काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापार उठाउँदा चर्को आलोचना र विवाद उत्पन्न भयो । 

चुनावअघि फुटपाथ व्यापारीलाई समय निर्धारण गरेर सजिलैसँग व्यवस्थापन गर्ने अभिव्यक्ति दिएका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) आफ्नै प्रतिबद्धताविरुद्ध व्यापारीमाथि 'ज्यादती' गरेपछि विवादित बनेका थिए । 

बालेनका चुनावी प्रतिबद्धताको चार नम्बरको छैटौँ बुँदामा उपभोग अवधि वा समयअनुसार खुला ठाउँहरूमा फुटपाथ व्यवसायको तालिका निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । 

मेयर निर्वाचित भइसकेपछि बालुवाटरका फुटपाथमा मकै बेच्ने चेतेन्द्र दम्पतीमाथि नगरप्रहरीले लछारपछार गरेको घटना भाइरल बन्यो । सो घटना सेलाउन नपाउँदै आक्रामक देखिएको महानगरले थापाथलीका फुटपाथमा मकै बेच्नेहरूमाथि उही शैली दोहोर्‍यायो । 

ती फुटपाथ व्यापारीले अर्को विकल्प नपाउँदा सोही ठाउँमै जोखिमपूर्ण व्यापार गर्न बाध्य छन् । फुटपाथ व्यापारीलाई विकल्पका रूपमा समय निर्धारण गर्ने बालेनको प्रतिबद्धता पनि अलपत्र छ ।  

अहिले महानगरका नगरप्रहरी निरीक्षक किशोर कुमार भट्टराईको नेतृत्वमा १० वटा निकायले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका फुटपाथ व्यापारीमाथि ‘लगाम’ लगाएको छ । सो अभियान अन्तर्गत अब कुनै पनि समयमा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका फुटपाथमा कसैले पनि व्यापार गर्न पाउने छैनन् । 

नगरप्रहरीले बल प्रयोग गरेर जबरजस्ती फुटपाथ उठाउने शैली परिवर्तन गरेको निरीक्षक भट्टराई बताउँछन् । “पछिल्लो समय नगरप्रहरी फुटपाथ व्यापारीमाथि आक्रामक बन्दा सबैले विरोध गरे । यसलाई नगरप्रहरीले राम्रोसँग रियलाइज (महसुस) गरेको छ,” निरीक्षक भट्टराईले भने, “अब नगरप्रहरीले सडकमा फुटपाथ व्यापार मात्रै होइन । अतिक्रमित सडक खाली गर्नेछ । सरसफाइ गर्नेछ । किनारामा भएका बोटविरुवा संरक्षण र सफाइ गर्नेछ तर फरक शैलीमा ।”

नगर प्रहरी निरीक्षक भट्टराईका अनुसार फुटपाथ व्यापार उठाइने छैन, तर, व्यापारीहरूलाई नैतिक शिक्षा तथा तालिम दिएर कहाँबाट सामान ल्याइएको हो त्यही फिर्ता पठाइनेछ । 

महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले नयाँ बानेश्वर लगायत काठमाडौंका सबै क्षेत्रमा हुने व्यापारलाई रोक लगाइएको बताए । उनले फुटपाथ व्यापारी आउने समय निर्धारण गरी सोही अनुसारको अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिए ।

“अहिले हामीले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रबाट अभियान सुरु गरेका छौँ । अभियानमा स्थानीयले साथ दिँदैछन् । विस्तारै सबै क्षेत्रमा लागु हुन्छ,” सापकोटाले बाह्रखरीसित भने । 

केही दिन पहिले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा फुटपाथ व्यापारीले बिरामी बोकेको गाडिलाई बोटो नछोड्दा व्यापारी र बिरामी पक्षबीच झडप भएको थियो । सो झडप नियन्त्रण नगरप्रहरी र नेपाल प्रहरीले गरेको थियो । 

त्यसयता फुटपाथकै कारण नागरिकले सास्ती खेपिरहेको भन्दै महानगरले फुटपाथमा व्यापार गर्न नदिन गृहकार्य गर्दै आएको थियो । 

झडप भएको पछिल्लो दिन साँझ सात बजे महागरका मेयर शाहले पनि फुटपाथ व्यापारीहरूलाई सडकमा व्यापार नगर्न आग्रह गर्दै अनुगमनमा पुगेका थिए । 

यसरी गर्नेछन् दश निकायले १० काम 

निरीक्षक भट्टराईका अनुसार नगरप्रहरी टोलीले मात्रै नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि स्थानीय नागरिकको सक्रियतामा अहिले स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ ।

अभियानमा नगरप्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी, सटर व्यवसायी व्यापार संघका पदाधिकारी, सडक विभाग, स्थानीय विद्यालय, क्लब संघसंस्था गरी १० वटा निकायको सक्रियता छ । 

“फुटपाथको कुरा मात्रै होइन । १० वटा निकायले १० वटा काम गर्नेछन् । जसअन्तर्गत सडकमा भएका तारहरूको व्यवस्थापन, बोटविरुवाको संरक्षण र सरसफाइ, पेटीमा उप्किएका ढुंगाहरूको मर्मत संम्भार गर्ने, सडक फुटपाथमा पार्किङ गर्न नदिइने, पार्किङको व्यवस्थापन र पार्किङको नियन्त्रण गर्ने लगायत कामहरू छन्,” उनले भने ।  

