सार्वभौम राष्ट्रभित्रको एउटा प्रदेश/राज्य/प्रान्तले आफ्ना क्षेत्रमा औद्योगिकीकरण गर्न के–कस्तो भूमिका खेल्न सक्दछ भन्ने विषयमा कमैमात्र बहस भएको पाइन्छ । एकतन्त्रीय देशभित्र त्यस्ता प्रदेश मूलतः केन्द्रीय सरकारकै एकाइ हुने भएकाले केन्द्रीय सरकारको कार्यक्रम एवम् कानुनको कार्यान्वयन गर्नेबाहेक प्रदेशको आफ्नो खास भूमिका हुँदैन । तर आफ्नो केही फरक अधिकार र जिम्मेवारी संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित भएका लोकतान्त्रिक राष्ट्रका प्रदेशहरूले भने विभिन्न तरिकाले भूमिका खेल्न सक्दछन् ।

यस विषयमा भारतका दुई राज्यको अभ्यास र अनुभव यहाँ प्रासङ्गिक होला । गुजरात राज्यले मोदीका नेतृत्वमा २००२ देखि तीन वटा महत्वपूर्ण विषयमा कार्य गर्‍यो । पहिलो, उद्योगलाई सहज हुनेगरी व्यापक रूपमा पूर्वाधार विकास गर्‍यो । दोस्रोे, व्यवसाय दर्ता, सुरक्षालगायत सबै प्राथमिक सेवाको पहुँचलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन ठूलो शासकीय सुधार गर्‍यो । तेस्रो, उद्योगी/लगानीकर्तालाई अनुदान, सहुलियत, करछुटजस्ता लाभ प्रदान गरेर लगानीकर्तालाई लोभ्याउँदै गर्‍योे । केरलाले भने सुरुमा भूमिसुधार, कृषि मजदुरको सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा र पछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानीलाई केन्द्रित गर्‍यो । गुजरातभन्दा फरक उसले मझौला उद्योग, स्टार्ट अप आदिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । फलतः गुजरात अहिले भारतभरिकै निर्यातमा २२ प्रतिशत योगदान गर्दछ भने केरला दक्ष जनशक्ति उपयोग हुने क्षेत्रका लागि आकर्षक भएको छ । २०००/०१ को तुलनामा अहिले प्रतिव्यक्ति कूल प्रादेशिक गार्हस्थ उत्पादन गुजरातको १३ गुणा र केरलाको १२ गुणाले बढेको छ ।

यो परिवेशमा प्रदेश १ ले कुन बाटो समाउने र संविधानले प्रदेशलाई कुन तहको स्वतत्रता दिएको छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । संविधानले देशको अर्थ व्यवस्थालाई समाजवादोन्मुख तथा विकासको ढाँचालाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन निर्देश गरेको छ । त्यसैले हाम्रो प्रदेशले गुजरातजस्तो वृद्धि तथा केरलाजस्तो मानव विकासका अतिरिक्त प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणको सुनिश्चितता समेत गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ । यो पृष्ठभूमिमा संविधानले प्रदेशहरूलाई खानीको अन्वेषण र व्यवस्थापन; राष्ट्रिय वन एवं जलको उपयोग एवं व्यवस्थापन; कल–कारखाना; औद्योगिकीकरण; व्यापार प्रवद्र्धन; प्रदेशको भूगोलभित्र पर्ने विद्युत्, खानेपानी, परिवहन, सडक, उच्च शिक्षा आदि २१ वटा राजकीय विषयमा आफ्नो छुट्टै नीति एवं कानून बनाउने एवं कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तो कार्य गर्न प्रदेशको छुट्टै व्यवस्थापिका तथा कर्मचारीसहितको कार्यपालिका गठन भइसकेको छ । उल्लेखित कार्य गर्न प्रदेशले छ वटा क्षेत्रबाट कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर संकलन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घीय सरकारबाट राजस्वको बाँडफाँट, आफ्नो प्रदेशमा पर्ने प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्सेदारी तथा वित्तीय समानीकरणबापत सालबसाली रूपमा अतिरिक्त वित्तीय स्रोतसमेत पाउने व्यवस्था छ । 

हाम्रो प्रदेश एक एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । यहाँको जनसाङ्ख्यिक बनौट, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको स्थिति तथा तिनमा पहुँचको वर्तमान अवस्थाले सीपमा आधारित उद्योग तथा सेवा क्षेत्रका लागि आधार खडा गर्न सहयोग पुगेको छ । यो प्रदेश प्राकृतिक, जनसाङ्ख्यिक एवं रणनीतिक हिसाबले औद्योगिक विकासका लागि ज्यादै सम्भावना भएको ठाउँ हो । प्रदेश १ को योजना आयोगले तयार पारेको पाश्र्वचित्रअनुसार यहाँ वनले ढाकेको क्षेत्रफल ४३.३ प्रतिशत, नदी तथा पानीले ढाकेको क्षेत्रफल ८ प्रतिशत, एवं हिउँ तथा हिमतालले ढाकेको क्षेत्रफल झण्डै ६.५ प्रतिशत छ । जलविद्युत् उत्पादन १२९ मेगावाट भइरहँदा प्रदेशको क्षमता भने ३४ हजार मेगावाट रहेको मानिन्छ । देशको खाद्यबालीको महत्वपूर्ण भाग तथा चिया, अलैँचीजस्ता नगदेबालीको धेरैजसो भाग यसै प्रदेशले उत्पादन गर्दछ । भौगोलिक हिसाबले समुद्र सतहको ४० मिटरको भूभागदेखि विश्वको सबैभन्दा अग्लो टाकुरा यसै प्रदेशमा पर्छन् । सगरमाथालगायत ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला ६ वटा हिमाल यहाँ पर्दछन् । हिन्दु धर्मावलम्बीहरूका दर्जनौं धाम, मठ, मन्दिर एवं देवालय छन् । त्यसैले यो प्रदेश कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योग, जलविद्युत् एवं पर्यटनसम्बन्धी उद्योगका लागि ज्यादै अनुकूल छ ।

