वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज तथा सेवा शुल्क बढाएका कारण व्यवसाय गर्न कठिन भएको गुनासो गर्दै व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका छन् । कारोबारमा व्यस्त रहनुपर्ने व्यवसायीहरू पक्कै पनि रहरले सडकमा आएका होइनन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार बैंकहरूले कर्जामा ब्याजको दर शतप्रतिशत बढाएको, सेवा शुल्कमा पनि दोब्बर वृद्धि गरेको र सरकारले कोभिडका समयमा दिएकाे सहुलियतसमेत हटाएकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको हो । कोभिडकालमा दुनियाँभर जस्तै नेपालमा पनि राज्यले व्यवसायीलाई सहुलियत दिएको थियो ।

कोभिडपछि अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा गतिशील नहुँदै राज्यले सहुलियत बन्द गर्दा व्यवसायीले सही अर्थमा तंग्रिने मौकासमेत पाएका थिएनन् । यति नै बेला सरकारकाे गलत नीतिसमेतका कारण बैंकमा तरलताकाे अभाव भएको छ र उनीहरूलाई थप रिन पाउनसमेत मुस्किल भएको छ ।

चुनावसमेतका कारण सरकारी खर्च हुन नसक्ता बैंकहरूमा तरलताको अभाव भएकाे हुनुपर्छ । नत्र त, ब्याज बढेपछि बैंकमा निक्षेप संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुपर्ने हो । यसबाट केन्द्रीय बैंककै नीतिमा कमजोरी रहेको पुष्टि हुन्छ ।

हुन पनि नेपाल राष्ट्रबैंकले अपनाएको अपेक्षाकृत अनुदार नीतिले अर्थतन्त्र  संकुचित हुँदै जाने जोखिम बढेको छ । यस्तो अवस्थामा अरू देशमा त बजारलाई गतिमान् हुन सहयोग पुग्नेगरी राज्यले सहुलियतकाे व्यवस्था गरेर पनि अर्थतन्त्र जोगाउने गरेको देखिएको छ ।

नेपालमा अर्थतन्त्रको सङ्कट मोचन गर्न राज्यका सबै संयन्त्र लाग्नुपर्ने बेलामा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरको खिचातानीमा बित्यो । कहिले गभर्नर निलम्वन भए कहिले अर्थमन्त्रीले बजेटकाे गोप्यता भंग गरेको आरोपमा पद छाड्नु पर््यो ।

अहिले सबैको ध्यान निर्वाचनमा छ । यति बेला सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न पनि सक्तैन । यसैले अरू धेरै आन्दोलनकाे जस्तै व्यवसायीकाे माग पनि नसुनिनु वा त्यसमा सरकारले ध्यान नदिनु अनौठो होइन । 

यसैले व्यवसायीले निर्वाचन नसकिँदासम्म आन्दोलन गर्नु समय खेर फाल्नुमात्र ठहरिनेछ । परन्तु, निर्वाचनलगत्तै भने सरकारमाथि चर्कै दबाब दिनु जरुरी र मनासिव देखिन्छ । नत्र त सरकार कानमा तेल हालेर बस्नेछ ।     

व्यवसाय बचाएमात्र रोजगारी र करको आधार पनि जोगिने हो । मुलुकमा उद्यम व्यवसाय र सामाजिक सेवामा गरिने लगानीको सदुपयोग भए त्यसको प्रतिफल पनि उल्लेखनीय हुन्छ । 

चुनावमा समृद्धिकाे वाचा गर्नेहरूले चुनाव सकिएपछि पनि व्यवसायीका गुनासा सुनून् । बैंकहरू पनि दन्त्यकथाको लोभी किसानले जसरी ‘सुनको फुल पार्ने कुखुरी’ काट्न उद्यत नहोऊन् । निजी क्षेत्रको व्यवसाय सुक्यो भने बैंकको नाफा पनि ६ अङ्कतिर झर्नसक्छ ।