नेपाल आर्थिक विकासका लागि सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक हो । भौगोलिक हिसाबले सानो तर पर्यावरणीय, जैविक, सांस्कृतिक विविधतामा आधारित उन्नत कला संस्कृति, उत्पादन, उपभोग र वितरण पद्धतिको ज्ञान एवम् तौरतरिकाका हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको साथ–साथै उत्तर र दक्षिणमा विश्वको आधा जनसङ्ख्या भएका आर्थिक वृद्धिमा मायावी प्रगति गर्दै गरेका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको अवस्थितिले यो सम्भावनालाई अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।  यस आलेखमा ९ वटा बुँदामा आर्थिक समृद्धिको मार्ग उजिल्याउने प्रयत्न गरेको छु । 

१. बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा सन्तुलन तथा वित्तीय सङ्कटको समाधान  

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको चरम अभाव भई लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको तथा बैङ्क ब्याज वृद्धि हुँदै गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगका क्षेत्रमा कठिनाइ उत्पन्न भइरेहको छ । लामो समय कोभिड १९–का महामारीबाट प्रताडित उद्योग–व्यवसायहरू बिस्तारै तङ्ग्रिदै गरेका छन्। यही अवस्थामा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्ने गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव भएको छ । ब्याजदरको वृद्धि निरन्तर उकालो लागिरहेको अवस्था छ । त्यसै पनि अहिले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र अत्यन्त असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यही बेला उद्योगी–व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याज दरमा भएकोे निरन्तरको वृद्धिले यो क्षेत्र थप धराशायी हुने र सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायी सडकमा आउने परिस्थिति सृजना हुने हो कि भन्नेमा निजी क्षेत्रको चिन्ता छ । 

यसरी ब्याज दरमा अस्थिरता कायम रहँदा मुलुकमा व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्नसक्ने अवस्था समेत नहुने अवस्था छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट समाधानका लागि नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही वित्तीय औजारहरू जस्तैः केही वस्तुहरूको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने आदि प्रयत्न गरे तापनि समाधान हुन सकेको छैन । विगतका अनुुभव समेतलाई हेर्ने हो भने पनि ब्याजदरको वृद्धिबाट तरलता समस्या समाधान हुने देखिदैन । ब्याजदरको वृद्धि लगायतका कारणबाट उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र चौतर्फी दबाबमा पर्दा यसको प्रत्यक्ष असर मुुलुकको उत्पादन र अर्थतन्त्रमा पर्दछ । व्यापार घाटाको दायरा निकै बढिरहेका अवस्थामा, पछिल्लो पटक निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धिको निर्णयबाट कर्जाको ब्याजदर वृद्धि हुन गई उद्योग–व्यवसाय थप सिथिल हुने र त्यसले आन्तरिक उत्पादन नै ठप्प हुन जाने अवस्था आउने भएकाले यसतर्फ सरकार र नियमनकारी निकाय बेलैमा सचेत रहनु पर्दछ । 

साथै, बजारले कर तथा राजस्व एवम्अन्य माध्यमबाट सरकारको खातामा नगद जम्मा गर्ने तर सरकारले गर्नुपर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएकाले पनि बजारमा तरलता अभाव भएको हो । यस्तो सङ्कट उत्पन्न भएकाले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र द्रुत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरी बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउनु आवश्यक छ । अनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको र हुने कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा नबढ्ने गरी (Single Digit)  कायम राखी आर्थिक समृद्धिका बाटोमा देखिएको अवरोध खोलिदिनु पर्दछ ।   

२. आर्थिक एवम्औद्योगिक पूर्वाधार

नेपालको औद्योगिक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नु वा लगानी अभिवृद्धि गर्न नसक्नु कमजोर पूर्वाधार भएका कारणले हो । कमजोर पूर्वाधारले लजिस्टिक एवम् उत्पादनलागत बढाउँदछ र प्रतिस्पर्धा बाहिरिन बाध्य पार्दछ । निर्माण तथा व्यवस्थापनको प्रमुख दायित्व राज्यमा रहने तीव्र आर्थिक एवम् औद्योगिक विकासका लागि आधारस्तम्भ एवम् दीर्घकालीन महत्व रहने खालका क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू : सडक, विद्युत्, पारवहन, औद्योगिक क्षेत्र आदिमा राज्यले अत्यन्त सुविचारित निर्णयहरू  लिई नेपाली उद्योगीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन मद्दत गर्नु पर्दछ ।

