काेभिड-१९ महाव्याधि सुरू हुँदा गत वर्ष सरकारले खरिद गरेकाे स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएकाे ठहर गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्र पठाएर सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगलाई एकैपटक चुनाैती र अवसर दिएकाे छ । अख्तियारप्रति जनविश्वास फर्काउन चाहने हाे भने याे अद्वितीय अवसर हुनसक्छ । 

स‌सद्काे सार्वजनिक लेखा समितिले गत वर्ष स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा अनियमितता भएकाे ठहर त पुसकाे पहिलाे सातामै गरेकाे थियाे । तर, निर्णयलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकाले अख्तियारलाई पत्र भने हालैमात्र पठाएकाे हाे । 

स्वास्थ्य तथा  मन्त्रालयले २०७६ साल चैतमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका निम्ति करिब सबा अर्ब रूपियाँकाे ठेक्का दिँदा अनियमितता भएका विषयमा उतिबेलै चर्काे विवाद भएकाे थियाे । सत्तारूढ दलका नेताका आफन्तले सञ्चालन गरेकाे कम्पनीलाई नै ठेक्का दिलाउने नियतले तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीसमेतकाे संलग्नतामा अनियमितता गरिएकाे आराेप लागेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै ठेक्का रद्द गरी ठेकेदारलाई कालाेसूचीमा राखिने जानकारी सार्वजनिकरूपमै दिएका थिए ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा कारबाही चलाउने राज्यकाे आधिकारिक निकाय अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेग हाे । तर, आयाेगका पूर्वप्रमुख आयुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका विशेष निकट भएकाले उनले तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीविरूद्ध कारबाही सुरु नै नगर्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए । नभन्दै त्यस्तै भयाे । 

बहालवाला प्रमुख आयुक्त पनि प्रधानमन्त्री ओलीका निकट मानिन्छन् । त्यसैले उनले पनि ओली निकटका व्यक्तिविरुद्ध कारबाही गर्नेछैनन् भन्ने छाप जनमानसमा रहेकाे छ । साथै, प्रमुख आयुक्तलगायतका अख्तियारका पदाधिकारी संसदीय सुनवाइ छलेर अर्थात् ‘जस्केला’बाट नियुक्त गरिएकाले पनि उनीहरू प्रधानमन्त्री ओलीप्रति बढी नै ‘कृतज्ञ’ हुने सम्भावना अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।

 यस्तै प्रधानमन्त्री ओली र उनका निकट सहयाेगीबाट भएका अनियमिततामा अख्तियारका वर्तमान पदाधिकारीले कारबाही चलाउँदैनन् भन्नेहरूकाे संख्या पनि ठूलै छ । अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगका नियुक्त पदाधिकारीकाे नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्तै छ । परन्तु, यत्तिका भरमा उनीहरूकाे नियतमा शङ्का र अविश्वास गर्नु न्यायाेचित हुँदैन । 

यसैले आयाेगका पदाधिकारीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएकाे अनियमितताकाे छानबिन गरेर जनताकाे मनमा रहेकाे शङ्का निवारण गर्ने संसदीय समितिले दिएकाे अवसरकाे सदुपयाेग गरून् ! यति गर्न सके अख्तियार र त्यसका वर्तमान पदाधिकारीका साथै शासन प्रणालीप्रति पनि जनविश्वास बढ्नेछ । के अख्तियार दुरुपयाेग निवारण आयोगका पदाधिकारीहरू याे अग्निपरीक्षा दिन तयार छन् त ?