नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ‌ओली प्रधानमन्त्री रहेको यस सरकारले राजनीतिमा मात्र हैन महामारीको नियन्त्रणमा पनि उल्टो बाटो रोजेको छ । खोप र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन उपलब्ध सबै स्रोत साधन लगाउनुपर्नेमा अनुदानको बाटो हेरेर समय खेर फालेको छ । 

राज्यको प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्य, महामारीका बेलामा पनि  ओली सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन । सायद, ओली सरकारको भर पर्ने हो भने नेपालीले कोभिडकै कारणसमेत जनधनको ठूलो क्षति सहनुपर्नेछ ।

यही बुझेर हुनुपर्छ केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कोभिड महामारीबाट जनतालाई जोगाउन विशेष चासो देखाउन थालेका छन् । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुखले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीलाई भेटेर खोप किन्न अनुमति मागेको समाचारले केही आशा जगाएको छ ।

नगरपालिकाका सबै बासिन्दालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएर सुरक्षित बनाउने सोचका लागि रामपुरका नगरप्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधि प्रशंसाका पात्र भएका छन् । रामपुर नगरपालिकालाई खोप किनेर ल्याउन सरकारले सघाउने वचन मन्त्रीले दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

मन्त्री जति सकारात्मक भए पनि यसमा कर्मचारीतन्त्रले ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झट लगाउन सक्छ भन्ने नेपालको शासन व्यवस्था भोगेका सबैलाई थाहा छ । यसैले मन्त्री स्वयंले चासो दिएर सहजीकरण गरेमात्र यो असल प्रयास सफल हुनसक्छ । 

बेलैमा सबैलाई खोप दिन सके त्यसबाट जनताको जीवन त जोगिने नै छ आर्थिक तथा सामाजिक लाभ पनि हुनेछ । अर्थात्, खोपमा गरिने लगानी आर्थिक दृष्टिबाट पनि फाइदाजनक हुन्छ । रामपुर नगरपालिकाको यस प्रयासको सिको अरू स्थानीय तहले पनि गरे भने खोप अभियानले गति लिनेछ ।

सरकार सञ्चालनका अभ्यास हेर्दा एमाले नेताका आफन्तले कमिसन नपाउँदासम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप किन्न पनि सक्ने छाँट छैन । यही कारणले मन्त्री नै फेरिए भने पनि आश्चर्य भने हुनेछैन ।

यसैले स्थानीय तहको अग्रसरतामा स्वास्थ्य तथा जनासङ्ख्यामन्त्रीले साथ दिन उचित हुनेछ । कमिसन एजेन्टहरूले यता त भाँजो नहाल्लान् नि !