विद्युत्का कुरा गर्दा हामी केही वर्ष अगाडिसम्म अँध्यारामा थियौ । कमसेकम लोडसेडिङ मुक्त भएको छ तर अझै विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन । निरन्तरको ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएसनले औद्योगिक क्षेत्रमा थप समस्याहरू निम्त्याएको छ । हामी एकातिर विद्युत् निर्यात गर्ने कुरा गर्दैछौं भने अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रले आफ्नो कारखानाका काममा  ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएसनले हुने अवरोधको समाधानका लागि पावर ब्याकअप जेनेरेटर वा युपिस जडान गर्न बाध्य छन् । 

सडक पूर्वाधार अर्को अत्यन्तै महत्वपूर्ण औद्योगिक पूर्वाधार हो । फराकिला सडकमा बिना अवरोध ढुवानीका साधनहरूको आवागमनले उत्पादन लागत कम गराँउदछन् । तसर्थ, यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा १०० वर्ष पछिसम्मको दीर्घकालीन सोचका साथ निर्माण गरिनु पर्दछ । दुई वर्ष अघिबाट सञ्चालनमा आएको एकीकृत भन्सार चौकी (ICP) देखि राजमार्ग जोड्ने सडकमा अहिले ट्राफिक बढेकाले सडक–विस्तार गर्ने कुरा आएको छ । दुई वर्ष मै विस्तार गर्नु पर्ने यो तहको अदूरदर्शी सडक योजनाले हामीले खोजेको आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन । 

त्यसैगरी विराटनगर–धरान खण्डमा ६ लेनको सडक निर्माण भइरहेको छ । हाटखोला, कटहरी रङ्गेली क्षेत्रमा ४ लेनका हुलाकी राजमार्ग निर्माणाधीन छन् । सडक निर्माण गरिनु अपरिहार्य छ । सडकका दुवैतर्फ औद्योगिक कलकारखाना भएका स्थानमा उद्योगको सतहभन्दा निकै माथि सडक निर्माण भइरहेको छ । पानीको निकासको कुनै दीर्घकालीन प्रबन्ध छैन । गत वर्षझैँ यसले थप जटिलता ल्याउँदैछ । तसर्थ यस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा स्थानीय अवस्थितिलाई अवमूल्यन गरिनु हुँदैन । 

त्यस्तै, नेपाली औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कायापलट गर्ने सम्भावना बोकेको कटहरी–बथनाहा रेल्वेको पूर्वाधारका निर्माणमा नेपाल पक्षमा सामान्य मुआब्जा विवादले पूर्णता पाउन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जग्गा तथा सबै प्रकारका भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था सहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने लामो समयदेखिको सपना विराटनगरमा पूरा हुन सकेको छैन । सुनसरीको अमडुवामा क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुने तर काम केही पनि नहुने अवस्था छ । तसर्थ, दीर्घकालीन महत्वका गुणस्तरीय औद्योगिक पूर्वाधारहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्दछ ।

त्यसैगरी, नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकमा साहेबगञ्ज र कालुघाटमा वाटर टर्मिनल बनाई बन्दरगाहबाट सिधै जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने र त्यहाँबाट सडक वा रेल मार्गबाट नेपालसम्म वस्तु ल्याउने सन्दर्भमा दुवै देशबिच भएको सहमति छ ।

अर्कातिर मित्र राष्ट्र चिनसँग प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणमा भएको Transit/ Transportation Agreement  सम्झौताअन्तर्गत चिनका बन्दरगाहहरूबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच खुला गरिएको छ । तर नीतिगत अस्पष्टताले हालसम्म चिनबाट व्यावसायिक कार्गो आउन सकेको छैन । त्यसैले उक्त सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारका तर्फबाट पहल गरिनुपर्दछ ।

एकीकृत भन्सार चौकी (ICP) निर्माण भए तापनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बथनाहाबाट आइसिपीको रेल वे स्टेसनसम्म अहिले पनि कार्गोरेल ल्याउन सकिन्छ । आइसिपीसम्म कार्गो रेल ल्याउन सकेमा कोलकाता र विशाखापट्टनमबाट सिधै रेलमार्फत् तेस्रो मुलुकका सामान आइपुग्छन् । यसरी आइसिपीमा नेपाल र भारततर्फको काम धेरै बाँकी नै छन् । भारतसित हुने प्रधानमन्त्रीस्तरीय भम्रणहरूमा आइसिपीका समस्या र कार्गोरेलका मुद्दाहरू उठाउनु जरुरी छ ।

