काठमाडौं । भन्सार विन्दुबाट सामान छुटाएर लगेपछि पनि सरकारले त्यो सामान कहाँ लगेर कतिमा बिक्री गर्‍यो भन्ने परीक्षण गर्ने गरेको छ । भन्सार ऐनमा रहेको जाँचपासपछिको खानतलासी र पक्राउसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार भन्सार परीक्षकले चार वर्षसम्म र भन्सार विभागको महानिर्देशकको अनुमति लिएर त्योभन्दा पछिको पनि परीक्षण सरकारी अधिकारीले गर्न सक्छन् ।

सरकारले न्यून बिजकीकरण तथा न्यून मूल्यांकन गरेको, एउटा वस्तु अर्कै एचएस कोडबाट जाँचपास गरी भन्सार राजस्व छली गरेको जाँचपासपछिको परीक्षण अर्थात् पोस्ट क्लियरेन्स अडिट (पीसीए)बाट पत्ता लगाउँछ । यसरी अडिटबाट राज्यले कम राजस्व प्राप्त गरेको पाइएमा जति राजस्व राज्यलाई घाटा भएको छ, उति नै रकम (शतप्रतिशत) असुल भन्सार परीक्षकले गर्न सक्छ ।

व्यवसायीले आयात गर्ने सामानको भन्सार विन्दुमा घोषणा गर्दा कम दर लाग्ने गरी वा कम मूल्यको बिल देखाउने गरेको पाइएपछि पीसीएको व्यवस्था गरिएको हो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि नेपालले भन्सार मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएको छ । आयातकर्ताले भन्सार विन्दुअघि वस्तु घोषणा गरेपछि यसको विश्वसनीयता जाँचका लागि पीसीए व्यवस्था गरिएको हो । यो विश्वसनीयताको परीक्षण सरकारले ४ वर्षसम्म गर्न सक्छ । आयातकर्ता उद्योगी–व्यापारी ४ वर्षसम्म आयातको कागजपत्र सुरक्षित राख्नुपर्छ । यसमा कैफियत भेटिए कारबाही पनि हुने व्यवस्था छ ।

व्यवसायी कारबाहीको भागीदार हुने कारण व्यवसायीले आयत गर्ने जिम्मा एजेन्टलाई दिनु हो । त्यसबाट एजेन्टले कमिसन लिन्छ । एजेन्टले नै हो, आयातीत वस्तुको भन्सार विन्दुमा स्वघोषणा गर्ने । उसले कहाँबाट खर्च बच्छ र थप नाफा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्छ, न्यून मूल्यांकन गरेर होस् वा एचएस कोड फरक हालेर । केही वर्षपछि परीक्षण गर्दा आयातकर्ता कम्पनी कारबाहीमा पर्छ, एजेन्ट पर्दैन ।

निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले ४ वर्षे अवधिको विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले सामान ल्याएर, बेचेर हिसाब–किताब टुंग्याइसकेका हुन्छन्, भन्सार परीक्षक पुराना फाइल पल्टाउँदै आउँछन् । उठ्नुपर्नेभन्दा कम भन्सार राजस्व उठेको छ भने व्यवसायीबाट तिराउँछन्, जरिवाना पनि तिराउँछन् ।

अहिले आयातकर्ताले मालवस्तु जाँचपास भइसकेपछि ४ वर्षमा पोस्ट क्लियरेन्स अडिट गर्ने व्यवस्थालाई १ वर्षमा छोटट्याउन पहल गरिरहेको भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । भन्सारले फागुन १४ गतेसम्म भन्सार नीति, दर मूल्यांकन प्रणाली, व्यापार सहजीकरणका लागि आगामी बजेटमा गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव मागेको छ ।

चार वर्षमा गर्ने व्यवस्थाले आफूहरुको लागत बढेको असहज भएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेको दाहालले बताए । उनले भने, “४ वर्षसम्म वस्तु बिक्री भइसकेको हुन्छ । त्यो बेला केही प्रमाण ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने गुनासो उहाँहरुको छ । उहाँहरुले १ वर्षभित्र अडिट गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।” निजी क्षेत्रबाट यस्तै व्यापार सहजीकरणको लागि सुझाव आएको दाहालले बताए ।

