काठमाडौं । तिहार सकिँदै जाँदा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र पनि ध्रुवीकरण बढ्दो छ । नेताहरूले आफ्नो पोजिसन प्रष्ट बनाउन थालेका छन् ।

कात्तिक २९ गते र ३० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सघन परामर्श गरे । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै समस्याको कारक ठहर्‍याउँदै पेश गरेको दस्तावेजलाई कसरी लिने भनेर धारणा तय गर्न र आफ्नो पोजिसन प्रस्ट पार्न समय खर्चिए । उनले राष्ट्पति विद्यादेवी भण्डारीसहित आफू पक्षका सबैजसो नेतासँग परामर्श गरे ।

ओली समूहले प्रचण्डले दस्तावेज फिर्ता नलिएसम्म आगामी बुधबार (मङ्सिर ३) गतेलाई तय भएको सचिवालय बैठकमा सहभागी नहुने सोच बनाएको छ । कदाचित बहुमत पक्षले बैठक अघि बढाए त्यसलाई नै फुटको विन्दु मान्ने धारणा समेत बनाएको छ ।

यता, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले पनि आफ्नो पोजिसन प्रस्ट बनाएका छन् । सचिवालयका सबैजसो सदस्यहरूले दस्तावेजको अपनत्व पनि लिइसकेका छन् । 

आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई अढाइ घण्टाको अघिपछिमा भेटे । ओलीसँगको भेटमा दुवै नेताले आफ्नो अडान प्रष्ट राखेका छन् । र, ओलीलाई नै सच्चिन आग्रह गरेका छन् ।

बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले दस्तावेजमा अघि सारिएझैं ओलीको नेतृत्वमा सरकार र पार्टी दुवै नचल्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । कम्तीका एक पद छाडेर तत्काल देखिएको समस्याको निकास दिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । र, ओली सहभागी नभए पनि मङ्सिर ३ गतेलाई तय भएको बैठक नरोकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

“प्रधानमन्त्री ओलीले कम्तीमा एक पद त्याग गर्नुपर्छ,” एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, “ओलीबाट सरकार र पार्टी दुवै नचलेका कारण यथाहालतमा अघि बढ्न सकिँदैन ।”

स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तको पनि त्यही निष्कर्ष छ । उनले पनि समस्याको निकास दिने दायित्व केपी ओलीकै भएकाले उनैले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालको पनि त्यही तर्क छ । बैठक बस्ने भएपछि हरेक सदस्यले आफ्ना धारणा, प्रस्ताव लिखित मौखिक रूपमा ल्याउन पाउने जिकिर गर्दै प्रचण्डको दस्तावेज अनुचित नभएको जिकिर गर्छन् । त्यसले झन् बहस, छलफललाई व्यवस्थित गर्ने उनको बुझाइ पनि छ ।

“लिखित मौखिक प्रस्ताव राख्ने हाम्रो परम्परा नै हो,” उनी भन्छन्, “प्रचण्डले लिखितरूपमा ल्याउनुभएको छ ।”

प्रधानमन्त्रीले बैठक राख्न, छलफल नै गर्न अस्वीकार गरेकाले एकतर्फी दस्तावेज अघि सार्नुपरेको पनि उनको भनाइ छ । “प्रधानमन्त्री परामर्श गर्न तयार हुनुपर्‍यो नि । बैठक नै डाक्न नमानेर बहुमत सचिवालय सदस्यले लिखित माग गर्नुपर्‍यो । सहमति नदिने अनि परामर्श भएन भन्न त कहाँ पाइयो र ? बैठकको माग गर्दा पत्र लेखेर काउन्टर गरेको उहाँले होइन ?,” उनी प्रश्न गर्दै भन्छन् ।

अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले ओली सहमतिमा आए सहमतिमा नभए बहुमतीय विधिबाट चल्ने जिकिर गरे । “दुनियाँमा बहुमत भनेको पार्टी हो । हाम्रो सिद्धान्त, कार्यदिशाले पनि त्यही भन्छ,” उनी भन्छन्, “अध्यक्ष भएका हिसाबले सबैलाई विश्वासमा लिने, उठेका प्रश्नको जवाफ दिने केपी ओलीले नै हो । उहाँ छलफल, बहसबाट भाग्नुभयो भने, पार्टी अघि बढ्छ,” उनी प्रष्टरूपमा आफ्ना कुरा राख्छन् ।

ओलीनिटक स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरूङ प्रचण्डले एकल रूपमा ल्याएको दस्तावेज स्वीकारेर जाने अवस्था नरहेको बताउँछन् । प्रचण्डले ओलीको सहमतिबिना दस्तावेज ल्याउनु एकताविपरीत रहेकाले त्यो सच्याउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।