त्यस्तै विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल बनाउन सरकारी सहयोग अपेक्षित छ । एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी स्थल नभई औद्योगिक क्षेत्रको औचित्य पुष्टि हुन सक्तैन ।

विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न भनेर सरकारले जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का राखेको छ । तर जग्गाधनीलाई मुआबजा वितरण गर्ने छाँटाकाँट देखिएको छैन । यो पनि अर्को चिन्ताको विषय हो । 

३. अनुमानयोग्य नीतिगत वातावरणको व्यवस्था  

दीर्घकालीन आर्थिक एवम् औद्योगिक विकासका लागि निजी क्षेत्रले अनुमानयोग्य नीतिगत व्यवस्थाको अपेक्षा गरेको हुन्छ । हामी राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक व्यवस्था सुदृढ हुन सकेन भनिरहेका छौँ । हाम्रा नीति, नियम र कानुनहरू अस्थिर भए । सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक र नीतिगत प्रावधानहरूमा प्रत्यक्ष असर देखा परिरहेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दलहरू बिच आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, आर्थिक कूटनीतिजस्ता मूलभूत विषयहरूमा न्यूनतम साझा समझदारी हुन सक्यो भने मात्रै सरकार परिवर्तन भए पनि अर्थतन्त्रका आधारभूत विषयहरूले निरन्तर काम गर्न सक्तछन् । 

निजी क्षेत्रले आफ्ना उत्पादनको क्षेत्र तथा सम्भावनालाई आँकलन गर्न सक्तछ र ढुक्कले लगानी गर्दछ । आर्थिक एजेन्डाहरूमा न्यूनतम समझदारी र प्रतिबद्धतासहित नीतिगत निरन्तरतालाई स्थापित गर्नु आर्थिक एवम् औद्योगिक विकासका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो ।  

आधारभूत रूपमा केही समस्याहरू छन् । जस्तो राज्यका नीति नियम–कानुनहरू प्रायशः राजस्वमुखी एवम् नियन्त्रणमुखी छन् । उत्पादनमूलक क्रियाकलापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र धेरैभन्दा धेरै कर सङ्कलन गर्ने सोचबाट हाम्रा नीति तथा कानुनहरू निर्देशित छन् । नीतिगतरूपमा कमजोर यस्ता दूरदृष्टिका सोचमा आमूल परिवर्तन नगरी  आर्थिक विकास सम्भवै छैन । त्यसैगरी नीति, ऐन, कानुन र संविधानमा समेत उल्लेख गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार र संवाहक भन्ने सैद्धान्तिक रटान लगाइरहने तर निजी क्षेत्र भनेको नाफा गर्ने उद्देश्यले जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र हो, नाफा भएन भने यो क्षेत्र टिक्दैन भन्ने अति सामान्य विषय पनि आत्मसात गर्न नसकिएको अवस्था छ ।

निजी क्षेत्र भनेको अनुचित नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेको, कालोबजारी गर्ने, समाज र सामाजिक मुद्दामा अनुदार क्षेत्र हो भन्ने जुन आम बुझाइ र सोही बुझाइलाई सघाउ पुग्ने खालका नीति नियमहरू, राजनीतिक एवम् सामाजिक चेतमा आधारभूतरूपले परिवर्तन नगरी आर्थिक उन्नतिको कल्पना गर्न सकिँदैन । राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरू एवम् संस्थाहरूको संस्थागत क्षमतामा आजसम्म पनि सुधार आउन सकेको छैन । प्रणालीले स्वःस्फूर्त काम गर्ने गरी हाम्रा एजेन्सीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी आर्थिक समृद्धि हाम्रा लागि स्वैरकल्पना मात्र हो ।  

