काठमाडौं । वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको भन्दा अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष भएपछि गत वर्ष संसद् नै विघटन गरिदिएका थिए । संसद् विघटन अघि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर ओली सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेश विवादित बनेका थिए । जसमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा बढी विवादित बन्यो ।

सोही अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका सिफारिस र नियुक्ति खारेजीको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध गत वर्ष नै रिट दायर गरेका थिए । तर, त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आफूलेसमेत कोटा लिएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि प्रश्न उठेपछि त्यसविरुद्धको रिटको सुनुवाइ प्रभावित बनेको थियो ।

त्यही मुद्दामा अदालतमा राजनीति छिराएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि उनी अहिले निलम्बनमा छन् । 

त्यसपछि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति  सिफारिस खारेजीको माग गरेर परेका रिटको मुद्दाका लागि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार (आज) देखि सुनुवाइ भइरहेको छ । यो मुद्दामा आगामी बुधबार अर्को सुनुवाइ हुँदै छ । 

शुक्रबारको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासको सुनुवाइलाई न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले अवरोध गरेको भन्दै पूरक निवेदनसमेत हालेका रिटकर्ता आमप्रकाश अर्याल र रिटका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्त शम्भु थापा र अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बहस गरेका थिए । उनीहरूले असंवैधानिक रूपमा जारी भएको अध्यादेश र त्यहीअध्यादेशमा टेकेर संवैधानिक परिषद्को कोरम मेत नपुगी भएका नियुक्ति बदरभागी रहेको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत उनीहरूको कामकारबाहीमा रोक लगाउन माग गरेका थिए ।

उनीहरूले असंवैधानिक रूपमा नियुक्ति भएका व्यक्तिले संवैधानिक आयोगका गरिमा बचाउन नसक्ने र यस्ता कार्यले लोकतन्त्र र संविधानवादको मर्म कायम हुन नसक्ने भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेशबाट कामकरबाहीमा रोक लगाउन माग गरे । 

“रिटकर्ताका तर्फबाट मैले न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासको आदेशले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइमा अवरोध पुर्‍याएको भन्दै अवरोध खुलाउन पंरक निवेदन हालेको थिएँ । त्यही निवेदनबाट अवरोध खुलाएर संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ निरन्तर गरी अन्तरिम आदेशमार्फत असंवैधानिक पदाधिकारीको कामकारबाहीमा रोक लगाउन माग गरेका छु,” अधिवक्ता अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “त्यस रिटमै जोडेर गणश रेग्मीको रिटमा आगामी बुधबार सुनुवाइ सक्ने तयारी भएको छ ।”

उनकाअनुसार रेग्मीका तर्फबाट बहसका लागि पूर्वमहान्यायाधीवक्ता केशव बडाल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी पनि बहसमा पुगेका थिए । 

उनीहरूले रेग्मीको रिटमा सुनुवाइ नभई संवैधनिक परिषद् सम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ हुन नसक्ने जिकर गर्दै सुनुवाइ लम्ब्याउने प्रयास गरेका थिए । त्यसैले संवैधानिक इजलासले आगामी बुधबार अर्यालका तर्फबाट एक घण्टा र रेग्मीका तर्फबाट एक घण्टा बहसका लागि समय तोकेको छ । दुवै तर्फको सुनुवाइ सकेपछि सम्भवत: त्यही दिन संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा फास्ट ट्रयाकमा सुनुवाइ सक्ने विषयमा निर्णयको संकेत दिने छ ।

संवैधानिक पपरिषद्का नियुक्ति बदर भए अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसहित निर्वाचन आयोगका दुइजना बाहेकका आयुक्तहरूको पनि पद रिक्त हुने छ ।

यी हुन् सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरिदिए धरापमा पर्ने पदाधिकारीहरू :

प्रेमकुमार राई, प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

किशोरकुमार सिलवाल, आयुक्त, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

जयबहादुर चन्द, आयुक्त, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

जानकीकुमारी तुलाधर, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

तपबहादुर मगर, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

मिहिर ठाकुर, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

मनोज दुवाडी, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

लिली बस्न्यात, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

अमरराज श्रेष्ठ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

जुद्धबहादुर गुरुङ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

कमलाकुमारी पराजुली, अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग

कृष्णकुमारी पौडेल, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

विद्याकुमारी सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

देवराज विश्वकर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित आयोग

मीनादेवी सोब, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

टुन्जे कामी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

मेहल पार्की, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

रामचन्द्र जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

हरिदत्त जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

रामबहादुर थापामगर, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति आयोग

मीनबहादुर श्रीष, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

शरण राई, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

रिना राना, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

जीवछ साह, सदस्य, मधेसी आयोग

रेणुदेवी साह, सदस्य, मधेसी अयोग

विजयकुमार गुप्ता, सदस्य, मधेसी आयोग

सुबोधसिंह थारू, सदस्य, थारू आयोग

भोलाराम चौधरी, सदस्य, थारू आयोग

महमदिन अली, सदस्य, मुस्लिम आयोग

मिर्जा अर्सद वेग, सदस्य, मुस्लिम आयोग

२०७८ वैशाख २६ को सिफारिसबाट नियुक्त पदाधिकारी ः

हरि पौडेल, आयुक्त, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

सुमित्रा श्रेष्ठ (व्याञ्जु), आयुक्त, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्य, लोक सेवा आयोग

माधव बेल्वासे, सदस्य, लोक सेवा आयोग

वीरबहादुर राई, सदस्य, लोक सेवा आयोग

दिनेश सिलवाल, सदस्य, लोक सेवा आयोग

मञ्जु कुमारी, सदस्य, लोक सेवा आयोग

सगुनशमशेर जबरा, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

विपिनराज निरौला, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

जया घिमिरे, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

सावित्राकुमारी शर्मा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

रामकृष्ण तिमिल्सेना, अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

मनप्रसाद खत्री, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

सूर्यबहादुर गुरुङ, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

आभा कुमारी, सदस्य, मधेसी आयोग

उमाशंकरप्रसाद चौधरी, सदस्य, थारू आयोग

शान्ति मोदी, सदस्य, थारू आयोग

मो. समसुल हक, सदस्य, मुस्लिम आयोग