अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बदनियतको पोल खोलेको छ भुटानी शरणार्थीको दयनीय अवस्थाले । लामो समयसम्म शरणार्थी शिविरमा राखिए सन् १९९० को दशकमा भुटान सरकारको दमन सहन नसकेर नेपाल छिरेका थिए एक लाखभन्दा बढी नेपाली भाषी भुटानी  । भुटानसँग सीमा जोडिएको छैन नेपालको । अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुसार कर थिएन नेपाललाई भुटानी शरणार्थी आफ्नो भूभागमा राख्ने । तर, मानवीय आधारमा पनि  सुरुमा त स्वागत नै गरे नेपालीले भुटानी शरणार्थीलाई । नेपालमा भर्खर लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको र संसारभर लोकतन्त्रको लहर चलेको उत्साहमा भुटानमा पनि छिटै लोकतन्त्र स्थापना हुने विश्वास थियो शरणार्थी समुदायमा पनि । यस्तै  अपेक्षा थियो चौथाइभन्दा बढी जनसंख्यालाई उनीहरूको थातथलोबाट खेद्ने भुटान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पक्कै आफ्ना नागरिकलाई ससम्मान आफ्नो देशमा फर्काउन दबाब देला भन्ने । विडम्बना, वर्षौं वार्ता र प्रमाणीकरणको नाटक गरेर जिल्ल्याई दियो भारतको आड पाएको भुटानले नेपाललाई । 

भुटानलाई दबाब दिएर शरणार्थीलाई उनीहरूकै देश फर्काउनुभन्दा उनीहरूलाई केही मुलुकहरूमा बसोवास गराउने उपाय अपनायो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ।  सन् २००८ देखि २०१६ को डिसेम्बरसम्म विभिन्न शिविरमा राखिएकामध्ये १ लाख १३ हजार जनाभन्दा धेरै नेपाली भाषी भुटानीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायतलगायत ८ वटा विभिन्न देशमा गराइयो पुनर्वास तर, कमजोेर, बूढापाका, अशक्त, अपांगता भएकालाई अलपत्र छाडियो शिविरमै । अहिले त झापाका शिविरमा रहेका ६ हजार जति शरणार्थीलाई अलपत्र छाडेर शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (यूएनएचसीआर)ले पनि बन्द गरिसक्यो आफ्नो कार्यालय । न भइरहेको छ  उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन कुनै प्रयास । न उनीहरूको हेरविचार गर्ने संस्था नै छ कुनै । शरणार्थीको सबैले गरे उपेक्षा । भविष्यबारे भएन कुनै निर्णय । अलपत्र यी ६ हजार जनाप्रति के कुनै दायित्व छैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ?

आफ्नो भूमिबाट लखेटिएका निरीह भुटानीहरूलाई अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकहरूले थप शोषण पो गरेछन् त ? बलिया, स्वस्थहरूलाई कजाउन लैजाने तर कमजोरहरूलाई अलपत्र पारेर छाड्ने कस्तो अमानवीय नीति रु यस्तै  पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का आदि देशबाट आउने हिन्दु, बौद्धहरूलाई सहजरूपमा नागरिकता दिने कानुन बनाउने भारतले किन छेक्यो यी निरीह हिन्दु बौद्धहरूलाई स्वदेश फर्कने बाटोसम्म नदिएर ? के भारतको यो बिज्याइँका बारेमा बोल्नुपर्ने हैन दुनियाँले रु दुनियाँले नबोले पनि नेपालले उठाउनुपर्ने हैन र यो विषय ? नेपालले त भुटानसँगै उठाउनुपर्ने हो अब फेरि बाँकी रहेकाहरूको समस्या । धनी हुँदै गएको र लोकतन्त्रीकरण भएको भनिएको भुटान सरकारले मानवीय नाताले पनि फिर्ता लानुपर्ने हैन र आफ्ना नागरिकलाई ? नेपालमै उनीहरूलाई पुनर्वास गराउने हो भने बेलैमा  ध्यान दिनुपर्छ सरकारले । निराशाले उनीहरूलाई हिंसात्मक विद्रोहतर्फ घचेट्यो भने देखिनसक्छ भयावह परिणाम । मानवीय नाताले पनि हुनुहुँदैन नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको उपेक्षा । नेपाल सरकारले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण गरोस् र देओस् भुटानमाथि पनि दबाब !