४. सङ्घीयता र औद्योगिक विकास  

राजनीतिक रूपमा हामी सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेका छौँ । उद्यमशीलता, आर्थिक एवम् औद्योगिक विकासमा तीन तहकै  सरकारहरूबाट भएका नीति तथा कार्यक्रमहरू, तीन तहकै सरकारहरू बिचको प्रभावकारी समन्वयको आलोकमा हालसम्म आर्थिक एवम् औद्योगिक विकास भएको प्रयास हेर्ने हो भने अपेक्षित रूपमा सकारात्मक देखिँदैन ।  सङ्घीयता भनेको एउटै व्यक्ति वा उद्योग–व्यवसाय तीन वटा फरक सरकारबाट शासित हुनुपर्ने र तीन वटै सरकारहरूका अमिल्दा वा एक आपसमा बाझिने नियम, कानुन र निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा आएको छ । उद्योग–व्यवसायको विकास र सहजीकरणमा प्रतिस्पर्धी स्थानीय तथा प्रदेश सरकार हामीले खोजिरहेका छौँ । तीन तहकै सरकारको समन्वयात्मक प्रयास र भूमिकाका साथै सहजीकरण, आकर्षण एवम् प्रोत्साहनको वातावरण निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्रले एक ठाउँबाट तिनै तहको सरकारबाट प्राप्त गर्ने सेवा र पूरा गर्ने दायित्व लगायतका कार्यहरू गर्नसक्ने व्यवस्था गरी औद्योगिकीकरणमा सहजीकरण गर्नु पर्दछ ।    

५. जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता वहन 

हामीले आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गरेको धेरै भयो । सबै राजनीतिक दलहरू आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर जनताबाट अनुमोदित भएका छन् । सरकारले आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, गरीबी निवारण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, औद्योगिक विकास गर्ने नै लक्ष्यका साथ राम्रै कार्यक्रमहरू ल्याइरहेकै छन् । तर समस्या जस्ताको तस्तै छ । 

मुलुक आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि एवम् गैरकृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान अङ्कगणितीय दरमा घटिरहेको छ । रु. १०० को वैदेशिक व्यापारमा रु. ९२ को आयात छ । नयाँ युवा पुस्ता विद्यालयमा पठनपाठन गर्दैगर्दादेखि नै नेपालमा आफ्नोे भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन र ऊ विदेश गएर आफ्नोे भविष्य बनाउने परिकल्पना गरिरहेको छ । उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा तल्लीन हुनुपर्ने कर्मठ हातहरू स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन स्रोत, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक प्रणालीबाट उचित सन्तुष्टि पाउन नसक्दा बाँधिएका छन् वा मध्यपूर्वको मरुभूमिलाई गुल्जार बनाउन बाध्य छन् ।  

औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग–व्यवसायमा भन्दा व्यापारमा बढी आकर्षित छ । उद्योगमा भन्दा व्यापारमा झन्झटरहित मुनाफा बढी हुने हुँदा लगानी यसैतर्फ आकर्षित हुनु स्वभाविक पनि हो । आखिर किन यस्तो अवस्था आयो त ? हाम्रा युवा पुस्ताले किन आफ्नोे भविष्य आफ्नै मुलुकमा बनाउने सपना देख्न सकेनन् ? प्रचुर सम्भावना छ भनिएका कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, जलस्रोत लगायतका स्थानीय साधन स्रोतमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः धराशायी बन्दै गए त ? उत्पादनमूलक आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा व्यापार वा ट्रेडिङमा लगानी किन केन्द्रित हुँदैछ वा लगानी गरेर इलम गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नभन्दा बैङ्कमा सम्पत्ति जम्मा गर्दा फाइदा हुने यस्तो अवस्था र बिना झन्झट नाफा कमाउन भाडा खाने रेन्ट सिकिङ सोच कसरी विकास भएर आयो ? यस्ता प्रश्नहरूको गहिरो गरी अध्ययन र विश्लेषणका साथ सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट चालिने कदमले मात्रै हामीलाई अपेक्षित नतिजा तर्फ डोर्‍याउँछ । 

तर यी प्रश्नहरूको जवाफ कसले दिने ? जवाफदेही को हुने ? जवाफदेहिता कसको हो ? सबै राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रहरूमा उल्लेख भएका विषयहरू किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? राजनीतिक दलहरूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा नगर्दा जवाफदेही हुन किन नपर्ने ? हामी सबै क्षेत्रले जवाफदेहितापूर्वक काम गर्न सकिएमा मात्रै आर्थिक विकासको बाटामा अघि बढ्न सक्तछौँ । 