महानगरका अनुसार काठमाडौंमा बनेका अधिकांश घरहरूमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ बनाइएका थिए । अहिले सो पार्किङस्थल पसलमा परिणत भएका छन । ट्राफिकको सक्रियतामा अन्डरग्राउण्ड पार्किङमा बनाइएका पसलहरू हटाएर पार्किङकै प्रयोजनमा ल्याइनेछ । 

यसका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाकी डीआईजी मिरा चौधरीले आज (मंगलबार) पार्किङ स्थल निरीक्षण गरेकी छन् । पार्किङ स्थललाई पार्किङकै प्रयोजनमा ल्याउन सके धेरै हदसम्म उपत्यकाको जाम कम गर्न सकिने डीआइजी चौधरीको अनुमान छ । 

महानगरले पार्किङस्थलमा राखिएका पसलहरू हटाएर पुरानै अवस्थामा फर्काउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । 

सूचना बमोजिम पार्किङस्थलमा पसल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूले पसल हटाएर पार्किङकै रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । 

नगरप्रहरी निरीक्षक भट्टराईका अनुसार काठमाडौंका फुटपाथमा भएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रत्येक वडाले नेतृत्व लिने गरी अध्ययन गरिएको छ । पहिले वडा नम्बर १० ले नेतृत्व लिने गरी बानेश्वर क्षेत्रमा यस्तो प्रावधान सुरु गरिएको छ ।  

उनी भन्छन्, “यहाँ कति बजेदेखि फुटपाथ व्यापारी आउँछन् । कस्ता खालका मानिसहरू आउँछन् भन्नबारे अनुसन्धान गरेका छौँ । यसअघि प्रहरीले मात्रै यो काम गरिरहेको थियो । अब चाहिँ स्थानीय नागरिकसँगको समन्वय र सहकार्यमा फुटपाथको समस्या समाधान गरिनेछ ।”

आफूहरूले फुटपाथ व्यापार नउठाउने तर उनीहरूलाई नैतिक शिक्षा सिकाएर व्यापार राख्न नदिने कन्सेप्ट (अवधारणा) ल्याएर कडाइ गरिएको उनले बताए । फुटपाथ अतिक्रमण, व्यापार गर्नको लागि नभइ हिँड्नको लागि भएकाले सो कुरा आम नागरिकले अनुभूति गर्नुपर्ने महानगरकोे भनाइ छ । 

नगरप्रहरीले बनाएको नयाँ मापदण्डभित्र नबस्ने नागरिकलाई चेतनामूलक कार्यक्रममार्फत नगरप्रहरीले बुझाउनेछ । महानगरले केही दिनअघिदेखि चलाएको यस ‘फुटपाथ सामाजिक समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास’ अभियान प्रभावकारी बन्दै नगरप्रहरी निरीक्षक भट्टराई बताउँछन् ।

अबका दिनहरूमा कोटेश्वर, चाबहील, गौशाला, शंखमूल र बौद्धका फुटपाथमा पनि यो अभियान चलाइनेछ । “बल प्रयोग गरेरै फुटपाथ उठाउँदा राम्रो भएन भन्ने लागेर नै यो अभियान चलाइएको छ । बानेश्वर क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्छौँ । त्यसपछि यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ,” उनले भने ।

फुटपाथ व्यापारीलाई कारबाहीबाट लाखौँ संकलन

महानगरका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले २०७४ सालमा फुटपाथ र सडबाट जफत भएका सामान फिर्ता नदिने निर्णय गरेका थिए । उनले महानगरको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो । 

सोही अनुसार नगरप्रहरीले सामान उठाएर लिलाम गरेर लाखौँ रुपैयाँ उठाएको छ । महानगरले फलामजन्य सामान लिलामबापत ०७५–७६ मा ५ लाख ७०० रुपैयाँ कमाएको छ । यस्तै ०७६–७७ मा लिलाम गरिएका सामानबाट १८ लाख रुपैयाँ कमाएको छ ।

महानगरले चार वर्षमा खाद्यान्न, कुहिने र फिर्ता दिन मिल्ने सामान फुटपाथ व्यापारीलाई फिर्ता दिए बापत ३५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । 

त्यस्तै २०७७–७८ मा ८० लाख ११ हजार एक सय र ०७८–०७९ मा ५१ लाख ९३ हजार ९०० रुपैयाँ फुटपाथ व्यापारीको सामग्री जफत गरेपछि लिलाम गरेर र जरिवाना तिराएर रकम संकलन गरेको छ । 

नगरप्रहरीले व्यापारीको सामान हेरेर २०० देखि ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउँदै आएको छ । 

महानगरका सहायक प्रवक्ता महेश काफ्लेका अनुसार ‘कोरसिटी’ बाहिर फुटपाथमा व्यापार राख्न दिने वा नदिनेबारे छलफल भएपनि कुनै टुंगो लागेको छैन । महानगरले फुटपाथ व्यापारीलाई प्रोत्साहन नगर्ने तर विकल्पका लागि छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ ।