नेतृत्वको परीक्षण संकटका समयमा हुँदोरहेछ । कोभिड—१९ को संक्रमण र त्यसबाट उत्पन्न संकटको सामना गर्ने क्रममा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको ल्यागत उजागर भयो । अर्थतन्त्रमा बोझ पर्न नदिने भन्दै मानवीय संकटलाई सरकारले लगभग बेवास्ता गर्‍यो । स्वास्थ्यलगायत अपरिहार्य सामाजिक सेवामा समेत सम्झौता गरियो ।  गत वर्षको चैत ११ देखि देशमा बन्दाबन्दी गरिएपछि उद्योग व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायातलगायतका सबै व्यवसाय संकटमा परेका छन् । लाखौं जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । बन्दाबन्दी लागू गर्ने बेलामा सरकारले महामारीको कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई तंग्रिन सघाउने उद्देश्यले विभिन्न सहयोगको घोषणा पनि गरेको थियो । तर, सरकारको अव्यावहारिक नीति र अकर्मण्यताका कारण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रले त्यसबाट अपेक्षित फाइदा पाउन सकेन । यसैले नेपालको अर्थतन्त्रका लगभग सबै सूचक नकारात्मक देखिएका देखिएका छन् । कोभिड—१९ का कारण नागरिकहरू मानवीय संकटमा नपरून् र अर्थतन्त्रमा समस्या नआओस् भनेर दुनियाँका अधिकांश मुलुकले मन फुकाएर राज्यको ढुकुटी खोले । केहीले त सुझबुझ पुर्‍याएर मानवीय संकट र अर्थतन्त्रको जोखिम कमभन्दा कम क्षतिमा टारे । कोभिड—१९ को संक्रमण रोक्न अपेक्षाकृत असफल भएकाहरूले पनि मानवीय संकट आउन दिएनन् । परन्तु, नेपाल सरकारले भने न जनतालाई सास्तीबाट जोगाउन सक्यो न अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनै सक्यो । 

वास्तवमा नेपालमा सरकारले जनतालाई मानवीय संकटबाट जोगाउन बेवास्ता गरेजस्तै अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पनि कुनै प्रयास गरेन । अर्थात्, सरकार राज्य सञ्चालनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कामहरूमा नालायक सिद्ध भयो । कोभिड—१९ जन्य संकट समाधानमा लक्षित भनिएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ बजेटको कार्यान्वयनमा पनि ढिलासुस्ती गरिँदा पहिलो चौमासिकसम्म पनि विकास खर्च बढ्ने र निजी क्षेत्रले गति लिने संकेत देखिएको छैन । चालु खर्च बढ्दा र पुँजीगत भनिने विकास खर्च घट्नु अर्थतन्त्रको सकारात्मक लक्षण होइन । यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा विशेष रणनीति अपनाउनुपर्ने थियो । विशेषगरी आर्थिक गतिविधि बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न कुनै अवरोध भए त्यसलाई हटाउन राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता देखाउनुपर्ने थियो । कम्तीमा घोषित सहयोग निजी क्षेत्रले सहजरूपमा पाउन सकेको भए अर्थतन्त्र गतिशील हुन्थ्यो । 

बजार र उद्योगले गति लिन थालेपछि त्यसको सकारात्मक सहसम्बन्ध देखापर्छ । रोजगारी र उत्पादन दुवै बढेपछि बजारमा पैसा पुग्छ र त्यसले थप रोजगारी र उपभोग सिर्जना गर्छ । अर्थतन्त्रको यति सहज उपायमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले ध्यान दिएको देखिएन । यसबीच अर्थमन्त्री परिवर्तन भएकाले पनि निजी क्षेत्रले अव्यावहारिक अवरोधहरू हट्ने अपेक्षा गरेका थिए । दसैं, तिहार र छठ सकिएकाले अब नेपाली समाज पूरै कामकाजको मनःस्थिति हुन्छ । यसैले सरकारले तत्काल निजी क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन ध्यान दिनु आवश्यक छ । आवश्यक परेमा पूरक बजेट ल्याएर भए पनि सरकारले आफ्नो सशक्त उपस्थिति र गम्भीर चासो देखाउनुपर्छ । त्यस अवस्थामा निजी उद्यमी व्यवसायीको मनोबल सुदृढ हुनसक्छ । अर्र्थतन्त्र जोगाउन राज्यको ढुकुटीबाट निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु अनुत्पादक हुँदैन । अर्थतन्त्र र मानवीय सेवा लथालिंग हुने क्रम रोकिएन भने अकल्पनीय दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।