देशमा कोभिड-१९ को संक्रमणलले सन्त्रासको अन्धकार त फैलाएकै थियो एक्कासि संसद् भंग हुँदा राजनीतिक अन्योलको तुँवालो पनि व्याप्त भयो । देशको राजनीतिक नेतृत्व चरम गैरजिम्मेवार भएको एउटा उदाहरण राजधानीमा दुई सातादेखि चलिरहेको उखु किसानहरूको आन्दोलन पनि हो । काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिएका किसानहरूलाई अहिले आन्दोलनमा समर्थन गर्न पुग्ने राजनीतिक नेताहरूमात्र हैन सञ्चारकर्मीले समेत बिर्सिदिए । दुनियाँभरका सरकारहरू कोभिड-१९ विरुद्ध आफ्ना नागरिकलाई कसरी छिटो खोप दिन सकिन्छ भनेर चिन्तित छन् । नेपालमा भने सत्तारुढ दलका नेताहरू एकअर्कालाई कसरी सिध्याउने भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । विपक्षी दल आन्दोलनमा जाने कि चुनावतिर लाग्ने भनेर ‘हाँस पहिले कि हाँसको फुल’ भनेजस्तो विवादमा घम्साघम्सी गर्दैछन् । समग्रमा नेपाली जनताले राज्य र राजनीतिप्रतिको विश्वास गुमाएका छन् । 

राजनीति गर्नेहरूले जनताको बेवास्ता गर्न थालेको धेरै भइसक्यो । यथार्थमा बीपी कोइरालाबाहेक नेपालका अरू कुनै राजनीतिक नेताले जनतालाई राष्ट्र भनेको र मानेको देखिएको छैन । पञ्चायत कालमा संविधानभन्दा माथि राखिएका राजाले जनभावनाको जति नै दुहाइ दिए पनि सम्मान कहिल्यै गरेनन् । यसैले जनता पनि राजाबाट विमुख भए । राजगद्दी छाड्ने बेलामा जनताले राजाप्रति देखाएको वितृष्णा यसैको परिणाम थियो । जनताको उपेक्षा निकै महँगो पर्ने देखेर पनि अरू राजनीतिक नेताले केही सिकेका रहेनछन् । सत्ता स्वार्थमा प्रवृत्त हुँदा तिनले देखाएको चरित्र र क्रियाकलापले जनताले कुनै अपेक्षा गर्न पनि छाडिसकेका छन् । तर, राज्य र जनताका बीचमा त सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्तैन । यस्तो अवस्थामा ‘स्थायी सरकार’ भनिने कर्मचारीतन्त्रको पनि क्षमता र नियतको कसी लाग्नेछ । अर्कातिर, संसद् भंग भएपछि सरकार कामचलाउ भएको छ । यस्तो सरकारले दिर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै निर्णय लिनु नैतिक र वैधानिक दुवै दृष्टिले अनुचित हुन्छ ।  

स्थायी कर्मचारी संयन्त्र अपनाउनुको मूल तात्पर्य राजनीतिक विवाद र अस्थिरताले राज्यका कुनै कामकाज नरोकियोस् भन्ने नै हो । नेपालले पनि २००७ सालपछि प्रशासनको यही ढाँचा अपनायो । नत्र, त राणाकालसम्म बर्सेनि कर्मचारीको पँजनी हुन्थ्यो । विगतमा कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक विवादका बेला ‘शिथिल’ र राजनीतिक नेतृत्व आक्रामक हुँदा ‘निस्तेज’ हुनेगरेको छ । एक्काइसौं शताब्दीको राज्य भने सायद त्यसरी सञ्चालन हुन सक्तैन । कर्मचारीतन्त्रले स्थायी सरकार भएको सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर यस्तै संकटका समयमा प्रकट हुन्छ । अस्थिर समयमा नियमित प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिने र राज्यका साधन स्रोत गैरकानुनी तथा दलगत राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग हुन नदिने दायित्व कर्मचारीहरूकै हो । यसैले राजनीतिक नेताहरू लुछाचुँडीमा लागे पनि कर्मचारीहरूले उखु किसानको मर्कादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिसम्ममा ध्यान दिएर ‘राष्ट्रसेवक’ को संज्ञा चरितार्थ गर्नुपर्छ । पढेलेखेका र राजनीतिक नेताको कृपामा निर्भर हुन नपर्ने कर्मचारीहरूले कानुनअनुसार कर्तव्य पूरा गरेर जनअपेक्षाको सम्मान गरून् ! अहिले कर्मचारी आफ्नो मेरुदण्डमा उभिए भने पछि आउनेले पनि झुकाउन सक्नेछैनन् ।