व्यवसायीको सेन्टिमेन्ट : भन्सार पूर्ण डिजिटल भइसक्यो, पुरानै ढर्राको व्यवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ
व्यवसायीहरु भने लामो समयपछि अडिट गरेर कमी–कमजोरी निकाल्नुले झन्झटिलो अवस्था सिर्जना गरेको र यो झन्झटबाट व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिन जरुरी रहेको बताउँछन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल भन्छन्, “तत्कालै अडिट गरेर कमजोरी निकाल्यो भने व्यापारीको धेरै नोक्सानी हुँदैन । ४ वर्षसम्म त माल आएर बिकिसकेको हुन्छ । केही कारबाही गर्नु छ भने चाँडोभन्दा चाँडो गरिसक्नुपर्छ ।” उनका अनुसार यदि सरकारलाई व्यवसायीले बदमासी गरेको छ जस्तो लाग्छ भने १–२ वर्षमै बदमासी गरे नगरेको अडिट गर्नुपर्छ, ४–५ वर्ष लम्ब्याइरहनु हुँदैन ।

“एकातर्फ कारोबार मूल्यको कुरा गर्छौँ । सबै आयात एलसी खोलेर मात्र हुन्छ,” अग्रवालले थपे, “पोस्ट क्लियरेन्स अडिटमार्फत् व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिइरहनु हुँदैन ।” राज्य व्यवसायीको लागत घटाउने कुरा गर्ने, फेरि यस्तै यस्तै झमेला दिइरहनाले दोहोरो नीति अवलम्बनको आशंका गर्ने ठाउँ रहने उनी बताउँछन् ।

अहिले भन्सारका अधिकांश प्रक्रिया डिजिटल भइसकेको छ । पीसीएका लागि कागजपत्र राख्नुपर्ने झन्झटले डिजिटल भइसकेको भन्सार प्रशासन अझै पारम्परिक नै छ कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको व्यवसायीहरुको ठहर छ ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे भन्छन्, “सरकारको नीतिअनुसार भन्सार जाँचपास गरेर सामान छुटाइएको हुन्छ । त्यसको कागजात ४ वर्षसम्म राख्नुपर्दा एकदमै झन्झिटिलो भयो ।” उनका अनुसार निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक उद्योगको १ वर्षभित्र र व्यापारमूलक उद्योगको २ वर्षभित्र पोस्ट क्लियरेन्स अडिट गरिसक्नुपर्छ भन्ने माग गरेको छ ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार व्यवसायीले घोषणा गरेर भन्सार जाँचपास गर्नुपर्छ । कसैले कालोबजारी गर्छ, न्यून बिजकीकरण गर्छ, संकेत नम्बर चोरी गरेको छ भने त्यो पत्ता लगाउने जिम्मेवारी भन्सार कर्मचारीको हो । “सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएको सामानको फेरि परीक्षण गर्ने झमेला हटाउनुपर्छ । अर्थात् शंका लागे १ वर्षभित्रै कारबाही गर्नुपर्छ, नलागे छाडिदिनुपर्छ,” घिमिरे भन्छन्, “भन्सार कर्मचारी सक्षम छन् । प्रणाली डिजिटल छ । यसर्थमा समयसापेक्ष अडिटको समय पनि घटाउनुपर्छ ।”

यदि, एजेन्टले बदमासी गरेको छ भने त्यो एजेन्टको लाइसेन्स खारेज गरिनुपर्ने, उद्योगपतिले बदमासी गर्छ भने प्रज्ञापनपत्र बराबरको दण्ड गरिनुपर्ने सुझाव उनको छ । खराब नियतले बदमासी गरेको छ भने दण्ड गर्नुपर्ने र मानव तथा प्राविधिक त्रुटि भए सच्याउने अवसर हुनुपर्ने जिकिर उनले गरे ।

केहो पीसीए ? जाँचपासपछि पनि किन गरिन्छ परीक्षण ?
नेपालमा पीसीएको व्यवस्था २०६६ सालदेखि भएको हो । भन्सार विन्दुबाट सामान जाँचपास भएर आए पनि सही प्रक्रियाबाट आएको छ कि छैन ? एचएस कोड सही प्रयोग गरिएको छ कि छैन ? यसबाट राज्यलाई नोक्सान पो परेको छ कि भन्ने निर्क्योल पोस्ट क्लियरेन्स अडिटमार्फत् गर्न सकिन्छ ।

एउटा शीर्षकमा ल्याउनुपर्नेमा अर्को शीर्षक घोषणा गरेर ल्याएको छ कि ? वा वास्तविक मूल्यभन्दा कम भन्सार मूल्यांकन गरेर ल्याएको छ, यसमार्फत् राजस्व छली भएको हुनसक्ने आशंकमा आयातकर्ता फर्मलाई सामान ल्याएपछि पनि अडिट गर्न सकिने व्यवस्था पीसीए हो ।

