केही दिनदेखि सडकमा राष्ट्रिय झन्डासहितका जुलुस देखिन थालेका छन् । विगतदेखि नै छिटपुटरुपमा देशका विभिन्न भागमा यस्ता प्रदर्शनहरु हुनेगरेका भए पनि कोरोना महामारीले ग्रस्त पारेको बेलामा बुटवलमा भएको प्रदर्शनबाट देशभर एक किसिमको लहर चल्यो । यस प्रदर्शनलाई अहिलेको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रतिको जनताको अविश्वास भनी अथ्र्याउने प्रयास एकातिर भएको छ भने अर्कोतिर ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरे’का भने झैँ सत्तामा जुनसुकै पार्टीका मानिस आए पनि आफ्नै स्वार्थसिद्धिमा मात्र संलग्न भएकाले जनतामा बढ्दै गएको निराशाको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्न थालिएको छ ।

प्रदर्शनमा जनघनत्व बढाउन ‘हिन्दु राष्ट्र’को मागले मुख्य भूमिका खेलेको छ भने सत्ताको खेलमा चुर्लुम्म भएका, जनताप्रति अनुत्तरदायी नेतृत्वप्रतिको वितृष्णाको आक्रोश साङ्केतिक रुपमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ नाराका रुपमा उद्घोष भएको देखिन्छ । यसको तात्पर्य विगतको जस्तो राजतन्त्रको कामना पटक्कै होइन । बरु अहिले भएका राजनीतिक शक्तिहरु काम लाग्ने भएनन् यिनीहरुको विकल्प चाहियो वा यिनमा आमूल सुधार चाहियो भन्ने हो ।

संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न जनताले गरेको आन्दोलनको सफलता, जनताले नै संविधान बनाउने लामो समयदेखिको सपना साकार भएको अवस्था, अस्थिर सरकारका कारणले आजित भएका नागरिकले पूर्ण बहुमतीय स्थिर सरकारका कार्यकालमा देशले काँचुली फेर्ने सपना पालेको समयमा सत्तासीन व्यक्तिका अपरिपक्व र लाचार गतिविधिले जनतामा वितृष्णाको पारो चरम बिन्दुमा पुगेपछि त्यही वितृष्णा र आक्रोशको अभिव्यक्तिका रूपमा अहिलेको सडक आन्दोलन देखापरेको हो ।

लामो समयको जनताको त्याग, बलिदान र सङ्घर्षको उपज अहिलेको शासन व्यवस्थाबाट जनताले निकै अपेक्षा गरेका थिए । बाह्र वर्षसम्मको त्रासद माओवादी हिंसाले जन्माएको विभीषिका र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट दलहरुमाथि लगाइएको अंकुश तथा अनुदार एवं जनभावना विरोधी व्यक्तिहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा राखेर निरंकुशताको छाया व्याप्त पार्ने कदमबाट दुई विपरीत शक्तिहरु (संसदीय र माओवादी) सहकार्य गर्ने अवस्थामा पुगेकैले नेपालबाट राजतन्त्रको बहिर्गमन भएको  हो ।

हत्याहिंसाबाट आजित भएका जनताले देशभित्रको हिंसा साम्य भयो भने शान्ति र विकासको ढोका खुल्छ भन्ने ठानेर त्यतिखेर माओवादीलाई जनमतसमेत दिएका थिए । संविधान बनाउने खेलमा लामो समयसम्म देशलाई अस्थिरताको बन्दी गराएपछि जनतामा एक किसिमको निराशा देखिन थालेको थियो । सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा बाहिरी दबाबलाई बेवास्ता गर्दै संविधान घोषणा भएपछि भारतको चित्तदुखाइ उत्कर्षमा पुग्यो र नेपाललाई झुकाउने उद्देश्यका साथ नाकाबन्दीजस्तो निकृष्ट कार्यमा समेत उद्यत देखियो ।

