मानवता विरोधी अपराधमा अदालतले कसुरदार ठहर गरेको व्यक्तिलाई अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म ‘पीडित’ भन्नु पाखण्ड हो । विडम्बना, राजनीतिक आवरणमा गरिने सबै खतबात हुनुपर्छ भन्ने सोच भएका राजनीतिक दलका नेताहरू भने लाजै नमानी सजाय पाएको अपराधीलाई ‘पीडित’ भनेर गोयबल्स उछिन्दै छन् ।  

काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० र समाजवादी जनता पार्टी ९जसपा०का नेताहरूले शनिवार ‘पीडित’ शब्दै परिभाषा बदल्ने चेष्टा गरे । उनीहरूका अनुसार त हत्यालगायतको अपराधमा न्यायालयबाट कसुरदार ठहर गरिएको व्यक्ति ‘पीडित’ हुने भयो भने मारिने र न्याय दिनेहरू पीडक ठहरिने भए । कस्तो पाखण्ड?

जसपाका नेताले अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अपराध गर्दा उन्मुक्ति पाएको तर आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अपराध गर्दा कारबाही भएकोमा गुनासो गरे । मानवता विरोधी गम्भीर अपराधमा आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताले सजाय पाएका वा कारबाही भएकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरे । 

अहिलेको नेपालको राजनीतिमा अपराधी र अपराधी मानसिकता भएकाको बाहुल्यका कारण सम्भवतः यस्तो धारणा सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्ने आँट संसद्का तेस्रो र चौथो दलका नेतामा आएको हो । दुर्भाग्य, विधिको शासनका पक्षमा र मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधको विरोधमा दृढतापूर्वक उभिने प्रवृत्ति संसद्को पहिलो र दोस्रो दलका नेतामा पनि देखिएको छैन ।  

क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि पीडित र पीडककै अर्थ बदल्न खोज्दा अन्ततः अपराधीलाई मात्र लाभ हुने हो । पीडित त कैलाली नरसंहारमा मारिनेका आफन्तहरू हुन् । छोराका हत्यारामाथि कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गरेर अनशन गर्दागर्दै पतिले प्राण त्याग्दा पनि न्यायका लागि सत्याग्रह गरिरहने गंगामाया पो पीडित हुन् । 

सत्ताका स्वार्थमा जे पनि बोल्न र गर्न नहिचकिचाउने अहिलेका राजनीतिक नेताहरू यथार्थमा पाखण्डका प्रतिमूर्ति देखिएका छन् । तिनै पाखण्डीलाई सह्राउने र हौस्याउने तर वास्तविक पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर एक वचन नबोल्ने कथित नागरिक अभियन्ता अर्को दर्जाका पाखण्डी हुन् । नेपाली समाज सभ्य, समुन्नत र स्वतन्त्र हुन राजनीतिका नाममा गरिने सबै अपराधमा उन्मुक्ति होइन न्याय खोज्ने अभियानको आवश्यकता छ ।