काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जामा एकपटक निर्धारण गरिएको प्रिमियमदर बैंकहरूले परिमार्जन गर्न नपाउने बताएका छन् । शुक्रबार बाह्रखरी मिडियाले सुनसरीको इटहरीमा आयोजना गरेको युवा उद्यमी सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कर्जामा कुनैपनि बैंकले निर्धारित प्रिमियम परिवर्तन गरेर ब्याजदर बढाउन नपाइने स्पष्ट पारेका हुन् ।

“प्रिमियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन । बेसरेटअनुसार कर्जाको ब्याजदर त्रैमासिक रूपमा परिमार्जन हुन्छ । त्यसमा व्यवसायी स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि कुनै बैंकले त्यसरी ब्याजदर बढाउँछ भने राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाइ पोर्टलमा गुनासो गर्न सकिन्छ,” गभर्नर अधिकारीले भने, “राष्ट्र बैंकले गुनासोका आधारमा एउटै बैंकको १२ हजार ग्राहकको ब्याज फिर्ता गरेको छ ।”

उनले राष्ट्र बैंकले प्रोजेक्ट फाइनान्सलाई अगाडि बढाउनेतर्फ कदम चालेको पनि बताएका छन् । उनले अब घरजग्गा धितोमा नभएर परियोजनाको आधारमा कर्जा दिनुपर्ने बताए । अहिले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मागर्दशनमा परियोजनाको आधारमा कर्जा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

“परियोजनाको आधारमा कर्जा दिदा बैंकले धितो छ । रिकभरी भइहाल्छ भन्ने अवस्था रहँदैन,” गभर्नर अधिकारीले भने, “व्यवसायको क्यास फ्लोलगायत बैंकहरूले धेरै कुरामा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार मार्गदर्शन सुझावका लागि राखेका छौँ ।”

उनले पछिल्लो समय ग्रिन फाइनान्सको चर्चा चल्दैगर्दा त्यसमा सरकार र राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरे । वातावरणीय मुद्दामा सरकारले प्रतिवद्धता नै गरिसकेको र राष्ट्र बैंकले पनि कम्प्लायन्समा सामाजिक र वातावरणीय मुद्दालाई अनिवार्य गरेको उनले बताए ।

गभर्नर अधिकारीले नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्नेका लागि केही जटिलता र समस्या रहेको बताए । “व्यवसाय गर्न असजिलो छ, सुरुवाती अवस्थामा कति समस्या छ भन्ने महसुस भएको छ,” उनले भने, “हामी संघीयतामा गएर तीन तहका सरकार सञ्चालन गरिरहँदा कतिपय ठाउँमा व्यवसायमा समस्या छ, जुन म पनि फिल गर्न सक्छु । त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।”

गभर्नर अधिकारी आफूले उद्यमीलाई सलाम गर्ने बताउँदै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्यमी भएको उल्लेख गरे ।

“उद्यमशीला मर्दै गर्‍यो भने देशको अर्थतन्त्र मर्छ । उद्यमीलाई बचाउन र अगाडि बढाउन राज्यका निकाय लाग्छन् । कतिपय अवस्थामा नीतिका कारण सहज वातावरण नहुन सक्छ । जटिलताहरू छन्,” उनले भने, “ त्यसलाई कम गर्दै जानुपर्छ । हिजोको र आजको वातावरणमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । तर, कतिपय अवस्थामा समग्र बिजनेसको इको सिस्टमा मिलाउन समस्या भएको छ ।”

गभर्नर अधिकारीले राज्यका कुनै पनि निकायले उद्यमशीलतालाई बेवास्ता गरेमा त्यो ठुलो भूल हुने बताए । उनले आर्थिक वृद्धि र समृद्धि उद्यमशीताविना कल्पना गर्न नसकिने बताए । उद्यममैत्री वातवरण बनाउन राज्यमा रहेका अंगहरू रिफर्म प्रोसेसमा रहेको र त्यसका लागि आवश्यक सुझावका लागि पनि गभर्नर अधिकारीले आह्वान गरे ।

“नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भमा विगतदेखि नै नीति बनाउँदा त्यसको ड्राफ्ट वेबसाइट र सरोकारवालालाई उपलब्ध गराएर १ डेढ महिना फिडब्याक लिन्छौँ,” गभर्नर असिधकारीले भने, “अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको त्यस्ता सुझावहरू सम्भव भएसम्म समावेश गर्छौं ।”

गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंक, मौद्रिक औजार र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको सुझाव छन् भने सेयर गर्न आग्रह गरे ।

उनी राष्ट्र बैंकले लिएका कतिपय पछिल्ला नीतिमा भने रक्षात्मक देखिए । उनले आयातका लागि एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्थाबारे लामो भूमिका बाँधेर व्यवसायीलाई बुझाउन खोजेका थिए ।

“हामी अहिले असहज अवस्थामा उभिएका छौँ । ६ महिनामा ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ २४१ अर्बले घाटा भयो,” गभर्नर अधिकारीले भने, “हामी २ वर्षदेखि कोभिडको मारमा छौँ । कोभिडभित्र उद्यमीको ऊर्जा कायम रहोस् र उद्यमशीलता नमरोस् भनेर विभिन्न पोलिसी रेस्पोन्स गर्यौं । गत मौद्रिक नीतिमका एक्स्टाअर्डिनरी नीति लियौँ ।”

उनले अगाडि भने, “हुँदै नभएको पैसाबाट सवा दुई खर्बसम्म ऋण दिने पोलिसी लियौँ । लकडाउनले उद्यमी व्यावसायी के गर्ने भनेर छट्पटाइरहेको अवस्थामा कर्जा तिर्ने समय पर सार्‍यौँ । त्यो बीचमा कुनै रिकभरी नोटिस नआउने वातावरण मिलाइयो ।”