आगामी दिनमा प्रदेश १ का लागि विभिन्न रणनीतिक लाभ प्राप्त हुने सम्भावना अहिले नै देखिन्छ । अहिले आर्थिक उत्पादनको केन्द्र युरोप–अमेरिकाबाट क्रमशः एसियातिर सर्दैछ । सन् २०५० सम्ममा चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश विश्वको क्रमशः पहिलो, दोस्रोे, चौथो र २३आँै ठूला अर्थतन्त्र हुँदैछन् । प्रदेश १ चीन र भारतसँग सिधा जोडिएको छ । बङ्गलादेश केवल ३७ किलोमिटरमात्र टाढा छ । एसियाली राजमार्ग सञ्जालले यो प्रदेशलाई इन्डोनेसियासँग समेत जोड्ने छ । यी रणनीतिक विकासले प्रदेश एकका लागि पारवहन व्यापार, ती देशको उत्पादनको मूल्य शृङ्खलामा जोडिनसक्ने सहायक उद्योग, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना ल्याउँदैछ । अब त्यस्ता सम्भावनाबाट लाभान्वित हुन व्यापक मात्रामा निजी लगानी भित्र्याउन सक्नु पर्दछ । प्रदेश १ ले आफूले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकारको सीमाभित्र रहेर नै विभिन्न तरिकाले लगानी प्रवद्र्धन गर्न सक्दछ । 

पहिलो, औद्योगिक विकासका लागि अहिले जग्गाको मूल्य नै देशको मुख्य समस्याका रूपमा देखा परेको छ । कृषि क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत आय विस्तार हुन नसक्दा, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको उचित वातावरण बन्न नसक्ता, वैदेशिक रोजगारीले बढाएकोे बसाइँ सराइ अनि बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं सहकारी संस्थाहरूले यो क्षेत्रमा सहजरूपमा उपलब्ध गराएका ऋणका कारण शहर र आसपासका जग्गाको मूल्यमा व्यापक वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले हालै गरेको एक अध्ययनले पछिल्लो एक दशकमा जग्गाको मूल्य कम्तीमा १२ गुणाले बढेको देखाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पोहोरका तुलनामा यसपटक नै त्यस्तो मुल्य दुई गुणाले बढेको मानिन्छ । यस्ता परिस्थितिमा स्वाभाविक रूपमा उद्योग स्थापना गर्न सकिँदैन, इन्सेन्टिभ पनि हुँदैन । यसैबिच सङ्घीय सरकारले भूउपयोग ऐन २०७४ जारी गरेको छ जसले प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय भूउपयोग योजनासँग नबाझिने गरी प्रदेशको भूउपयोग योजना बनाउन र जग्गाको वर्गीकरण गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । प्रदेश १ ले ढिलो नगरी भूउपयोग योजना बनाउनु र जग्गाको वर्गीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसो गरेमात्र औद्योगिक कार्यका लागि जग्गाको वर्गीकरण हुन्छ र अरू प्रदेशका तुलनामा आफ्ना क्षेत्रमा त्यस्ता जग्गाको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हुन्छ ।

दोस्रो, विभिन्न अध्ययनहरूले श्रमको विषय नेपालको औद्योगिकीकरणका लागि एउटा मुख्य बाधा भएको देखाएका छन् ।