भन्सार ऐनको दफा ३४ ले ४ वर्षसम्म अडिट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणका लागि ‘क’ भन्ने वस्तुको भन्सार महसुल ३० प्रतिशत पर्छ । तर, एजेन्टले अर्कै एचएस कोडको सामान घोषणा गरेर १५ प्रतिशतमात्र महसुल तिर्छ । यो तरिकाबाट व्यवसायीले १ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गर्दा राज्यलाई १५ करोड राजस्व नोक्सानी हुन जान्छ । जुन कुरा क्लियरेन्स अडिट गरेर थाह हुन्छ । यस्तै, न्यून बिजकीकरण गरेर ल्याएको सामानबाट व्यापारीले अधिक नाफा लिइरहेको छ भने त्यो पनि नियन्त्रण हुन्छ ।

पोस्ट अडिट सबै आयातकर्ता फर्मको गरिँदैन । वर्षभर १ लाखभन्दा बढी प्रज्ञापनपत्रमार्फत् सामान आउँछन् भने २ देखि ३ सय फर्मको मात्र पीसीए गरिन्छ । भन्सार सुदृढीकरणको सिद्धान्तमा ३ वटा लेनबाट सामान जाँचपास हुन्छन् । हरियो, पहेँलो र रातो । हरियो लेनमा कागजात नहेरी व्यवसायले जे घोषणा गर्‍यो, त्यही आधारमा जाँचपास हुन्छ । यसमा केही त्रुटि भेटियो भने व्यवसायी नै जिम्मेवार हुन्छ । जरिवाना पनि बढी हुन्छ ।

पहेँलोमा कागजातमात्र हेरेर सामान नहेरी जाँचपास हुन्छ । रातोमा कागजात र मालसामान दुवै हेरिन्छ । पीसीएस नीलो लेनको अभ्यास हो । व्यवसाय सहजीकरण गर्न यो अभ्यास गरिएको हो । यसमा विश्वास गरिएको ट्रेडर्सले घोषणा गरेअनुसार सामान आयात हुन्छ । सामान गोदाममा पुगेपछि अडिट हुन्छ । भन्सार विन्दुमा केही गर्नु पर्दैन, झन्झट भोग्नु पर्दैन ।

वस्तु आयात कुन नाकाबाट कति प्रतिशत भन्सार महसुलमा गरिएको छ, त्यसको अडिट गर्न सकिन्छ । कुन हो सही भन्ने निर्क्योल गरेर कम महसुल उठाइएको भए छुटेको राजस्व पोस्ट अडिटमार्फत् उठाउन सकिन्छ । व्यापारीले वस्तुको आयात कति मूल्यमा गर्‍यो ? कतिमा बेच्यो ? उसको रिटेल प्राइसिङ हेरेर भन्सार छली गरे नगरेको थाहा पाउन सकिन्छ । यसरी पूरा अडिट गर्न दुई वर्षसम्म लाग्ने भन्सारका अधिकारी बताउँछन् ।

रिस्क इन्डिकेटरका आधारमा छानिएका कम्पनीमा पीसीए गरिन्छ । तिनमा कैफियत देखियो भने छुटेको महसुल असुली र सोको शतप्रतिशत जरिवाना असुल गरिन्छ ।

‘सचेत रहने दायित्व व्यवसायीको पनि हो’
व्यवसायीले ४ वर्षमा अडिट गर्दा कागज कहिलेसम्म सुरक्षित राख्ने, व्यावहारिक भएन भन्ने गुनासो गरेका हुन् । जानकारका अनुसार व्यवसायीले गरेको एउटा विषय के सही हो भने आज आयात भएको सामानको एउटा कन्साइनमेन्ट आजै अडिट गरौँ, एचएस कोड सही लगाएको छ कि छैन भन्ने हेरौँ भन्ने हो । यसो गर्दा व्यवसायीले वास्तविक जति कर हो, त्यति तिर्थे र सो कर जोडेर सामान बेच्न पाउँथे । जतिसक्दो चाँडो गर्दा व्यवसायी र सरकार दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने उनीहरुको विश्वास छ ।

प्रमुख भन्सार परीक्षण प्रशासक विष्णुराज ढकाल व्यवसायीहरु आफ्नो सामान कुन प्रक्रियाबाट जाँचपास भएको हो, कति भन्सार तिरेको हो भन्ने विषयमा सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, “सस्तोमा सामान आयात गरेर महँगोमा बेचेर नाफा कमाउने होड हुनु भएन । जुन दर वा मूल्यमा आयात गर्‍यो, सोहीअनुसार वस्तुको मूल्य तय गर्नुपर्छ ।”

पीसीएको व्यवस्था राखेर राज्यले व्यापारीलाई झुक्याउन खोजेको कुरामा सत्यता नभएको उनको दाबी छ । उनले भने, “सायद, हामीले नै स्वच्छ आयात नीति र जाँपासपछिको परीक्षणबारे बुझाउन नसकेको होला । तर, सचेत व्यवसायीले उल्लेखित विषय जान्नुपर्ने दायित्व हो ।”