
काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा तातो बहसको विषय बनिरहेको छ ।
बिमाबापतको सेवा प्रवाह गर्दाको शोधभर्ना रकम भुक्तानी ढिलो भएको अस्पतालहरूको पुरानै आरोप छ भने चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनुले अर्को बहस पैदा गरेको छ ।
यसैबीचमा निजी अस्पतालहरूले अर्को निर्णय नआउँदासम्मका लागि भन्दै तत्काललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थगन गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड भने निजी अस्पतालहरूबाट बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तर गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ ।
निजी अस्पताल भन्छन्– नियमित भुक्तानी गरियोस्, बिमा सेवालाई निरन्तरता दिन चाहान्छौँ
बिमा कार्यक्रममा समेटिएको सेवाबापतको शोधभर्ना रकम पछिल्लो मंसिरदेखि नपाएको भन्दै त्रिवी शिक्षण अस्पतालले गत असार १५ गतेदेखि बिमा सेवा रोक्ने सूचना असार ३ गते जारी गर्याे । त्यसको केही दिनपछि पूर्वका तीन ठूला अस्पताल बी एण्ड सी, नोबेल मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजले असार २० गतेदेखि बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गरे ।
निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले शोधभर्नाबापतको ठूलो रकम नपाएको भन्दै बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गरेपिछि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले असार १० गते यथाशीघ्र शोधभर्ना रकम भुक्तानी गरिने भन्दै बिमा सेवा नरोक्न अनुरोध गर्याे । बोर्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनशक्तिको अभावमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाई भइरहेको भन्दै दाबी भेरिफाइ (प्रमाणित) भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न बोर्ड लागि परिरहेको स्पष्ट पार्याे र आगामी दिनमा कार्यतालिका बनाएरै नियमित भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत बोर्डले जनायो ।
तर, निजी अस्पतालहरूले लामो समयदेखि शोधभर्ना रकम नपाएको भन्दै तत्काल सबै भुक्तानी 'क्लियर' नगरे बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् ।
यस्तो दाबी गर्नेमा झापाको बी एण्ड सी अस्पतालले ५४ करोड, नोबेल मेडिकल कलेजले ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पाउन रहेको जनाएका छन् ।
नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मा भन्छन्, “सरकारलाई असहयोग गर्ने हाम्रो नियत होइन, तर बिमाको शोधभर्ना रकम नपाएकै कारण हाम्रा पनि कारोबारहरू रोकिएका छन्, बैंकको ब्याजले थिचेको छ, सरकारले यो कुरा बुझिदेओस् भन्ने मात्रै आग्रह हो ।”
सरकारले नियमित शोधभर्ना रकम भुक्तानी गरे बिमा सेवालाई निरन्तरता दिन तयार रहेको बी एण्ड सी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाइँको भनाइ छ ।
भुक्तानी प्रक्रियामा समय लागेको हो, अस्पतालहरूलाई दुःख दिन खोजिएको होइन- स्वास्थ्य बिमा बोर्ड
स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा जनशक्ति कम रहेका कारण अस्पतालहरूको शोधभर्ना रकम पठाउन ढिलाइ भएको बोर्डले जवाफ दिँदै आएको छ ।
“दाबी भुक्तानी रकम प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा समय लागेको हो, अस्पतालहरूलाई दुःख दिने नियत बोर्डको पनि होइन, त्यसमाथि कतिपय निजी अस्पतालहरूको खर्च भएको भन्दा बढी रकम दाबी गर्दा तिनलाई भेरिफाइ गर्न धेरै समय लाग्छ, भुक्तानीमा अरु केही समस्या छैन,” बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती भन्छन् ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम एकपटक थलिए फेरि उठ्न नसक्ने भएकाले यसलाई जोगाउन निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूको पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको उप्रेतीले बताए ।