श्रमिकका पक्षमा रोजगारदाताका तर्फबाट विभिन्न आर्थिक दायित्व संवैधानिकरूपमा नै सिर्जना भएको छ । तर श्रमिक आन्दोलनको राजनीतिकरणले उद्योग क्षेत्रमा अझै व्यावसायिक वातावरण नभएको भन्ने गरिन्छ । अर्कातिर वैदेशिक रोजगारीको अवसर प्राप्त भइरहँदा स्वदेशी उद्योगका लागि दक्ष कामदारको समेत अभाव छ । यस परिवेशमा प्रदेश १ ले केही नौला कार्यक्रममार्फत् शुरुका केही समय लगानीकर्ताको आर्थिक दायित्व ब्यहोरेर श्रमिक र लगानीकर्ता दुवैलाई लाभान्वित गर्न सक्दछ । उदाहरणका लागि प्रदेश सरकारले उल्लेख्य रोजगारी दिने उद्योग (जस्तै ३०० भन्दा बढी रोजगारी दिने औद्योगिक प्रतिष्ठान)–मा रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्वको पूरा वा केही अंश रोजगारदातालाई अनुदान दिन सक्दछ । पर्व, भत्ता वा श्रमिकको स्वास्थ्य वीमाको जिम्मेवारी प्रदेशले लिन सक्दछ । बालबालिकाका लागि डे केयर सञ्चालन गरिदिन सक्दछ । उनीहरूका लागि सेवाकालीन तालिम सञ्चालन गरिदिन सक्दछ । यसले श्रमिकको लाभमा कमी हुन नदिइकन उद्योगीको वित्तीय दायित्वलाई घटाएर अरूभन्दा प्रदेश एक लगानीमैत्री भएको सन्देश प्रवाह हुन्छ । यस्तो सहयोग गर्न प्रदेशलाई स्रोत कमी हुँदैन किनकि २०७७–७८ को तथ्याङ्क हेर्दा फागुनसम्ममा लक्ष्यको ६६ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट खर्च नै हुन सकेको छैन ।

तेस्रो, प्रदेश एक सरकारले गुणस्तरीय पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हुनत १३७ मध्ये ११५ वटा स्थानीय तहसम्म सर्वयाम सडकको पहुँच पुगेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । तर दीर्घकालीन दृष्टिले हाम्रा पूर्वाधार गुणस्तरीय छैनन, पर्याप्त पनि छैनन् । जोगबनी–किमाथान्का रोड तथा त्यो जस्तै रणनीतिक महत्वका सडकहरू बनाउनु पर्दछ । यस्तो सडक बनाउँदा यातायातका दृष्टिले मात्र नभएर भविष्यको पारवहन व्यापारलाई समेत हुने गरी बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको कमी हुँदैन । एकातिर लक्ष्य लिएको सबै रकम खर्च नभइरहेको अवस्था छ भने अर्कातर्फ सङ्घीय सरकारबाट त्यस्ता पूर्वाधार बनाउन समपूरक अनुदान प्राप्त गर्नसक्ने उपाय समेत उपलब्ध छ । औचित्य पुष्टि गर्न सके प्रदेशलाई ऋण परिचालन गर्नसक्ने अधिकारसमेत छ ।

चौथो, देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली संस्थागत भएको ४ वर्षमात्र भएको छ । सङ्घीयताको संस्थागत विकास प्रदेशको पर्फमेन्ससँग समेत जोडिन्छ । तर कतिपय अस्पष्टताका कारण प्रदेशले काम गर्न कठिनाइ भएको बुझ्न सकिन्छ । प्रदेश १ ले समन्वय र सङ्घर्षको नीति लिनु पर्दछ । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूची प्रस्ट छ । तर अनुसूची ७ मा रहेको सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची एवं धारा ९ मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीले भने विरोधाभास ल्याएको छ । यसले गर्दा स्रोतको उपयोग उचित हुन सकेको छैन । प्रदेश र सङ्घ तथा प्रदेश र स्थानीय तहबिच परियोजना कार्यान्वयन गर्दा बन्द भएकोसमेत देखिएको छ । प्रदेशले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने कतिपय विकास आयोजना, उत्पादनमुलक परियोजना अझै सङ्घीय सरकारले गर्दै आएको भन्ने पनि सुनिन्छ । न कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया सहज भइसकेको छ, न सङ्घीय सरकारअन्र्तगतका कर्मचारी दिगो गरी वस्ने वातावरण बन्न सकेको छ । यस परिवेशमा प्रदेश १ ले अन्य प्रदेशसँग समन्वय गर्दै सङ्घीय सरकारसँग सङ्घर्ष र सहकार्य गरी आफ्ना अधिकारका क्षेत्रहरूलाई स्पष्ट पार्न पैरवी गरिरहनु पर्दछ । खासगरी साझा अधिकारको सूचीको व्याख्या, स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध र कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अस्पष्ट भएको प्रदेशको अधिकारलाई छिटोभन्दा छिटो स्पष्ट गर्नका लागि आफूसँग उपलब्ध सबै माध्यमको प्रयोग गर्नु पर्दछ । 

लगानीको वातावरण वनाउन उल्लेखित कार्यमात्र पर्याप्त हुने होइन । तर नयाँ खालको राजकीय संरचना स्थापना भएको थोरै मात्र भएकाले प्रदेश १ र त्यसका राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्दछ । सुरुका दिनमा गरिने रणनीतिक कार्यले दीर्घकालसम्म असर पार्ने एवं प्रदेशको भविष्यको मार्ग निर्धारण गर्ने भएकाले हाम्रो प्रदेश १ ले अनुसन्धानमा आधारित एवं प्रमाणित नीति, रणनीतिमात्र अख्तियार गर्नुपर्दछ अनि मात्र ठोस उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

(घिमिरे विकाससम्मन्धी नीतिमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने अर्थशास्त्री हुन्; यस लेखमा व्यक्त भएका विचार लेखकका निजी विचार हुन् ।)
समृद्धिको यात्रा प्रदेश १ विशेषांकबाटl