त्यसको असरस्वरूप उद्यमी थप केही गरौँ भनेर नयाँ वयवसाय गर्न खोज्दा तरलता समस्या भएको र आयात बढ्दा बाह्य क्षेत्रमा केही दबाब भएको उनले बताए । व्यवसायीले केही नयाँ गर्न खोज्दा व्यवसायलाई चाहिने धेरै कुरा आयात भएर आयात बढ्यो र अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए ।

“राष्ट्र बैंकले पछिल्लो नीतिबाट विलासिताका र तुरुन्तै नचाहिने वस्तुमा नगद मार्जिन बढाएको छ । ती वस्तु आयात नै रोक्न भनेको हैन । अहिले नै नचाहिने वस्तु किन अगाडि नै खर्च गरेर ल्याउने भन्ने मात्रै हो,” गभर्नर अधिकारीले भने ,“समस्याकै अवस्था भने हैन, त्यसरी पनि नबुझौँ । अहिले कतिपय अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र कोल्याप्स भएको छ । रेमिट्यानस पनि कतिपय मुलुकको घटेको छ । केही पर्यटक आएका छन् । रेमिट्यानस प्री कोभिडको सिनारियोमा छौँ ।”

आयात उच्च भएकाले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा सहज बनाउन केही अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने भएको उनले बताए । यसले आयातमा निर्भर केही व्यवसायीलाई समस्या भएपनि त्यसलाई सामान्य रूपमा बुझिदिन उनले आग्रह गरे ।

उनले नेपालको पूर्व क्षेत्र व्यवसायका लागि उर्वर भूमि रहेको पनि बताए । “यहाँँ स्थापित उद्यमी हुनुहुन्छ । जसले युवाहरूको आइडियालाई सहयोग गर्नुहुन्छ,” उनले भने ।

विद्युतीय कारोबार गर्न युवा व्यवसायीलाई आग्रह 
गभर्नर अधिकारीले युवा व्यवयाीलाई क्यासलेस कारोबार गर्न आग्रह गरे । उनले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले डिजिटल फाइनान्सलाई प्राथमिकता दिएको र त्यसमा सहयोग गर्न अपील गरे ।

“हामीले नीतिगत रूपमा नै डिजिटल फाइनान्सलाई प्राथमीकतामा राखेका छौँ । जसले एक्सिस टू फाइनान्स इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने विश्वास हो,” उनले भने, “यहाँहरूले आ–आफ्नो बिजनेसमा डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर नगदको कारोबारमा न्यूनीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । यसले राष्ट्रको खर्च कम हुन्छ भने वित्तीय सुशासनमा सुधार हुन्छ ।”

उनले अब युवा उद्यमीहरू पुरातनवादी सोच र लप्पनछप्नमा नलागी काम गर्नेमा विश्वास लिएको बताए ।

क्रिप्टो करेन्सी ‘फिसिङ’ हो
गभर्नर अधिकारीले क्रिप्टो, अथवा डिजिटल मुद्रा भनिने गैरकानुनी भएको बताए । “करेन्सी भनेको संवेदनशील कुरा हो । त्यसमा सुरक्षणसमेत राखेको हुन्छ र कति प्रक्रिया पूरा गरेको र सर्वसाधारको विश्वास हुन्छ,” गभर्नर अधिकारीले भने, “राष्ट्र बैंक अथवा सरकारले अनुमति नदिएको करेन्सी तपाईंले चलाउनुहुन्छ भने तपाईंलाई कसले विश्वास गर्छ, करेन्सी राष्ट्र बैंकप्रतिको भनेको विश्वास हो ।”

उनले क्रिप्टोलगायत डिजिटल करेन्सीलाई फिसिङको रूपमा अर्थ्याए । “प्राइभेट करेन्सीको रूपमा क्रिप्टो अथवा विभिन्न नाम आएका छन्, यो खालको फिसिङबाट बच्नुपर्छ । म त यसलाई फिसिङ भन्छु,” गभर्नर अधिकारीले भने, “नियमन नहुने, राज्यको नियन्त्रण नहुने कुराबाट बच्नुपर्छ । क्रिप्टो लगायतका फन्ड गैरकानुनी हुन् । केही साथी सहभागी होलान् र कमाउलान् पनि तर अन्तिममा त्यो गुम्नेछ ।”

उनले क्रिप्टोकरेन्सीलगायतका डिजिटल करेन्सी नेपालमा कुनै पनि कानुनबाट नियमन नभएको प्रष्ट पारे । “यसले संसारभका सबै देशको अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउँछ । वित्तीय सिस्टमका साथै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा पनि अस्थिरता ल्याउँछ,” उनले भने, “यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्को कारण सर्वसाधारण नठगिउन् । भोलि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने त छँदै छ । तपाईं अहिले नै नठगिनुस् भन्ने हो ।”

कतिपयले कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएर माइनिङ दिए हुन्छ भन्ने गरेको भएपनि त्यसको लागि पनि ऐन नियम रेगुलेसन नभई सोच्ने मात्रै कुरा भएको उनले बताए ।

बाह्रखरी मिडियाले प्रदेश १ केन्द्रित आयोजना गरेको एनसेल बाह्रखरी गल्फ, इकोनोमिक समिट र योङ आन्टरप्रिन्युअर कन्क्लेभमध्ये शुक्रबार इटहरीमा भएको योङ आन्टरप्रेनर्स कन्क्लेभमा गभर्नर अधिकारीले राखेको धारणा ।