सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास वरीयताका आधारमा गठन हुँदासमेत प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका कानुन व्यवसायीको चित्त बुझेन । संसदीय सुनुवाइ गरिएका न्यायाधीश नै इजलासमा बस्न नहुनेजस्ता तर्कसमेत ओलीका वकिलले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै गरे ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै कारणै नभई प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा विघटन ‘असंवैधानिक’ ठहर गरी राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिदियो ।

आफ्नो सिफारिस सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक ठहर भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गरेनन् । संसद्मा उनले बहुमत गुमाइसकेको स्ष्टै देखिन्थ्यो । उनले विश्वासको मत लिन खोज्दा बहुमत गुमाएको विधिवत् पुष्टि भयो । राजीनामा भने तै पनि दिएनन् ।

राष्ट्रपतिले ओलीलाई राजीनामा नदिँदै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । तैपनि विश्वासको मत  लिनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता त थियो । ओलीले आफूले विश्वासको मत नलिने भन्दै अर्को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरे ।

राष्ट्रपति भण्डारीले  फेरि पनि ओलीको राजीनामा नमागी नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि केही घन्टाको म्याद दिएर सांसदहरूलाई आह्वान गरिन् । दाबी पेस गर्ने अवधि सकिनुभन्दा केही अघिसम्म पनि प्रधानमन्त्री ओली पत्रकारहरूलाई आफूले बहुमत जुटाउन नसक्ने भएकाले अर्को सरकार बनाउने बाटो खोलिदिएको भन्दैथिए ।

विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरे भने एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकार गठन गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको बताइयो । राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई सरकार बनाएर बहुमत सिद्ध गर्ने अवसर दिनुको साटो ६ महिनामा दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावको मिति तोकिदिइन् ।

स्वाभाविकरूपमा विपक्षी गठबन्धन न्यायको खोजीमा पुनः सर्वोच्च अदालत गयो । प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्य १४६ जना सशरीर उपस्थित भएर संसद् विघटनविरुद्ध निवेदन दिए । संवैधानिक इजलासमा गठनमा पारदर्शी आधार नभएको र दुई न्यायाधीशको यस मुद्दामा स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने प्रश्न रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले उठाएपछि प्रधान न्यायाधीशले वरीयताका आधारमा इजलास गठन गर्ने निर्णय गरी टुंगो लगाएका थिए ।

परन्तु, प्रधानमन्त्री ओलीकै जस्तो अनुचित हठ उनका महान्यायाधिवक्ता र कानुन व्यवसायीले गर्न थालेका छन् । इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूको नियतमाथि निराधार प्रश्न उठाएर मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न सरकारका महान्यायाधिवक्ता नै अग्रसर हुने धृष्टता सायद संसारकै इतिहासमा पहिलो घटना हो ।

अदालतमा प्रधानमन्त्री ओलीका वकिल र महान्यायाधिवक्ताले देखाएको व्यवहार यथार्थमा ओलीको निरङ्कुश प्रवृत्तिकै विस्तारित रूप हो । यसैले खासै आश्चर्य मान्नु पर्दैन । सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन हुने क्रियाकलाप जारी राखेमा त्यसको प्रतिवाद  जनस्तरबाट समेत हुनसक्छ भन्ने निरङ्कुशताका पुजारीले हेक्का राखुन् । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाइ पुनः सुरु भएको छ । कामना गरौँ, प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षले अब न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्नेछैनन् । अनुचित अवरोध गरियो भने पनि न्यायमूर्तिहरूले सहजै पन्छाएर छिटो न्याय दिनेछन् । देश निरङ्कुश शासकको चङ्गुलबाट छिटै मुक्त हुनेछ !  साथै, संवैधानिक इजलासको सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ताले अवरोध गर्नेजस्तो अराजक धृष्टता दोहोरिन नदिन आवश्यक व्याख्या पनि यसै मुद्दामा अदालतबाट आउनुपर्छ ।