काठमाडौं । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको फेज ६ अन्तर्गतको ठेक्का अयोग्य घोषणा भएको चिनियाँ कम्पनीले पाएको छ । 

पहिले अयोग्य भएको कम्पनी नै नेपाली सेनाको छनोटमा परेको छ ।  चाइना फस्ट हाइवेले १८ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का शुक्रबार पाएको हो । 

नेपाली सेनाले फेज ६ अन्तर्गतको ठेक्का आह्वान गर्दा चाइना फस्ट हाइवेको वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको भन्दै अयोग्य घोषणा गरेको थियो । तर चाइना फस्ट हाइवेलाई पछि योग्य बनाएर फेज ६ अन्तर्गतको ठेक्का दिइएको हो । 

बोलपत्र आह्वान हुँदा १२ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।  सेनाको प्राविधिक मूल्यांकनमा पाँचवटा कम्पनी बोलपत्र प्रक्रियाको लागि योग्य थिए । 

बोलपत्र प्रक्रियाको लागि योग्य नभएको चाइना फस्ट हाइवेले त्यसकाविरुद्ध सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा मुद्दा हालेको थियो । 

पुनरवलोनमा चिनियाँ कम्पनीलाई समेत ठेक्काको बोलपत्रमा सहभागी बनाउन निर्देशन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको थियो । 

फास्ट ट्रयाकको फेज ६ अन्तर्गत जेठ १८ गते बोलपत्र आह्वान भएको थियो ।  सेनाले भदौ १६ मा गरेको प्राविधिक मूल्यांकनमा पाँचवटा कम्पनी छनोट गरेको थियो । 

चाइना फस्ट हाइवेलाई ठेक्का दिइएको आसयपत्र 

सो बेला भदौ ३१ गते वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने सूचना कम्पनीहरुलाई दिइएको थियो । 

प्राविधिक प्रस्तावमा फेल भएको चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवेले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा दिएको मुद्दाको आधारमा वित्तीय प्रस्ताव रोकिएको थियो । 

सेनाले अयोग्य घोषणा गरेको समितिलाई पुनरवलोकन समितिले योग्य बनाएको थियो । 

सेनाले कात्तिक २० गते प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएका कम्पनीलाई वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न सूचना पठाएको थियो । 
त्यो बेला प्राविधिक प्रस्तावमा फेल भएको चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी समेत सहभागी थियो । 

कात्तिक २५ गते पठाएको वित्तीय प्रस्तावअनुसार १८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने कबोल गरेको चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवेले ठेक्का पाएको छ । 

चाइना फस्ट हाइवेलाई अयोग्य घोषणा गरिएको पत्र

नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवाल चाइना फस्ट हाइवे वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको कारण प्राविधिक प्रस्तावमा फेल भए पनि पुनरवलोकन समितिले उसको पक्षमा फैसला गरेको कारण वित्तीय प्रस्तावमा सहभागी गराइएको बताए । 

“वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको कारण चाइना फस्ट हाइवे प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल भएको थियो,” सिलवालले भने, “समितिको फैसलाअनुसार प्राविधिक रुपमा योग्य देखिएपछि कम्पनीले पेश गरेको वित्तीय प्रस्तावको आधारमा ठेक्का पाएको हो ।”

फेज ६ अन्तर्गतको ठेक्कामा पाँचवटा चिनियाँ कम्पनी तथा एउटा भारतीय कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । 

फेज ६ को ठेक्का लिन भारतको अफकोन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ वित्तीय प्रस्ताव गरेको थियो । 

चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले २० अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । 

सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेड, पावर चाइना चेङ्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनले लिमिटेडले २२ अर्ब १६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । 

चाइना स्टेट कन्सट्रक्टिङ् इन्जिनियरिङ कम्पनीले २७ अर्ब ५८ करोड १ लाख र  पोलिचाँदा इन्जिनियरिङ कम्पनीले ४२ अर्ब ८ करोड १४ लाख रुपैयाँ वित्तीय प्रस्ताव गरेका थिए । 

फास्ट ट्रयाकको फेज ६ को ठेक्काको बोलपत्र आह्वान र प्राविधिक मूल्यांकन हुने बेला नेपाली सेनाबाट आयोजना प्रमुख जिम्मेवारी विकास पोखरेललाई दिएको थियो । 

अयोग्य ठहर गरिएको पत्र

फेज ६ को ठेक्का लाग्ने बेलामा भने आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सेनाले कमलबिक्रम शाहलाई दिएको छ । 

नेपाली सेनाले ११ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक बनाउने योजना अगाडि बढाएको छ ।

अहिलेसम्म ६ वटा प्याकेजको टेन्डर भइसकेको छ । सबै प्याकेजको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् ।  ७२.५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक अन्तर्गत ५५.५ किलोमिटर सडक, ६.४१ किलोमिटर सुरुङ तथा १०.५९ किलोमिटर पुल बन्ने छ । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अहिलेसम्म भौतिक प्रगति जम्मा २२ प्रतिशतमात्र भएको छ । फास्ट ट्रयाकमा असजिलो मानिएको सुरुङमार्ग तथा पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छैन । 

यसको लागत साढे दुई खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । 

सेनाले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ भित्र आयोजनाको निर्माणको काम सक्ने योजना बनाएको छ ।