काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संविधानको व्यवस्था नै अध्यादेशबाट संशोधनमार्फत गरेका सिफारिस र नियुक्तिविरुद्धको रिटको आजको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । गत वर्ष दायर रिटमा पहिलोपटक भएको सुनवाइ आउँदो बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले एक वर्षअघिको रिटमा पहिलोपटक सुनुवाइ थालेको हो । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा रहँदासम्म यो रिटमाथिको सुनुवाइ टार्दै आएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषद्का सिफारिसमा भाग लिएर त्यसको बचाउमा सुनुवाइ समेत प्रभावित गरेपछि अहिले उनीमाथि संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव टेबल भएर सिफारिस समिति समेत बनेको छ । जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलास गठन भएको छ । यो इजलासले सिफारिस तथा नियुक्तिविरुद्धको यो रिटमा आउँदो बुधबार सुनुवाइ गर्नेछ ।

यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्मा जति पदाधिकारी उपस्थित भए पनि उपस्थितको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । सोही अध्यादेशमा टेकेर ५२ पदाधिकारीहरू संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्त भएर कार्यरत छन् । त्यति बेला जारी अध्यादेश र त्यसैको आधारमा भएका सिफारिस र नियुक्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

यी रिटको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले त्यसरी नियुक्ति भएका पदाधिकारीको भविष्य निर्धारण गरिदिनेछ । सुनुवाइपछि अध्यादेश र नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर भए ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति एकसाथ खारेज हुनेछ ।