बाग्मतीको किनारमा वर्षौंदेखि बस्दैआएका सुकुम्बासीहरूको झुप्रे बस्ती हटाउन जाँदा काठमाडौं महानगरको प्रहरी टोली र बस्तीका बासिन्दाबीच सोमवार झडपै भयो । झडपमा महानगरका नगर प्रहरी प्रमुखलगायत केही घाइते भए । 
 
नगर प्रहरी र नगरबासीबीच भिडन्त हुनु पक्कै पनि अप्रिय र अवाञ्छित अवस्था हो । महानगर प्रहरी बस्ती भत्काउन डोजर लिएर प्रवेश गरेपछि त्यहाँका बासिन्दा उत्तेजित हुनु स्वाभाविकै थियो ।  
 
आफ्नो बस्ती उठाइने सूचना जारी भएदेखि नै त्यहाँका बासिन्दा उद्वेलित थिए । उनीहरूले काठमाडौं महानगरपालिका घेरे । सडकमा विरोध प्रदर्शन गरे । बस्ती उठाउन बल प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले वार्ता गर्ने र समय दिने माग राखेका थिए ।
 
यसबीच उठाउन खोजिएको बस्तीका बासिन्दासँग वार्ता गर्न महानगरपालिका वा अन्य कुनै निकायले चासो देखाएनन् । सरकारी पक्षले भने सुकुमबासीको बसिरहेको ठाउँ नछाड्ने जिद्दीका कारण वार्ता नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
 
बस्तीका बासिन्दाले महानगर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नु दण्डनीय अपराध हो । परन्तु, उनीहरूसँग थातबास जोगाउने अर्को उपाय पनि सायद थिएन । थातबासै गुम्न लागेपछि आक्रोशित हुनु अस्वाभाविक भने होइन । 
 
यसैले महानगर प्रहरीले झडपमा संलग्न भएको निहुँ बनाएर सुकुमबासीको दमन गर्ने प्रपञ्च गर्नु अन्याय हुन्छ । बरु, उनीहरूसँग तत्काल वार्ता गरेर बस्ती उठाउँदा त्यहाँ बस्ने वास्तविक भूमिहीनलाई बस्ने ठाउँ उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले नै अग्रसरता देखाउनु जरुरी देखिन्छ ।
 
थापाथलीलगायत बाग्मती किनारका विभिन्न ठाउँमा बसेका सुकुमबासीहरूले पनि त्यहाँ स्थायीरूपमा बस्न हुँदैन र पाइँदैन भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । कारण र बाध्यता जे भए पनि उनीहरूले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेरै घर बनाएका हुन् । 
 
राज्यले यस्तो अतिक्रमित भूमि खाली गराउनै पर्छ । तर, त्यसरी बस्ती उठाउँदा प्रचलित कानुनको पालना तथा मानवीय संवेदनाको पनि लक्ष्मणरेखा नाघ्नु हुँदैन । थापाथलीमा सोमवार महानगर प्रहरीले मानवीय संवेदनाको उपेक्षा गर्दा अप्रिय स्थिति उत्पन्न भएको हुनुपर्छ ।
 
यसै पनि काठमाडौं महानगरपालिका र अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले मात्र यो समस्या समाधान गर्न सक्तैनन् । अन्ततः नेपाल सरकार संलग्न हुनैपर्छ भने बेलैमा किन नहुने?
 
बाग्मती किनारामा बस्दै आएकाहरूमध्ये वास्तविक भूमिहीनलाई अन्तै कतै घरघडेरी उपलब्ध गराएर संविधानले सुनिश्चित गरेको बसोबासको अधिकार चरितार्थ गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो । यसैले अरू अतिक्रमणकारीलाई पनि  मीनपचासको जाडोसम्म बस्दै आएका ठाउँमा बस्न दिनुपर्छ ।
 
भूमिहीनलाई घरघडेरी तथा अरूलाई जाडो यामसम्म बस्न दिँदा पनि उनीहरू उठ्न मानेनन् भने महानगरपालिकाले उचित बल प्रयोग गर्नु अन्याय हुँदैन । त्यस अवस्थामा महानगरपालिकाको कार्यलाई नैतिक वैधता पनि हासिल हुन्छ ।  
 
अहिले कामचलाउ सरकारले सुकुमबासीको समस्यामा ध्यान दिन पनि नसक्ला । अबको महिना दिनभित्रै पक्कै पनि नयाँ सरकार गठन हुनेछ । यसैले अहिले देशव्यापी आन्दोलनका नाममा ऊर्जा खेर फाल्ने मूर्खता सुकुमबासीका संघसंस्थाले पनि नगरून् !