महालेखा परीक्षकका अनुसार केही वर्षयता २७४ जनाले सरकारले घोषणा गरेको विभूषण तथा पदहरू वितरण नभई गोदाममा  थन्किएका छन् । शासकले राज्यलाई बपौती ठानेको परिणाम हो सरकारले दिने विभूषणहरूको बहिष्कार ।

सरकारले बाँडेको पदकमा अस्वीकार हुने संख्या अनुपातका दृष्टिले धेरै भने छैन । सरकार वा शासन प्रणालीसँग चित्त नबुझेर पनि कतिले यस्ता सम्मान स्वीकार नगर्ने वा कतिपय अवस्थामा फर्काउनेसमेत गरेको पाइन्छ । 

गोदाम थन्किएका पदकहरू सबै अस्वीकार गरिएका पनि नहुनसक्छन् । कुनै कारणवश सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा नपुगेको हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । तर, एकै जनाले अस्वीकार गरे पनि सरकार त्यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ ।  

जनताले तिरस्कार गरेकाहरूलाई सरकारले पुरस्कार दिन थालेपछि चित्त नबुझ्नेले विभूषणहरू अस्वीकार गरेका छन् । यसबाट सही व्यक्तिले पाएका पदक र विभूषणको समेत उपहास भएको छ । 

हुन त विभूषण वितरणको निश्चित आधार सम्बन्धित ऐन र मापदण्डमा तोकिएको पनि छ । तर, शासकहरूले तजबिजमा वितरण गर्न थालेपछि पदकको गरिमा यसरी खस्केको हो ।

राणा र राजाहरूहरूले स्वेच्छामा पदक, विभूषण, मान पदवी बाँड्ने गर्थे । पछिल्ला शासकहरूले पनि आफूलाई उनीहरूजस्तै स्वेच्छाचारी बनाउन खोज्दा पदकमात्र होइन राज्यका धेरै क्रियाकलापप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको छ ।

विभूषण वितरणै बन्द गरेर त्यसको गरिमा बढ्दैन । राष्ट्रका लागि योगदान गरेका आधारमा मात्र दिन थालियो भने विभूषणको पनि गरिमा बढ्नेछ । विभूषित हुनेहरूले पनि लज्जा वा ग्लानिको बोध गर्नु पर्नेछैन ।  

यथार्थमा राज्यका तर्फबाट दिइने विभूषण अस्वीकृत हुने वा फर्काइने अवस्था कुनै नागरिकका लागि पनि प्रिय हुनसक्तैन । यसैले सरकार विशेषगरी विभूषण सिफारिसका लागि गठित समितिले यसमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ ।
 
केही पहिले नै विभूषणका लागि प्रस्तावित नामहरू सार्वजनिक गरिए सम्भवतः विवाद कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । आशा गरौँ, अब घोषणा गर्ने विभूषणमा विवाद नहुने सुनिश्चित सरकारले गर्नेछ । अपराधीले तक्मा पाउने अवस्थाको त कम्तीमा अन्त्य हुनै पर्छ ।