६. कोभिड १९ र उत्थानशील अर्थतन्त्र

गएको २ वर्षदेखि विश्वव्यापी फैलिएको महाव्याधि कोभिड १९–का कारण हाम्रोजस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली एवम्आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले गम्भीर मानवीय एवम् आर्थिक क्षति ब्यहोर्नु परिरहेको छ । विश्वव्यापी प्रभाव रहेको यो महामारीका कारण आर्थिक विकासका प्राथमिकताहरूमा परिवर्तन हुुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । समग्र नेपाल अझ विशेष गरी प्रदेश नम्बर १–को अर्थतन्त्र विभिन्न समयमा आएका प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट जस्तैः २०४५ सालको भूकम्प, २०६४ को कोशीको बाँध फुट्दा, २०६५, २०७४ को बाढी, मीरगञ्जको पुललगायतका घटनाबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । विशेष गरी कोभिड १९–पछिको बदलिएको आर्थिक परिदृश्यका आलोकमा उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि नवीन अवधारणा एवम् प्राथमिकताहरूको निर्धारण गरी काम गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो । 

७.लघु घरेलु तथा साना उद्योग (MSMEs)

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र खास गरेर लघु घरेलु तथा साना उद्योग (MSMEs) र महिला उद्यमीहरूद्वारा सञ्चालन गरिएका स–साना उद्योगहरू बहुआयामिक समस्याहरूबाट ग्रस्त भई धराशायी भएका छन् । हाम्रो मौलिक पहिचान, संस्कृति, स्थानीय साधन स्रोत र ज्ञानमा आधारित स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गरि निर्यात गर्न समेत सम्भावना भएका यस्ता उद्योगहरू राज्यको नीति, कार्यक्रम र सहुलियत लगायतमा लामो समयसम्मMissing Middle अर्थात् उपेक्षित मध्यम वर्गका रूपमा रहे । यसका कारण यस्ता उद्योगहरू स्तरोन्नति भई प्रतिष्ठान तहमा विकास हुन र फस्टाउन सकेनन् । परिणामतः बाबु पुस्ताले गरेको पेशा–व्यवसायमा छोरा पुस्ताको आकर्षण कायम रहन सकेन । यस क्षेत्रमा पुस्ता हस्तान्तरणको निकै ठूलो चुनौती छ । औद्योगिक कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रको विकासका लागि ठोस र प्रभावकारी प्रयासको जरुरी अपरिहार्य भइसकेको छ ।   

८. दक्ष जनशक्ति र इन्डस्ट्रिज ऐकेडेमिया लिङ्केज

व्यावसायिक सीप सहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता हामीमाझ सधैँको औद्योगिक समस्या भएको छ ।  उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बिचमा रहेका भिन्नता “मिसम्याच”–का कारण उद्योग–व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक सीपमूलक तािलमहरू सञ्चालन गर्न तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी नियामक निकायबिच समन्वयात्मक कार्यप्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप एवम्म् आर्थिक क्रियाकलाप र विकासले माग गर्ने नवीन ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि औद्योगिकीकरणको यात्रामा एकेडेमिक क्षेत्रलाई जोड्न आजसम्म खास मूर्त प्रयास भएको छैन, यो अपरिहार्य छ । विश्वविद्यालयहरूमा हुने अध्ययन अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अभ्यासहरूबाट निस्कने ज्ञानका स्रोतहरू, स्थानीय आर्थिक प्रणाली एवम्म् औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतासँग मेल नहुँदा विश्वविद्यालयका ज्ञानहरूबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रले फाइदा लिन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने, औद्योगिक क्षेत्रले अध्ययन अनुसन्धानबाट निस्केका नवीन विचार तथा प्रयोगहरूलाई सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, आर्थिक एवम् औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योग र प्राज्ञिक केन्द्रहरूको लिङ्केज बढाउनु पर्ने छ । 

९. नवीन आइडिया तथा स्टार्टअप

त्यसैगरी उपयुक्त वातावरण, व्यावसायिक सेवाहरूको कमी तथा भएका सेवासुविधामाथि पहुँचको अभावका कारण युवाहरूमा रहेको नवीन व्यावसायिक सोचविचार तथा अवधारणाहरू परीक्षण नै नभई खेर गइरहेका छन् । विश्वले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्धन र विकासमा गरेको लगानी र प्राप्त गरेको नतिजाले आश्चर्यचकित बनाइरहँदा हाम्रा गाउँघर समाजमा भएका नवीन आइडियाहरू पलायन भइरहेका छन् । यस्ता सोचहरू परीक्षणका अभावमा हराएका पनि छन् । यस्तै अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न  आवश्यक प्राविधिक एवम्म् व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवम् अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसाय र व्यवसायीको सृजना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व पनि छ । 

लेखक उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष हुन् 

समृद्धिको यात्रा प्रदेश १ विशेषांकबाट