निषेधाज्ञाको मार सबैभन्दा बढी दिनहुँ निबेक गरेर गुजारा चलाउने श्रमिकमाथि परेको छ । घरबाहिर ननिस्कन उर्दी गर्दा सरकारले मजदुरलाई छाक टार्न पर्ने अप्ठेरोका बारेमा भने केही बोलेको छैन । यसैले उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसले गिज्याएको छ भने नेताका भाषणमा पादण्डमात्र ध्वनित भएको छ । 

मजदुर घरभित्र थुनिदा निर्माण कार्य पनि ठप्प हुन्छ । फलस्वरूप श्रमिकको रोजगारी त गुम्छ नै निर्माण व्यवसायीको पनि नोक्सान हुन्छ । अर्थात्, मजदुर र निर्माण व्यवसायी दुवै एकअर्कामा निर्भर छन् । र, निषेधाज्ञाका कारण काम बन्द हुँदा दुवै वर्ग अप्ठेरामा परेका छन् । 

मजदुरहरूको बिलौना सञ्चार माध्यममा बिरलै आउँछन् । निर्माण व्यवसायीले भने निषेधाज्ञाका कारण परेको मर्काका सम्बन्धमा मुख खोल्न थालेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार पोहोरको बन्दाबन्दीका कारण अझै तङ्ग्रिन नसकेको निर्माण व्यवसाय अहिलेको निषेधाज्ञाबाट थप सङ्कटमा परेको छ ।

पोहोर एक साताका लागि भनेर गरिएको बन्दाबन्दी करिब चार महिना लम्मियो । मजदुरहरू काम छाडेर जान बाध्य भएका थिए । बल्लतल्ल लयमा फर्कन लागेका बेला फेरि काम बन्द भएपछि मजदुरहरू घर फर्कन थालेका छन् । अब उनीहरू कहिले आउलान्  भन्ने कुनै टुंगो छैन  ।

कोभिड-१९ को सङ्क्रमण रोक्न बन्दाबन्दीको अभ्यास संसारभर जस्तै गरिएको छ । राज्यको आदेशमा रोजगारी गुमाउनेहरूका लागि दुनियाँका धेरै सरकारले जीविकाका लागि जनतालाई सहायता पनि गरेका छन् । नेपालले पनि गत वर्ष बन्दाबन्दीको सुरुमा केही सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । 

यस वर्ष भने सरकार वा उद्यमीहरू कसैले पनि गरिब मजदुरलाई पर्ने सङ्कटका सम्बन्धमा चिन्ता लिएको देखिएन । अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट पनि उनीहरूलाई छाक टार्नका लागि सहयोगको घोषणा भएको छैन । यसैले पनि मूलतः निर्माण व्यवसायलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा दैनिक ज्यालामजुरी गर्नेहरूको रोजगारी बढी नै अनिश्चित हुनपुगेको देखिन्छ ।

निर्माण व्यवसायलाई जोगाउन नसके भौतिक संरचनाको निर्माण बन्द हुन्छ । त्यस अवस्थामा हजारौं रोजगारी समाप्त हुन्छ भने आंशिक बेरोजगारले समेत मौसमी रोजगारी गुमाउनु पर्नेछ । यसैले सरकारले मजदुर र निर्माण व्यवसायी दुवैको सङ्कट टार्ने उपाय खोज्नु आवश्यक र उचित देखिन्छ ।

कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बढ्न नदिने उपाय अपनाएर निर्माण कार्य चालु राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सके मजदुरले रोजगारी पनि गुमाउने थिएनन् भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नबाट पनि केही हदसम्म जोगाउन सकिनेछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दैनिक लाखौं श्रम दिनको योगदान थपिनेछ । यसका लागि सरकार र निर्माण व्यवसायीले सहकार्य गरून् ।

रोजगारीको बन्दोबस्त नमिलेसम्मका लागि दैनिक ज्यालामजुरी गर्नेहरूका लागि जीविका चलाउन राज्यले तत्काल सहयोग गर्नुपर्छ । सङ्कटका बेला जनतालाई जीविका चलाउन सहयोग गर्ने मुलुकहरूको पुनरुत्थान पनि बढी छिटो र सजिलो भएको छ । यसैले शीतनिद्रा (हाइबरनेसन) बाट बिउँझिएर सरकारले धर्तीमा टेकोस् ।

निर्माण व्यवसायीले ठेक्काको म्याद थप गर्न पनि माग गरेका छन् । काम रोकिएपछि म्याद थप्ने माग गर्नु अन्यथा होइन । यसै पनि अब त यस्तै अवस्थामा बाँच्नु पर्ने भएको छ । यसैले कामदारहरूको आवागमन नियन्त्रण गरेर परीक्षण गर्ने र काम चालु पनि राख्ने कार्य अभ्यास अपनाउनुपर्छ । कार्यस्थलमै कोभिड-१९ को परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने, सङ्क्रमण भेटिए अलग्ग राख्ने प्रबन्ध गर्नु बेस हुनेछ ।

सम्बन्धित व्यवसायीले नै त्यस्तो सुविधा निर्माण गर्ने तर काम नरोक्ने गरिएमा धेरै समस्या समाधान हुनेछ । स्थानीय तहहरूले यस्ता काममा अग्रसरता लिनसक्छन् । मजदुरलाई सजिलोसङ्ग काम गर्ने र काम गर्न नपाएका बेलाका लागि भोकै बस्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउन राज्यका लागि असम्भव हुँदैन । । प्रश्न प्राथमिकताको हो । नत्र, मजदुर भोकै मर्नुपर्ने परिस्थिति बनाएर अधिकारको भाषण छाँट्नु पाखण्डमात्र ठहरिनेछ ।