सत्ताबाहिर बसेर क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र भारतविरोधी कुरा गरेका कारण वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यतिखेर राष्ट्रवादी र असल पात्रका रूपमा  चिनिन पुगे । माओवादीका लागि अस्तित्व रक्षाको प्रश्न र एमालेका लागि सत्ताबाहिर बस्नुपर्दाको पीडाको छटपटीले एक फरक किसिमको समीकरण अर्थात् पार्टी एकताको अभूतपूर्व रन्को ल्याइदियो । परिणामस्वरूप लगभग दुई तिहाई बहुमतसहितको शक्तिका रुपमा नेकपा स्थापित हुन पुग्यो ।

हरेक पटक फुटको इतिहास भएका पार्टी एकापसमा जुटेर अगाडि बढ्दा देशभित्र अब मिलेर काम गर्ने बेला भयो भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको थियो । संयुक्त र कमजोर सरकार भएका कारण पटकपटक सरकार बनाउने र गिराउने खेलले नेपाली राजनीतिलाई आजित बनाएको अवस्थामा एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाउने मताधिकार दिएर जनताले समृद्धिको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरेका थिए ।

तर, सरकार गुटगत फाइदा हुने काममा मात्र संलग्न हुन थाल्यो । जनता बिचल्लीमा परेको समयमा सत्तासीन नेताहरु विभिन्न आर्थिक विचलनका गतिविधिमा संलग्न भएका समाचार प्रकाशित हुन थाले । महामारीले जनतालाई आक्रान्त पारेको अवस्थामा सरकारमा बसेका मानिसहरु सङ्कटलाई कमाउने अवसरका रूपमा परिणत गर्न थाले । यसले गर्दा जनताको धैर्यको बाँध फुट्नै थालेको थियो ।

सत्तारुढ दलभित्रको अन्तरद्वन्द्वका कारणले गर्दा सरकारले महामारीबाट प्रभावित जनताका जीविका र उद्योगधन्दाहरुलाई जीवन दिने योजनाका लार्गि समय नै छुट्याउन सकेन । यसैले राष्ट्रको शिक्षा नीतिलाई प्रभावकारी पार्ने र जनतालाई सहुलियतका कार्यक्रमहरु दिने दिशामा केही पनि काम हुन सकेनन् । आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएको सरकारले जनताका लागि उल्लेख्य कुनै पनि काम गर्न नसकेका तर हरेक दिन तिनैै नेता फुटेका र आन्तरिक झगडामा लिप्त भएका समाचार सुन्नुपर्दा जनतामा समग्र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा सिर्जना हुन थालेको हो । 

यही समयमा पार्टीभित्रको विवाद मिलाइदिनका लागि कहिले उत्तरी र कहिले दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रका राजदूतहरूको दौडधुपले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खुला आक्रमण भएको महसुस हुन थाल्यो भने राष्ट्रपतिको पार्टी निरपेक्ष भूमिका देखिन सकेन । यी सबै कारणले जनतामा बढेको वितृष्णा, असन्तोष र आक्रोशलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन विभिन्न तत्त्वहरु सक्रिय हुन पुगे । यसैले राष्ट्रिय झन्डामुनि हिन्दूराष्ट्रका मागहरु घन्किन थाले । अनि बिस्तारै अरु सबै आशाका तन्तुहरु मरिसकेका जनता विश्वासिलो र दरिलो कुनै विकल्प नदेखेपछि ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नारा लगाएर जनताप्रति अनुत्तरदायी जनप्रतिनिधिको विरोध गर्न विवश भए ।

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सामान्यतया सत्तापक्षले राम्रो काम नगर्ने हो भने जनता विपक्षी दलसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने र विपक्षी दललाई जनमत दिएर आवधिक निर्वाचनमा विजयी गराउने गर्छन् । यस्ता मुलुकमा राजनीतिक पार्टीमाथि सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताद्वारा हुने नियमन भनेकै आवधिक चुनावमा जिताउने वा हराउने भन्ने हो । सरकारका अकर्मण्यता र स्वेच्छाचारिताको निगरानी गर्न जनताले प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट आशा गरेका हुन्छन् । तर, सरकारी अनियमितता टुलुटुलु हेर्नेबाहेक अरु केही गर्न नसक्ने हो भने प्रतिपक्षीप्रति जनविश्वास हराउँदै जानेमात्र होइन प्रतिपक्षको औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।

