैन । आयात खुलेसँगै आयातकर्ता कम्पनीले दबाब दिन्छ । पैसा तिर्न नसकेपछि झन् बढी भन्सारमा सामान आएर थुप्रिन्छ,” उनले भने, “हाम्रो भनाइ के हो भने अहिलेको अवस्थामा सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु हुँदैन । यस्तो बेलामा व्यापारीलाई सेक्ने चालुपुँजी कर्जा नीति ल्याउनु उचित हैन ।” 

अटोमोबाइल्स व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण व्यवसायीले खर्च कटौती गर्न थालेका छन् । कतिपय कम्पनीले व्यवसायमा मन्दी आएकै करण कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी पनि कटौती गर्न थालेको बताएका छन् । नौ महिनाको अवधिसम्म आफूहरूले धानेको पनि महासचिव उप्रेतिले बताए । 

अहिलेको सरकारको नीतिले देशमा ठूलो परिमाणमा बेरोजगार हुने स्थिति आएको नाडा अटो सो समितिका सभापति अनुपकुमार बरालले बताए । बैंकको ब्याजदर नघटे तथा चालुपँुजी कर्जासम्बन्धी नीति अहिलेलाई स्थगित नगरे कर्मचारीलाई नै बेतलबी बिदा दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने बरालको भनाइ छ । 

“सरकारले अहिले गाडी तथा मोटरसाइकल आयात खुलाएकोमा धन्यवाद । तर, आयात खुलाएर मात्र हुँदैन । बैंकको ब्याजदर घटाउनु पर्छ,” उनले भने, “यसअघि ८ प्रतिशत ब्याजमा काम गरिरहेका व्यावसायीले १६ प्रतिशतमा काम गर्दा दुई करोड तिर्नेले पाँच करोड र पाँच करोड तिर्नेले १० करोड रुपैयाँ क्यास तिर्नुपर्ने अवस्था छ । ब्याजदर घटेन भने आयात खोल्नु र नखोल्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।” 

पाँच महिनाको अवधिमा एक हजार गाडी बिक्री भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।