खजुरा । नेपालगञ्ज घरवारीटोलस्थित बिहानी प्रिन्टर्सका सञ्चालक हरि ज्ञवालीलाई गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा छपाइको कामले भ्याइनभ्याइ थियो । 

“स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवारको सङ्ख्या बढी हुँदा छपाइ व्यवसाय राम्रो थियो । तर, आसन्न निर्वाचनमा उमेदवारको सङ्ख्या पनि कम भएको र आचारसंहिताका कारण छपाइ व्यवसाय अपेक्षा गरे जस्तो भएन,” उनले भने । 

उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाँके जिल्लाका ८१ वडामा चार सय पदका लागि एक हजारभन्दा बढी उमेदवार भएकाले सबैका लागि पर्चा छाप्दा दिनरात काम गर्नु परेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बाँकेमा एक सय जना पनि उमेदवार नभएकाले छपाइको काम कम आएको उनको भनाइ छ । 

निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रचारप्रसार सामग्रीमा आचारसंहिता लागु गरेपछि सामग्री प्रकाशन न्यून भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका प्रमुख रमा पन्तले बताइन् । “निर्वाचनमा प्रचारप्रसार सामग्रीमा आयोगको मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “त्यसैले पनि छपाइको काम बढ्न नसकेको हुनसक्छ ।”

निर्वाचनमा टिसर्ट, ब्यानर, पर्चा पम्पलेट, घोषणापत्र, नमूना मतपत्र, प्रतिबद्धतापत्र, झण्डा, स्टिकर, ब्याच, झोला, गम्छालगायत सामग्री छाप्ने गरिन्छ । तर अहिले अधिकांश सामग्री प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ ।

निर्वाचनमा छपाइबाट राम्रो आम्दानी हुने आशामा बसेका व्यवसायीहरु आचारसंहिताका कारण सोचे जस्तो व्यवसाय नभएको नेपाल मुद्रण उद्योग सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष विनोद पौडेलको भनाइ छ ।

त्यसका साथै केही उमेदवारहरुले भारतीय बजारमा छपाइ गर्ने भएकाले पनि यहाँका व्यवसायीहरुको आम्दानी घटेको म्याक्स बेल प्रिन्टिङ प्रेसका सञ्चालक मीना सुवेदी ढकालले बताइन् । 

“हामीले कच्चा पदार्थ ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने भएकाले महङ्गो हुन जान्छ,” ढकालले भनिन्, “तर, भारतीय बजारमा छपाइ गरी ल्याउँदा सस्तो पर्ने भएकाले छपाइका लागि अधिकांश भारतीय बजारमा जाने गरेका छन् ।”

नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख नरबहादुर थापाले छपाइ भएर आउने सामग्रीको भन्सार भए नभएकोबारे जानकारी आफूलाई नभएको बताए । 

बाँके जिल्लामा करिब एकसय बढी छापाखाना छन् । नेपालगञ्जका यी छापाखानामा हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका लागि सामग्री समेत छपाइ हुँदै आएको छ । 

अन्य जिल्लाबाट सरकारी, गैरसरकारी, वन उपभोक्ता समूहबाट छपाइसम्बन्धी काम आउने गरेको एभरेष्ट छापाखानाका सञ्चालक मोहम्मद बाहब खानले बताए । रासस