सत्तापक्षमात्र नभएर प्रतिपक्षसमेत आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वमा अल्मलिँदा जनजीविका, जनविश्वास र जनताका समस्यामा ढाडस दिने सारथिका रुपमा स्थापित हुन नसकेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्गै छ । पटकपटक विभिन्न किसिमका नियुक्ति र भागबन्डामा सहभागी भएका समाचार बाहिरिँदा सत्तामा हुने र सत्ताबाहिर बस्ने दुवैको अनुहार उस्तै देखिनु पनि अस्वाभाविक होइन ।

सत्तामा रहेका पार्टीले राम्रो काम नगर्दा प्रतिपक्षले सदन र सडक सबैतिरबाट त्यसको विरोध गर्नुपर्नेमा प्रतिपक्षविहीन सरकारको आभास हुनु प्रजात्रान्त्रिक व्यवस्था कमजोर हुनु हो । अर्को किसिमले भन्ने हो भने प्रतिपक्ष निदाएको अवस्थामा पुग्यो । सरकारले बाटो बिराउँदा सही बाटोमा आउन बाध्य पार्ने प्रतिपक्ष आफैँ थला परेपछि स्वेच्छाचारिताले उग्ररुप लिनु स्वाभाविकै हो ।

जनभावना बोलिदिने कोही पनि नभएपछि जनआक्रोश राष्ट्रिय झन्डामुनि एकत्रित हुन थालेको वर्तमान अवस्थामा यसलाई जो कोहीले पनि आफूअनुकूल प्रयोग गर्नसक्ने जोखिम बढेर गएको छ । सरकारी रवैयाको विरोधलाई राजावादीले आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रयास गर्नुलाई पनि अन्यथा भन्न सकिँदैन । राजनीति सम्भावना र अवसरको खेल हो ।

जनतामा वितृष्णा बढेको बेलामा जनआक्रोशका बलमा आफूलाई शक्तिसम्पन्न बनाउने प्रयास गर्नु जो कोहीका लागि स्वाभाविक अवसर बन्न सक्छ ।

राजावादीहरुले टाउको उठाउन थाले भनेर सरकार र प्रतिपक्ष आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन । किनभने जनता स्वःस्फुर्तरुपमा राजतन्त्र स्थापना गरी राजाकै शासन व्यवस्था कायम गराउने उद्देश्यले सडकमा  आएका होइनन् । राज संस्थाले सहीरुपमा काम गर्न नसक्दा र खराब सल्लाहकारको सहयोग लिई अगाडि बढ्दा जनताले धेरै पीडा र कष्ट भोगेका थिए । यसैले उनीहरु राजसंस्था ल्याएर राष्ट्रमा शान्ति, स्थायित्व र विकासले गति पाउँछ भन्नेमा पक्कै विश्वस्त छैनन् ।

तर, सरकारको विरोध गर्दै जाने क्रममा अरु विश्वसनीय वैकल्पिक आधार केही नभएकाले अवचेतन मनमा रहेको राज संस्था मुखरित हुन पुगेको मात्र हो । आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न पनि राज्यले केही गर्नुपर्दैन । आफ्ना दम्भ र स्वार्थ छोडेर जनजीविका एवं जनसरोकारका विषयमा ध्यान केन्द्रित गरे पुग्थ्यो । तर सरकार यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनै चाहँदैन ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टी विभाजन र पार्टी द्वन्द्वका रापले आहत भएको  सत्तारुढ दल र यसका कार्यकर्ता विभिन्न स्थानमा अन्य शक्तिको उपस्थितिलाई समेत निषेध गरेर अगाडि बढ्ने मानसिकता पुगेको विगत केही दिनदेखि प्रकाशमा आएका घटनाक्रमले देखाउँछ । आफ्नै पार्टीका नेता र असमान विचार राख्नेप्रति गरिएका असहिष्णु व्यवहारले झनै अराजकता र पद्धतिमाथि नै वितृष्णा बढाउँदै लगेको छ । 

यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षमाथि भर पर्न सक्ने आधार हुन्थ्यो र प्रतिपक्षले जनताकै पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास हुन्थ्यो भने यो जनउभार प्रतिपक्षसँगै सडकमा हुन्थ्यो । तर, सुतेको विपक्षी पार्टी जाग्ने सम्भावनै नदेखेपछि जनता नेतृत्वविहीन हुनपुगेका कारण राष्ट्रिय झन्डा लिएर हिँडेका हुन् ।

वैधानिक पार्टीप्रतिको वितृष्णा अझै बढ्दै जाने हो भने यस जनआक्रोशलाई अन्य तत्त्वले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम बढ्छ । यसले गर्दा बाह्रवर्षे द्वन्द्वबाट भर्खर बाहिर निस्किएको मुलुक भयङ्कर अन्तरद्वन्द्वमा फस्ने जोखिम रहन्छ ।

देशलाई यस विषम परिस्थितिबाट बचाउन सत्तारुढ दलले आन्तरिक द्वन्द्वलाई जतिसक्दो छिटो साम्य पार्नुपर्छ । आफ्ना स्वार्थका कारण देशलाई भँड्खालामा हाल्ने काम गर्नुहुँदैन । साथै सत्तामा भएका व्यक्तिहरुका बेथिति र निरङ्कुश व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने भूमिका भएको प्रतिपक्षले सरकारले गरेका जनविरोधी र अदूरदर्शी कामहरूको आलोचना र विरोध गरी जनविश्वास जित्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ ।

सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षमध्ये एकमात्र खराब भएको अवस्थामा जनताले सहजरूपमा विकल्प रोज्ने अवसर पाउँछन् । तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा खासै अन्तर नभेटेपछि जनताले तेस्रो शक्तिको कल्पना गर्न थाल्छन् चाहे त्यो शक्ति कामै नलग्ने किन नहोस् । अहिलेको सडक प्रदर्शनलाई जनताभित्र चुलिएको निराशा, कुण्ठा र असन्तोषको अभिव्यक्तिका रूपमा लिएर जनविश्वास जित्ने काममा सत्ता र प्रतिपक्ष संलग्न नहुने हो भने गणतन्त्रमाथि नै अविश्वासको बादल मडारिनेछ ।

व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णाले जनता भड्किएपछि पुनः नियन्त्रणमा ल्याउन कठिन हुनेछ । यसका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरूले पुनः चलखेल गरी राष्ट्रिय अस्थिरताबाट फाइदा लिने जोखिम बढेर जानेछ । यसैले अहिले देखिएको सडकको प्रदर्शन साम्य पार्न प्रहरी परिचालन तथा अन्य रणनीतिहरू आवश्यक पर्दैन । बरु सत्तारुढ दल आन्तरिक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर जनजीविकाका विषयमा काम गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ ।

प्रतिपक्षले जनसरोकारका विषयहरूमा आवाज उठाउँदै आफूलाई थप मजबुत पार्दै पुनः जनविश्वास आर्जन गर्ने काममा सक्रियता देखाउनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा सडकको जन उभार कसैको निहित स्वार्थमा प्रयोग हुने जोखिम हराउनेछ र पार्टी विशेष तथा पार्टीको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति विशेष खराब भए पनि व्यवस्था खराब होइन भन्ने सिद्ध गर्नकै लागि पनि सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

अस्थिर अवस्था लामो समयसम्म रहिरहने हो र अहिलेको आन्तरिक कलह बढ्दै जाने हो भने जनताको ठूलो बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुमी अहिलेको व्यवस्था र जनताद्वारा निर्माण गरिएको संविधान असफल बन्न सक्छ ।

यसले देश अस्थिर बन्यो भने आर्थिक उन्नति, सामाजिक परिवर्तन र राजनीतिक शुद्धताका लागि फेरि दशकौंसम्म आन्तरिक किचलोमा रुमलिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अतः पार्टीभित्रका आन्तरिक किचलो र क्षणिक स्वार्थमा लिप्त हुन छोडेर समयमै सचेत बनी जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा हरेक पार्टीले आफ्नो भूमिका स्पष्टरुपमा निर्वाह गर्न कत्ति ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।