काठमाडौं । नेपाल प्रहरीकी एसपी मिरा चौधरीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोबाट धनुषा सरुवा गरिएको भए पनि उनी त्यहाँ जान पाएकी छैनन् ।
उनको सरुवा रोक्ने प्रयास अहिले भैरहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ७० जना एसपीसँगै चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको इन्चार्ज बनाएर पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले धनुषामा रहेका एसपीको सरुवा भएको एकवर्ष पूरा नभएको भन्दै चौधरीलाई रोकिदिन आग्रह गरेको प्रहरी उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यस विषयमा निधिले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई दबाब दिएको प्रहरी मुख्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । सरुवाको निर्णय भैसकेकी चौधरीले सरुवाको पत्र बुझ्न पाएकी छैनन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा रहेकी चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको प्रहरी प्रमुख बनाएर मुख्यालयले पठाएको थियो । तर धनुषामा रहेका एसपी लालमणी आचार्यको सरुवा भएको एकवर्ष पूरा नभएकाले सरुवा नगर्न निधिले आग्रह गरेको उनी निकट स्रोतले बाह्रखरीलाई जानकारी दियो ।
नेता निधिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अहिले चौधरीलाई धनुषामा गरिएको सरुवा रद्ध गर्न लगाएको प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा रद्द गर्न दबाब आएको भए पनि आईजीपी प्रकाश अर्यालले सरुवा रद्द गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि केहीदिन रोक्न आग्रह गरिएको स्रोत बताउँछ ।
महानगरीय अपराध महाशाखामा हुँदा गुण्डा नाईके दिनेश अधिकारी चरीलाई इन्काउटरको कमाण्ड गर्ने मिरा निडर र अरुको दबाबमा काम नगर्ने प्रहरी अधिकृतका रुपमा परिचित छन् ।
त्यसैले पनि धनुषाका स्थानीय केही नेता मिरालाई जिल्लामा नल्याउन निधिमार्फत दबाब दिन पुगेको स्रोतको दाबी छ । “वीरगन्जकी मिरालाई जनकपुर सरुवा रोकिएको छ,” प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो, “यसमा जिल्लादेखि केन्द्रका नेतासम्मको हात छ ।” नजिकिँदै गरेको निर्वाचन, त्यसले पार्ने प्रभाव लगायतलाई पनि आकलन गरिएको हुन सक्ने प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
स्रोतकाअनुसार धनुषा प्रहरी प्रमुख लालमणी आचार्यले पनि केहीसमयप पहिले सरुवा मागेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका निधिले धनुषा प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेका थिए ।
जिल्लामा रहेका अन्य केही प्रहरी अधिकृत पनि एसपी चौधरीलाई ल्याउन नहुने पक्षमा देखिएको स्रोतको दावी छ । “प्रहरीमा एकवर्ष पूरा नभइ सरुवा नगर्ने प्रचलन छ,” निधि निकट स्रोतले भन्यो, “लालमणि आचार्यको सरुवा भएको एकवर्ष पूरा भएको छैन । एकवर्ष पूरा गरेर सरुवा गर्दा कसैलाई पनि असर पर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको होला । यसलाई दबाब दिएर रोकिएको भन्न मिल्दैन ।”